सामाजिक भत्ता भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्दा दायर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिक भत्ता वितरणमा अनियमितता गरेको आरोपमा विशेष अदालतमा आरोप पत्र दायर गरेको छ ।

आयोगले बाराको पचरौता नगरपालिका वडा– ६ का वडाध्यक्ष र साजुला मियाँ अन्सारीसमेतको मिलेमतोमा ज्येष्ठ नागरिक भत्तामा अनियमितता गरेको आरोप दायर मुद्दामा उल्लेख गरिएको छ । वडाध्यक्ष मकबुल अन्सारीसंगको मिलेमतोमा उमेर बढाएर केही स्थानीयहरुले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता भत्ता बुझ्दै आएको उजुरी आयोगमा परेको थियो ।

आयोगले उजुरीका सम्बन्धमा अनुसन्धान गर्दा वडा– ६ का प्रतिवादीहरु साजुला मिया अन्सारी, रबेया अन्सारी र उमत मिया अन्सारीले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिन नागरिकताको वास्तविक जन्म मितिमा झुट्टा तथ्य विवरण वदनियतपूर्वक बुझाएको फेला परेको थियो । उनीहरुले सक्कल नागरिका नबुझाई फोटोकपी पेश गर्दै उमेर नपुगी भत्ता बुझेको अनुसन्धानबाट खुलेको छ ।

राज्यलाई हानी नोक्सानी पुयाउने नियतले जानी बुझी ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्न वडा कार्यालयमा निवेदन दिएको आयोगले दायर गरेको आरोप पत्रमा उल्लेख गरिएको छ । आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले आरोपित व्यक्तिहरुलाई प्रतिवादी बनाएर आरोप पत्र दायर गरेको जनाएका छन् ।

आयोगकाअनुसार वडा अध्यक्ष मकबुल मिया अन्सारीले ४ लाख ७६ हजार रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको दाबी गरेको छ । त्यसैले उनीविरुद्ध भष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७ बमोजिमको कसुरमा आरोप पत्र दायर गरिएको छ । यसका साथै सोही ऐनको दफा १७ ले निर्देश गरे बमोजिम बिगो कायम गरी दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (घ) तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को (संशोधन सहित) को दफा ३ को उपदफा (१) को देहाय (ग) बमोजिम कैद सजाय र बिगो बमोजिम जरिवाना असुल उपरको माग दाबी लिइएको छ ।

त्यसैगरी आयोगले सोही वडामा कार्यरत तत्कालीन वडा सचिव संगिता घिमिरे बिरुद्ध रु. १ लाख ४० हजार र तत्कालीन वडा सचिव पिटर थारु बिरुद्ध रु. ८४ हजार बिगो असुल उपरको माग दाबीसहित आरोप पत्र दायर गरको छ । आयोगले तत्कालीन वडा सचिव राजाराम प्रसाद साह विरुद्ध २ दाख ५२ हजार रुपैयाँ र सोही वडाका साजुला मिया अन्सारी विरुद्ध १ लाख ४० हजार रुपैयाँ भष्टाचार गरेको ठहरसहित आरोप पत्र दायर गरको बताइएको छ ।

त्यस्तै रबेया अन्सारी विरुद्ध ८४ हजार रुपैयाँ र उमत मिया अन्सारीलाई २ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मुख्य कसुरदार सरह सजाय हुन र सोही ऐनको दफा १७ बमोजिम बिगो असुल उपर हुनसमेत मागदाबी सहित आरोप पत्र दायर गरिएको छ । सौजन्य जनकपुर टुडे