बालेन सरकारमा संसद मन्त्री बन्न नपाउने

सम्पन्न निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) दुई तिहाई बहुमत ल्याउने करीब निश्चित नै रहेको छ । रास्वपाले पहिले नै घोषणा गरिसकेको वाचा अनुसार पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा बहुमतिय सरकार गठन हुने निश्चित नै छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी दुई तिहाई अर्थात १८५ सीट ल्याउने अहिलेसम्म देखिएको मतपरिणामको रुझानले देखाउंछ । बालेन प्रधानमन्त्री बन्छ भन्नेमा कुनै द्विविधा नरहेको पार्टीका शिर्षस्थ नेताहरु बताउंछन् । पार्टीका पहिलो वरियताका उपसभापति डिपी अर्याल बालेन्द्रको अनुहार देखाएर देशभरबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले बहुमत ल्याउन लागेकाले उनी नै प्रधानमन्त्री बन्नेमा कुनै द्विविधा नरहेको बताउँछन् । उनले मतपरिणाम सार्वजनिक भएपछि सरकार निर्माणको प्रक्रियामा जाँदा बालेन्द्रलाई राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रधानमन्त्री बनाउन कुनै पनि हस्तक्षेप नगर्ने उनको भनाईछ । यस अर्थले के देखाउंछ भने बालेनको नेतृत्वमा रास्वपाको सरकार बन्ने निश्चित रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा जितेका उम्मेदवारहरु मन्त्री बन्न पाउने छैन । यदि बनि हाले भने तीन महिनापछि संविधान संशोधनपछि उनी मन्त्रीबाट वंचित भई संसदमा कानून तथा निती निर्माणसम्मै सिमित रहन जानेछ ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यहरु मन्त्री बन्न नपाउने भन्ने कुरा रास्वपाले निर्वाचन सार्वजनिक गरेको चुनावी घोषणा पत्र अर्थात वाचा पत्रमा प्रतिबद्धता गरेका छन् । रास्वपाले प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि सार्वजनिक गरेको ‘वाचा पत्र २०८२’ मा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पुर्ण समानुपातिक संसद, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गर्ने भनेको छ । रास्वपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्था लागु गर्ने घोषणा गरेको छ । वाचा पत्रको बुँदा नं. १० मा भनिएको छ — सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावहरु बारे ‘ बहस पत्र’ तयार गर्नेछौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको तर्फबाट प्रारम्भिक छलफलका लागि पेश हुने विषयमा निम्न अवधारणा न्यूनतम पर्नेछन् ः प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैर दलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरुप । हुनत वाचा पत्र आउनु अघि धनुषा ३ बाट निर्वाचित मनिष झाले चुनावी प्रचार प्रसारको क्रममा देश विकासको खाका सँगै को कुन मन्त्री बन्ने भन्ने तीन वर्ष अघिदेखि नै तयारी गर्दै आएको बताएका थिए ।

उनले एक कार्यक्रममा भनेका थिए — हामी त्यसै निर्वाचनमा होमिएका होइनौ, तीन वर्ष अघि नै विकासको खाका सँगै रास्वपाबाट को को कुन मन्त्री भन्ने तयारी गरेर बसेका छौं । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले, कृषि मन्त्री हरि ढकाल, उद्योग मन्त्री गणेश पराजुली, कानून मन्त्री सोभिता गौतम र आफू संचार मन्त्री बन्नेछु । अघि थप्दै उनले भनेका छन् — स्वर्णिम वाग्ले दाईले मलाई त ६ महिना अघि भने मनिष तिमी संचार मन्त्रीको तयारी गर । उनको यो भनाई र पार्टीले सार्वजनिक गरेको वाचा पत्रले मेल खाँदैन । बालेन सरकार बनेपछि संविधान संशोधनको प्रस्तावमा राखेका यी बुँदा अघि बढाउने हो कि तीन वर्षदेखि तयारी गर्दै सरकारको खाका कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भन्ने द्विविधात्मक अवस्था उत्पन्न हुनेछ । राज्य संरचना, अर्थतन्त्र, डिजिटल रूपान्तरण, ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, कूटनीति र सुशासनका क्षेत्रमा व्यापक नीतिगत परिवर्तनको घोषणा गरिएको छ । पार्टीले रूपान्तरणका लागि ‘नीतिगत प्रस्थानका १०० आधार’ समेत वाचा पत्रमा उल्लेख गरेको छ । रास्वपाले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै दलित तथा पछाडि पारिएका समुदायसँग औपचारिक रूपमा क्षमा याचना गर्दै भविष्यमा त्यस्तो हुन नदिने प्रण गर्ने वाचा गरेको छ ।

साथै २०८२ भदौ २३ र २४ मा भएको ’जेन–जी’ आन्दोलनका घटनाको छानबिन प्रतिवेदन पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता समेत पार्टीले गरेको वाचा पत्रमा गरेको छ । यसका साथै सार्वजनिक पदमा रहेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी अवैध सम्पत्ति जफत तथा राष्ट्रियकरण गर्ने गरी कार्यविधि बनाउने घोषणा समेत पार्टीले गरेको छ । सरकारी सेवामा दलगत आबद्धता अन्त्य गर्ने, भ्रातृ सङ्गठन नबनाउने र निजामती प्रशासनलाई ‘थोरैले धेरै सेवा दिने’ तटस्थ संरचनामा रूपान्तरण गर्ने योजना समावेश गरिएको छ । यसका साथै प्रत्येक राष्ट्रिय राजनीतिक दल जनमतको आधारमा सार्वजनिक कोषबाट वार्षिक अनुदान दिने व्यवस्थ गरिने, बारम्बार एउटै व्यक्ति निर्वाचित हुने प्रवृतिको अन्त्का लागि राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, प्रतिनिधि सभा निर्वाचन ऐन तथा आवश्यक कानून संशोधन गर्नुका साथ पार्टी प्रमुख दुई कार्यकालभन्दा बढी समय बस्न नपाउने व्यवस्था गरिने वाचा रास्वपाको रहेको छ ।

प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार डलर पु¥याइने

पार्टीले आगामी पाँच वर्षमा औसत ७ प्रतिशत वार्षिक आर्थिक वृद्धि हासिल गरी प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर पु¥याउने घोषणा गरेको छ । कर प्रणालीलाई सरलीकरण गर्दै व्यक्तिगत र संस्थागत करको बोझ हटाउने वाचा पनि पार्टीले गरेको छ । निजी क्षेत्रसँग उन्नत समझदारी गर्ने तथा करिब दुई दर्जन असान्दर्भिक कानुन खारेज गर्ने रास्वपाको योजना छ । सहकारी र लघुवित्त क्षेत्रलाई कडा नियमनमा ल्याउने, साना बचतकर्ताको रकम १०० दिनभित्र फिर्ता गर्ने र ‘एकीकृत बचत सुरक्षा कोष’ स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले गरेको छ । रास्वपाले सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई ‘राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योग’ घोषणा गर्दै हालको १ अर्ब ५० करोड डलर निर्यातलाई १० वर्षमा ३० अर्ब डलर पु¥याउने घोषणा गरेको छ ।

सातै प्रदेशमा ‘ डिजिटल पार्क’ निर्माण गरी सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा ५ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । क्रिप्टोकरेन्सी नियमन, डाटा सेन्टर विकास, एआई कम्प्युटिङ निर्यात तथा रिमोट वर्कलाई कानुनी मान्यता दिने नीति लागु गर्ने पनि वाचा पत्रमा उल्लेख छ । नेपाललाई ’बफर स्टेट’ बाट ‘भाइब्रेन्ट ब्रिज’ मा रूपान्तरण गर्ने अवधारणासहित सन्तुलित कूटनीति अवलम्बन गर्ने नीति लिइने, सत्तामा पुगेपछि बिग्रिने राजनीतिक संस्कृतिबाट टाढा रहने प्रतिबद्धता जनाउँदै पार्टीले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउने र आन्तरिक अनुशासन संयन्त्र बलियो बनाउने उल्लेख गरेको छ । सौजन्य जनकपुर टुडे