गौरमा टुंगियो करदाता सेवा कार्यालय सार्ने विवादः पाँच बुँदे सहमतिपछि बजार खुला

करदाता सेवा कार्यालयको विषयलाई लिएर गौरमा चर्किएको विवाद अन्ततः सर्वपक्षीय सहमतिमा टुंगिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय रौतहटको सभाकक्षमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी दिनेश सागर भुसालको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले पाँच बुँदे निर्णय गर्दै आन्दोलन स्थगित गर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। रौतहट उद्योग वाणिज्य संघको नेतृत्वमा जारी आन्दोलन सहमतिसँगै फिर्ता लिइएको छ। शुक्रबारदेखि बन्द रहेको गौर बजार शनिबार साँझदेखि पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएको छ। प्रशासनका अनुसार बजारको अवस्था अहिले सामान्य बनेको छ। यस्तो छ सहमतिका मुख्य बुँदा बैठकले फागुन १ गते करदाता सेवा कार्यालयबाट कागजात सार्ने क्रममा उत्पन्न विवादमाथि गम्भीर छलफल गरेको थियो। छलफलपछि— उक्त घटनाबारे अर्थ मन्त्रालय र गृह मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउँदै गौरवासीको आवाजलाई गम्भीरतापूर्वक सम्बोधन गर्न अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ।

२०८२ पुस १८ गते सरोकारवालाबीच भएको निर्णय यथावत् राख्दै निर्वाचनपछि रौतहटमै आन्तरिक राजश्व कार्यालय स्थापना गर्न पहल गर्ने सहमति गरिएको छ। हाल उपलब्ध सेवामा कर अधिकृतको व्यवस्था मिलाई सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र निर्वाचनपछि करदाता सेवा कार्यालयकै भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन आन्तरिक राजश्व विभागलाई अनुरोध गरिनेछ। कार्यालयमा रहेका फाइल, अभिलेख तथा जिन्सी सामग्री सुरक्षित राखिनेछ। आन्दोलनका सबै कार्यक्रम फिर्ता लिँदै निर्वाचन वातावरण सहज बनाउन सबै पक्षले सहयोग गर्ने सहमति भएको छ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी भुसालका अनुसार सहमतिले देखिएको असमझदारी अन्त्य गर्दै सेवा निरन्तरता सुनिश्चित गर्ने वातावरण बनेको छ। उच्च तहको सहभागिता बैठकमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, राष्ट्रिय अनुसन्धान, आन्तरिक राजश्व कार्यालय, करदाता सेवा कार्यालय, कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रतिनिधि तथा उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारी सहभागी थिए। नेपाल पत्रकार महासंघ, विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधि, व्यापारी र नागरिक समाजका अगुवाको समेत उल्लेखनीय उपस्थिति रहेको थियो।

ट्रक रोकेपछि सुरु भएको थियो आन्दोलन आन्तरिक राजश्व कार्यालय पथलैयाबाट करदाता सेवा कार्यालय गौरको सामग्री लैजान ट्रक आएपछि व्यापारीहरूले अवरोध गरेका थिए। त्यसक्रममा लोड गरिएको सामग्री पुनः कार्यालयमै फिर्ता राखिएको थियो। कार्यालय सार्ने निर्णयप्रति विभिन्न राजनीतिक दल र उद्योग वाणिज्य संघले आपत्ति जनाउँदै आन्दोलन थालेका थिए। सर्वपक्षीय सहमतिपछि अहिले गौरको जनजीवन पुनः लयमा फर्किएको छ । सौजन्य जनकपुर टुडे