प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ निर्वाचनपछि हुने

विवादसम्बन्धी दुई वटा फरक मुद्दा आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभा निर्वाचन सम्पन्न भएपछि मात्रै अघि बढ्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले मंगलबार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा माघ २८ का लागि साधारण तारिख तोकेको थियो । त्यस्तै कांग्रेसको आधिकारिकता विवादमा विपक्षीहरुलाई म्याद तामेलसमेत भएको छैन ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा व्यवस्थापन सम्बन्धी केही कामहरु बाँकी रहे पनि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा माघ २८ मा सामान्य तारिख दिएको छ । त्यस दिन सबै काम सम्पन्न भएमा छिटोमा दुई÷तीन सातापछि पेशी तोकिने छ । कम्तीमा पनि फागुन २० अघि प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दाले सुनुवाइको पालो पाउने देखिँदैन ।

नेपाली कांग्रेसको आधिकारिकताबारे निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयमा शेरबहादुर देउवालगायतका नेताहरुले दायर गरेको रिट निवेदन पनि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको छ । माघ ६ मा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतले शुरुमै एउटा दलभित्रको विवादको कारण निर्वाचन प्रक्रिया नै रोक्न मिल्ने हो कि होइन भनी प्रश्न गरेको थियो ।

म्याद तामेल भएपछि मुद्दामा विपक्षी बनाइएका निर्वाचन आयोगदेखि कांग्रस सभापति गगन थापा र उपाध्यक्ष विश्वप्रकाश शर्माले लिखित जवाफ पेश गर्न १५ दिनको समय पाउँछन् । त्यसबाहेक उनीहरुलाई म्याद थाम्ने सुविधासमेत हुन्छ । निर्वाचन आयोगको निर्णय रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेको सर्वोच्च अदालतले मुद्दालाई अग्राधिकार भने दिएको छ । सौजन्य जनकपुर टुडे