निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा न्यायाधीश नियुक्तिमा रोक

आसन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने हिसाबले सरकारले नियुक्तिलगायतका कामकारबाहीलाई तीव्रता दिएको बेलामा निर्वाचन आयोगले ब्रेक लगाएको छ । सोही क्रममा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को प्रयासलाई निर्वाचन आयोगले रोक लगाएको छ । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको निर्देशनमा न्यायपरिषद्ले ‘न्यायाधीश नियुक्तिको जानकारी’ भनी निर्वाचन आयोगमा पत्राचार गरेको थियो । तर आयोगले भने निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको भन्दै न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढाउन पत्राचार गरेपछि रोकिएको छ । यस अघि विभिन्न मन्त्रालयले आफ् नो पहुँच र शक्तिको दुरुपयोग गर्दै आ–आफ् ना आसेपासेलाई नियुक्ति गर्ने क्रम भने रोकिएको छैन । निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भइसकेपछि न्यायपरिषद्ले नियुक्तिको प्रयास गरेसंगै सर्वोच्च अदालतकै कतिपय न्यायाधीशहरूले समेत सो कार्यको विरोध गरेका छन् । न्यायपरिषद् स्रोतले जनाए अनुसार कागजात केलाउँदा जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका लागि निर्वाचन आयोगले दिएको अनुमतिपछि न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चदेखि जिल्लातहमा अर्को चरणको न्यायाधीश नियुक्तिको प्रयास गरेको देखिन्छ ।

लोकसेवा आयोगले नै लिएको परीक्षाबाट उत्तीर्णहरूलाई नियुक्ति गर्न अनुमति दिएको आयोगले त्यसपछि अन्य प्रक्रियामा भने रोक लगाएको छ । न्यायपरिषद्ले शुरुमा २०७२ माघ १४ मा निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको थियो । पुसको अन्तिम साता २० जना जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्त भएको र उनीहरूको पदस्थापन गर्नुपर्ने भन्दै परिषद्ले केही न्यायाधीशहरूको सरुवाका लागि निर्वाचन आयोगसंग अनुमति मागेको थियो । उक्त पत्रको जवाफमा आयोगले जिल्ला न्यायाधीशहरूको सरुवाको अनुमति दिएपछि सोही अनुसार सरुवाको निर्णय समेत भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालत प्रशासनसम्बद्ध स्रोतले जनाए अनुसार त्यसपछि एकाएक प्रधानन्यायाधीशले फुलकोर्टमा नै सर्वोच्चदेखि जिल्ला न्यायाधीशहरू नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउने भनी न्यायाधीशहरूलाई सूचित गरेका थिए । त्यस्तै दोस्रो पत्रमा न्यायपरिषद्का सचिव जितेन्द्रबाबु थपलियाले न्यायपरिषद् ऐन २०७३ को दफा ४(१) उद्धृत गरेका छन्, जसमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि अर्को न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । उक्त पत्रमा उच्च अदालतको मुख्यन्यायाधीश र न्यायाधीश पनि नियुक्ति गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै सर्वोच्चले निर्वाचन आयोगमा पत्र पठाएको छ । उक्त पत्रमा भनिएको छ, ‘उपयुक्त कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि न्यायपरिषद् बाट निकट भविष्यमा न्यायाधीश नियुक्ति सम्बन्धी कामकारबाही आवश्यकताको कारण अगाडि बढाउनुपर्ने हुँदा निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ को दफा ५ (च) प्रयोजनार्थ जानकारी गराइएको व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

निर्वाचन आयोगबाट न्यायपरिषद्मा पठाइएको पत्रमा, ‘यस आयोगबाट ४ माघ, २०८२ देखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागू भइसकेको हुँदा तहाँ परिषद्बाट गर्ने भनिएको न्यायाधीश नियुक्ति आचारसंहिताको दफा ५(च) बमोजिम गर्न नमिल्ने बेहोरा निर्णयाअनुसार अनुरोध छ ।’ स्रोतले दुईवटा कारणले न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन अनुमति नदिइएको जनाएको छ । साढे तीन वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा हुनुपर्ने २१ जना न्यायाधीशहरू नियुक्त नभएर पद रिक्त बनाइएको छ । चार न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थामा गत २७ जेठमा न्यायपरिषद्ले तीनजना न्यायाधीशको नाम मात्रै सिफारिस गरेको थियो । एउटा पद खाली राखेर सिफारिस गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले फरक मत राखेकी थिइन् । यता नेपाल बार एसोसिएसनका महासचिव केदार कोइराला निर्वाचनको मिति नजिकिएको अवस्थामा न्यायाधीश नियुक्तिमा जोड गर्दा त्यसले राम्रो सन्देश नजाने बताए । सौजन्य जनकपुर टुडे