दक्षिण ललितपुर अब विकट होइन, राजधानी छेउको आकर्षक ग्रामीण–सहर बन्नुपर्छ

निर्वाचनको मुखैमा उभिएर जनताबीचमा जाँदा एउटा गहिरो प्रश्नले मलाई सधैं पिरोलिरहन्छ, के हामी साँच्चै आफ्नो भविष्य आफैं निर्धारण गर्न सक्षम छौँ ? वा हामी सधैं केही शक्ति केन्द्रहरूकै इशारामा नाच्न अभिशप्त छौं ? अचेल ललितपुर–१ का हरेक गाउँ, टोल र बस्तीमा पुग्दै गर्दा म जनताका अनुहारमा एउटा गहिरो निराशा पाउने गर्छु । त्यो निराशा केवल गरिबी वा अभावको मात्र पक्कै होइन । त्यहाँ अझै ठूलो पीडा लुकेको भेट्छु । त्यो हो– हाम्रो राजनीतिप्रति आम मानिसको मोहभंग । हामीले धेरै दुःख गरेर नयाँ संविधान पायौँ । संघीयता पायौँ । धेरै संघर्षपछि मुलुकमा गणतन्त्र पनि पायौँ । तर अझै हाम्रा सामु प्रश्नहरू सकिएनन् । के हामीले सुशासन पायौँ ? के हामीले न्याय पायौँ ? के हाम्रा युवाहरूले स्वदेशमै रोजगारी पाए ? जवाफ ज्यादै दुःखद छ ।

हामीले आफ्नो आकांक्षा आफ्नै जीवनमा अनुवाद भएको हेर्न पाएनौँ । बरु भ्रष्टाचारको नयाँ रूप देख्यौँ, कुशासनको पराकाष्ठा भोग्यौँ, र सडकमा न्याय माग्ने युवाहरूको रगत बगेको पनि देख्यौँ । फलतः आज हाम्रो संविधान मूर्छित छ । राज्यका निकायहरू पंगु छन् र आम जनजीवन सकसमा छ । एकातर्फ जनताका आकांक्षा छन्, अर्कोतिर गरिबी, भ्रष्टाचार र कुशासनको शासन छ । युवाहरू लाखौँको संख्यामा विदेशिन बाध्य छन्, राष्ट्रिय ऋण बढिरहेको छ, व्यापार घाटा कहालीलाग्दो छ । राजनीतिक शक्तिहरू समाधान खोज्नुको सट्टा एक–अर्कामा दोषारोपण गर्न व्यस्त छन् । हामी आपसमा दोषारोपण गरेर मात्रै उम्किन पक्कै पाउँदैनौँ । आजको मितिमा हरेक सचेत युवाले केवल प्रश्न र आवेग तेर्साएर मात्रै भाग्न पाउँदैन । अब राज्य सञ्चालनको चिन्तन र तरिका नै फेर्नुपर्छ । नेपालको राजनीतिले बाटो बिराएको छ । यसलाई न्यायपूर्ण, सहभागितामूलक, पारदर्शी र जनउत्तरदायी बनाउन आवश्यक छ । राष्ट्रनिर्माण, राज्यको स्वरूप निर्धारण र संस्था निर्माणजस्ता रणनीतिक अभियानमा जनताको सहभागिता र भावना समेट्नुपर्छ । अब प्रभावकारी, समावेशी र उत्तरदायी शासन प्रणालीको विकल्प छैन ।

आर्थिक क्षेत्रमा हामीले एउटा ठूलो भ्रम पाल्दै आएका छौँ । मुलुकको अर्थराजनीति सुधार्छ भनिएको नवउदारवादी नीतिले केवल बजारलाई सर्वशक्तिमान् बनायो । तर, राज्यलाई भने कमजोर पारिदियो । त्यसको परिणाम के भयो भने केही पुँजीपतिको हातमा अर्थतन्त्र केन्द्रित भयो । आम जनता झनै तन्नम बने । हाम्रो संविधानले तीनखम्बे अर्थतन्त्र अर्थात् सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समुचित सहभागिताको परिकल्पना गरेको छ । यसको अर्थ राज्य हात बाँधेर बस्नु भन्ने किमार्थ होइन । आधारभूत उत्पादन र आर्थिक गतिविधिमा राज्यको यथोचित उपस्थिति हुनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानहरूलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । नीति निर्माणमा रहेको अपारदर्शिता र परनिर्भरताको अन्त्य गर्दै नीतिगत स्वायत्तताको अभ्यास गर्न आवश्यक छ । ललितपुर–१ मा भौगोलिक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदा भरपुर छ । यहाँको दक्षिणी भाग राजधानीको निकट भएर पनि पूर्वाधारका दृष्टिले पछि परेको छ । ठूलो सम्भावनासहित विकटताको पीडा बोकेर दक्षिण ललितपुरका गाउँहरू निराश र हतास देखिन्छन् । यसलाई हामी ‘राजधानी छेउको आकर्षक एवं उत्पादक ग्रामीण–सहर’ को अवधारणामा विकास गर्न सक्छौँ ।

यो काम त्यति सजिलो पक्कै छैन । यसका लागि लेले–चन्दनपुर–फापरबारी सडकलाई पूर्वी नेपाल जोड्ने भरपर्दो वैकल्पिक लोकमार्गका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । मध्यमार्गी लोकमार्ग र कान्ति लोकपथको स्तरोन्नति गर्नुपर्छ । यस क्षेत्रलाई ‘दक्षिण ललितपुर चक्रपथ’ ले आपसमा जोड्न सकिन्छ । टुङ्गुन खोला, ठोस्ने खोला, नख्खु–भारदेउ र लेले–टिकाभैरव करिडोरलाई व्यवस्थित गरेर यातायात, तटबन्ध र वातावरणीय सन्तुलनको मोडेलका रूपमा यसको विकास गर्न सकिन्छ । सडक तथा पूर्वाधार मात्रै विकास हो भन्ने धारणा आफैंमा अपूर्ण र गलत छ । समाजको उन्नति र प्रगतिका लागि पूर्वाधार एउटा पक्ष मात्रै हो । त्यहाँको उत्पादन, रोजगारी, उद्यमशीलता तथा गतिशील समाजको खाँचो पर्छ । त्यहाँ जाँदा भरिएर गएका ट्रकहरू फर्किंदा उल्लेख्य मूल्यका स्थानीय उत्पादन लिएर फर्किनुपर्छ । शिक्षा र स्वास्थ्य राज्यको मूल जिम्मेवारी हुनुपर्छ । संघीय शिक्षा ऐन जारी गरेर सर्वसुलभ र गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । पहाडी क्षेत्रमा ‘एक वडा एक आवासीय विद्यालय’ को अवधारणा लागू गर्न सकिन्छ । शिक्षकहरूको क्षमता अभिवृद्धि र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा हरेक नागरिकलाई आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क र अनिवार्य गराउन सकिन्छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । स्थानीय तहका अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवासहितको स्वास्थ्य केन्द्रका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । जटिल रोगबाहेक अन्य स्वास्थ्य समस्या पालिकाकै अस्पतालमा समाधान हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । सूचना–प्रविधिको युगमा सञ्चार पूर्वाधारलाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । ग्रामीण तथा सहरी क्षेत्रका नागरिकलाई भरपर्दो टेलिफोन, मोबाइल नेटवर्क र इन्टरनेट सञ्जालमा जोड्नुपर्छ । नेपालको इन्टरनेट सञ्जालमा रहेको बाह्य एकाधिकार तोड्नुपर्छ । सूचना–प्रविधि र कृत्रिम बौद्धिकतालाई विद्यालय तहदेखि नै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्छ । आईटी क्षेत्रलाई आर्थिक रूपान्तरणको महत्वपूर्ण आधारका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । ललितपुर–१ सांस्कृतिक रूपमा धनी छ । ऐतिहासिक बस्ती प्याङगाउँलाई संरक्षण गर्नुपर्छ । वज्रवाराही, विशंखुनारायण, गोदावरी नौधारा, गोदावरी कुण्ड, लेले सरस्वती, टिकाभैरव, गुप्तेश्वर गुफा, कालेश्वर गुम्बा, शंखुको छ्योर्तेनजस्ता धार्मिक तथा पर्यटकीय स्थलको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ ।

तामाङ, मगर, नेवारी, पहरी, बराम, सुनुवारलगायत भाषा, संस्कृति र लिपिको संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । खेलकुदमा एक पालिका एक रंगशाला, एक वडा एक कभर्ड हलको अवधारणा अघि बढाउन सकिन्छ । माध्यमिक तहको विद्यालयमा खेल शिक्षकको व्यवस्था नीतिगत रूपमै गरिनुपर्छ । उत्पादन र रोजगारीको सवालमा हामीले दीर्घकालीन सोच बनाउनुपर्छ । कृषि क्षेत्रमा रहेको अनुदान कटौतीको नीति खारेज गर्नुपर्छ । आधारभूत खाद्यपदार्थमा आत्मनिर्भर हुने नीति लिनुपर्छ । कृषि तथा पशुपालन, बीउ, प्रविधि, सिँचाइ, मल र बजारको व्यवस्थामा राज्यले प्रमुख भूमिका खेल्नुपर्छ । कृषकको बीमा, सम्मान तथा पेन्सनको व्यवस्था गर्नुपर्छ । ठूलादुर्लुङ, आश्राङ, गिम्दी, प्युटारलगायत क्षेत्रमा कफी उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणको व्यवस्था गर्न सकिन्छ । राजधानीको मागलाई ध्यानमा राखी तल्लो ललितपुर क्षेत्रमा तरकारी, फलफूल, पशुपालन तथा मत्स्यपालनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । ‘स्वदेश फिर्ती अभियान’ चलाएर युवा पलायन नियन्त्रण गर्नुपर्छ । विप्रेषणलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।

सामाजिक न्याय र प्रणालीगत सुधार पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् । प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको विकासका लागि प्रारम्भिक अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । वित्तीय क्षेत्रमा रहेको अल्पाधिकार अन्त्य गरेर वित्तीय लोकतन्त्र कायम गर्नुपर्छ । जातीय भेदभाव र छुवाछूत कडाइपूर्वक निषेध गर्नुपर्छ । राज्यद्वारा उत्पीडित तथा बहिष्कृत समुदायको राज्यसम्म पहुँच, सहभागिता तथा न्यायपूर्ण उपस्थिति सुनिश्चित गर्नुपर्छ । न्याय प्रणालीलाई छरितो, सर्वसुलभ र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । प्रगतिशील कर प्रणाली लागू गर्नुपर्छ । बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, असहाय तथा अपाङ्गहरूको सुरक्षा र हेरचाहमा राज्य जिम्मेवार हुनुपर्छ । यी सबै अवधारणा कार्यान्वयन गर्न राजनीतिक इच्छाशक्ति मात्र होइन, राज्य सञ्चालनको चिन्तन र तरिका नै फेर्नुपर्छ । हामी केवल निर्वाचन जितेर सत्तामा पुग्ने होइन, बरु राजनीतिको दिशा र गति नै परिवर्तन गर्ने अभियानमा छौँ । सत्तामा रहँदा नीति, कानुन र बजेटमार्फत यी अवधारणा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ ।

प्रतिपक्षमा रहँदा सशक्त आवाज उठाएर रचनात्मक दबाब सिर्जना गर्न सकिन्छ । र, दुवै अवस्था नभएमा संघर्षका कार्यक्रममार्फत जनताको पक्षमा आवाज उठाउन सकिन्छ । तर, एउटा कुरामा स्पष्ट हुनुपर्छ– सत्ताकै लागि जोसुकैसँग अराजनीतिक गठबन्धन भने कदापि गर्नु हुँदैन । हाम्रो बाटो समाजवादको बाटो हो । मान्छेको सर्वतोमुखी विकास, न्यायपूर्ण व्यवस्था र समतामूलक समाज नै हाम्रो लक्ष्य हो । यो कुनै दल विशेषको मात्र नभएर हरेक नेपालीको सपना हो । यो सपना साकार पार्न हामी सबैले मिलेर राज्य सञ्चालनको चिन्तन, तरिका, व्यवहार र कर्म फेर्नुपर्छ । जनताको एकताको बलमा नीति र राजनीति फेर्नुपर्छ । ललितपुर–१ मा हामीले देखेको समस्या केवल यस क्षेत्रको मात्र होइन । लगभग समग्र नेपाली समाजको कथा हो । त्यसैले यहाँको विकासको मोडेलले अन्य क्षेत्रलाई पनि बाटो देखाउन सक्छ । अब दक्षिण ललितपुर विकट रहनुहुन्न । यो राजधानी छेउको आकर्षक एवं उत्पादक ग्रामीण–सहर बन्नुपर्छ । यो केवल नारा होइन । एउटा दृष्टिकोण हो । नयाँ सोच हो । हामी प्रस्तुत अवधारणा र विचारबारे बहस र संवादका लागि तयार छौँ । हामी प्रष्ट छौँ– परिवर्तन केवल निर्वाचनबाट मात्र होइन, बरु विचार र चिन्तनको आदानप्रदान र सघन अन्तरक्रियाबाट पनि सम्भव छ । आउनुहोस्, पहिलो पाइला सही दिशामा चाल्ने प्रयत्न गरौँ । सौजन्य रातोपाटी