निर्वाचनका लागि १९ अर्ब २१ करोड निकासा, पछिल्ला दुई निर्वाचनमा २८ अर्ब ५८ करोड खर्च

काठमाडौँ । अर्थ मन्त्रालयले आगामी फागुन २१ गते हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन व्यवस्थापन र सुरक्षाका लागि अहिलेसम्म १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ निकासा गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुन २१ मा हुन लागेको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन परिचालनका लागि उक्त रकम निकासा गरिएको हो । निर्वाचन आयोग, रक्षा मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका सुरक्षा निकायका लागि अहिलेसम्म १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ बजेट निकासा गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए । प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार १९ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमध्ये गृह मन्त्रालयलाई १० अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ निकासा भएको छ । त्यस्तै, रक्षा मन्त्रालयका लागि १ अर्ब ९९ करोड र निर्वाचन आयोगका लागि ६ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ ।
आगामी निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले करिब २७ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान सहित अर्थ मन्त्रालयका प्रस्ताव पेस गरेको थियो । सरकारले भने निर्वाचनका लागि २५ अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान गरी त्यही अनुसार स्रोत सुनिश्चितता गरिरहेको प्रवक्ता पाण्डेयले बताए । उनले भने, ‘फागुन २१ को निर्वाचनमा करिब २५ अर्ब खर्च हुने अनुमान सरकारको छ । मन्त्रालयले उक्त अनुमान अनुसार स्रोत सुनिश्चितता गरिरहेको छ । त्यसमध्ये हालसम्म अर्थ मन्त्रालयले सवा १९ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ ।’
गृह र रक्षा मन्त्रालयले नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल (एपीएफ), राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र निर्वाचन प्रहरीका लागि आवश्यक पर्ने खर्चको अनुमान गरेर अर्थमा प्रस्ताव पठाएका थिए । दुवै मन्त्रालयले निर्वाचन सुरक्षाका लागि करिब साढे २० अर्ब रुपैयाँको स्रोत व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पठाएका थिए । उक्त प्रस्ताव अनुसार बजेट क्रमिक रूपमा निकासा गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

आयोगभन्दा सुरक्षा निकायको खर्च बढी

मुलुकमा सम्पन्न पछिल्ला दुई ठुला निर्वाचनमा राज्यको ढुकुटीबाट २८ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएको थियो । अर्थ मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार, २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचन र प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनमा गरी कुल २८ अर्ब ५८ करोड ७१ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो । निर्वाचन व्यवस्थापन गर्ने संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगको भन्दा शान्ति सुरक्षामा खटिने गृह र रक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूको खर्च उच्च भएको थियो ।

यसरी सरकारले हरेक निर्वाचनमा १० देखि २० अर्ब रुपैयाँसम्म बजेट खर्च गरिरहेको छ । तर आगामी निर्वाचनमा भने विगतको तुलनामा केही बढी खर्च हुने अनुमान छ । तत्कालीन सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि १८ अर्ब ५ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बजेट निकासा गरेको थियो, जसमध्ये निर्वाचन आयोगलाई ८ अर्ब ३५ करोड २ लाख, गृह मन्त्रालयलाई ८ अर्ब ७२ करोड ७३ लाख र रक्षा मन्त्रालयलाई ९७ करोड ७३ लाख रुपैयाँ दिइएको थियो ।

तर, उक्त निर्वाचनमा १६ अर्ब ४९ करोड ७३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ, जुन कुल निकासा रकमको ९१.३७ प्रतिशत थियो । अर्थ मन्त्रालयबाट निकासा भएको रकममध्ये निर्वाचन आयोगले ८ अर्ब ८१ करोड ३२ लाख (८१.५९ प्रतिशत), गृह मन्त्रालयले ८ अर्ब ७० करोड ६८ लाख (९९.७७ प्रतिशत) र रक्षा मन्त्रालयले ९७ करोड ७३ लाख (शतप्रतिशत) रकम खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

२०७९ सालमा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सरकारले १३ अर्ब ३१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ निकासा गरेको थियो । त्यतिबेला निकासा भएको रकमको ९०.८० प्रतिशत खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै, २०७९ को प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा १८ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ निकासा भएकोमा निर्वाचन आयोगलाई ६ अर्ब १४ करोड ९९ लाख, गृह मन्त्रालयलाई ६ अर्ब ५३ लाख ४७ करोड र रक्षा मन्त्रालयलाई ६३ करोड ८ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । २०७९ को निर्वाचनमा भएको कुल खर्चमध्ये निर्वाचन आयोगले ४ अर्ब ९६ करोड ३१ लाख (८०.७० प्रतिशत), गृह मन्त्रालयले ६ अर्ब ४९ करोड ७८ लाख(९९.४३ प्रतिशत) र रक्षा मन्त्रालयले ६२ करोड ८९ लाख (९९.७० प्रतिशत) खर्च गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।

केन्द्रीय सुरक्षा समिति बैठकले निर्वाचन सुरक्षाका लागि १ लाख ४७ हजार सङ्ख्यामा निर्वाचन प्रहरी भर्ना गर्ने तयारी गरिरहेको छ । निर्वाचन प्रहरीलाई ४० दिनको कार्यअवधि तोकेर प्रहरी जवानसरह पारिश्रमिक, पोसाक र रासन भत्ता, यातायात खर्च, खाजा भत्तालगायतमा ९ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्न प्रस्ताव भएअनुसार स्रोत सुनिश्चितता गर्ने काम गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ ।

त्यस्तै, नेपाल प्रहरीका लागि ४ अर्ब २ करोड, नेपाली सेनाका लागि ३ अर्ब ४४ करोड, सशस्त्र प्रहरीलाई ३ अर्ब ३३ करोड, ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई ३१ करोड ४६ लाख, गृह मन्त्रालयलाई ३१ करोड र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका लागि ६ करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गर्न अर्थ मन्त्रालयमा प्रस्ताव पेस भएको छ ।

अघिल्ला दुवै निर्वाचनको तथ्याङ्क विश्लेषण गर्दा निर्वाचन आयोगले आफ्नो प्रशासनिक र व्यवस्थापकीय खर्चमा मितव्ययिता अपनाउँदै करिब २० प्रतिशत बजेट फिर्ता गरेको थियो । तर सुरक्षा निकायहरू गृह र रक्षाको खर्च विनियोजित बजेटको हाराहारी नै भएको देखिन्छ । विशेष गरी २०७९ को प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा रक्षा मन्त्रालयले पाएको शतप्रतिशत र गृह मन्त्रालयको खर्च पनि ९९.७७ प्रतिशत भएको थियो । यसरी निर्वाचनमा मतपत्र र व्यवस्थापनभन्दा सुरक्षा बन्दोबस्त महँगो बन्दै गएको देखिन्छ । सौजन्य रातोपाटी