प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको मन्त्री राजीनामासम्बन्धी अभिव्यक्ति विवादित, तथ्यसँग नमिलेको आरोप

वीरगञ्ज। जेनजी आन्दोलनको बलमा बनेको सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले राजीनामा दिएका मन्त्रीहरूबारे राष्ट्रिय सभामा दिएको अभिव्यक्ति तथ्यसँग नमिल्ने देखिएको छ। प्रधानमन्त्री कार्कीले मन्त्रीहरूले सेवा सुविधा नलिएको र साधारण जीवनशैली अपनाएको दाबी गरे पनि यथार्थमा भने उनीहरूले तलब तथा अन्य सुविधा लिएको तथ्य सार्वजनिक हुन थालेपछि प्रधानमन्त्रीको भनाइ झुटो सावित भएको आरोप लागेको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभा बैठकमा मन्त्रीहरूले “दैनिक दुई कप चिया बाहेक अरु केही नखाएको” अभिव्यक्ति दिएकी थिइन्। तर, राजीनामा दिएका चारै जना पूर्वमन्त्रीहरू यतिबेला चुनावी प्रचारप्रसारमा सक्रिय छन् भने उनीहरूमध्ये केहीले तलब तथा सेवा सुविधा लिएको खुलेको छ। अन्तरिम सरकारमा सञ्चारमन्त्री रहेका जगदीश खरेलले आफूले मन्त्रालयबाट तलब सुविधा लिएको स्पष्ट पारेका छन्। उनले चार महिनाको अवधिमा करिब २ लाख २८ हजार रुपैयाँ तलब लिएको स्वीकार गर्दै “तलब नलिई काम गर्ने कुरा व्यवहारिक हुँदैन” भन्दै प्रतिप्रश्न गरेका छन्। खरेलले असोज ६ गते मन्त्रीको शपथ लिएका थिए। उनी उम्मेदवारी मनोनयनअघि रास्वपा प्रवेश गर्दै ललितपुर–२ बाट प्रतिनिधिसभा उम्मेदवार बनेका छन् ।

यस्तै, ऊर्जा, शहरी विकास तथा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले भने आफूले कुनै पनि तलब, भत्ता वा सुविधा नलिएको दाबी गरेका छन्। काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर–३ बाट उम्मेदवार बनेका घिसिङले मन्त्री नियुक्त हुँदै सुरुमै तलब नलिने घोषणा गरेको बताएका छन्। निवर्तमान शिक्षामन्त्री महावीर पुन भने यस विषयमा प्रतिक्रिया दिनबाट पन्छिएका छन्। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार उनले तलब बुझेका थिए। प्रधानमन्त्री कार्कीले राष्ट्रिय सभामा पुनको बचाउ गर्दै शिक्षासम्बन्धी विधेयक पास हुन नसकेपछि उनले असन्तुष्ट भएर पद छाडेको बताएकी थिइन्। यसैगरी, कात्तिक ९ गते खेलकुद मन्त्री बनेका बब्लु गुप्ताले तलब सुविधा सम्बन्धी प्रश्नमा प्रतिक्रिया दिन अस्वीकार गरेका छन्। रास्वपाबाट सिरहा–१ का उम्मेदवार बनेका गुप्ता अमेरिका जान खोज्दा विवाद भएपछि राजीनामा दिएर चुनावी मैदानमा उत्रिएको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्का चारै जना मन्त्रीहरू हाल प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका उम्मेदवार रहेका छन्। उनीहरूले पाएको जिम्मेवारी बीचमै छाडेर चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएको र प्रधानमन्त्रीको सार्वजनिक स्पष्टीकरणसँग उनीहरूको व्यवहार नमिलेपछि राजनीतिक र नैतिक प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। भदौ २३ र २४ को विध्वंशपछिको परिस्थितिमा मन्त्री बनेका व्यक्तिहरूले सेवा सुविधा लिएर पद त्याग्नु र पुनः निर्वाचनमा जानुले सरकारको विश्वसनीयता र राजनीतिक नैतिकतामाथि प्रश्न खडा गरेको मतदाताहरूको प्रतिक्रिया रहेको छ । सौजन्य यात्रा डेली