विद्युत् बक्यौता विवाद ः तीन उद्योगले तिरे तेस्रो किस्ता, दोस्रो किस्ता तिर्न आएनन् २९ उद्योगी

काठमाडौँ । लामो समयदेखि विवादित बन्दै आएको डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइनको विद्युत् महसुल विवाद सुल्झाउन नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नयाँ बाटो रोज्न थालेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्देशन र अदालतको समेत आदेशलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्राधिकरणले विद्युत् महसुल विवाद सम्बन्धी प्रशासकीय पुनरवलोकन समितिलाई पुनः ब्युँताएर विद्युत् बक्यौता तिर्न बाँकी रहेका उद्योगीहरूलाई आफ्नो प्रमाण पेस गर्ने अन्तिम मौका दिने तयारी थालेको हो ।

जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारका ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले गत असोजमा पुराना पुनरवलोकन प्रक्रियाहरू सबै रद्द गरेर सिधै बक्यौता उठाउने र बक्यौता नतिर्ने उद्योगको विद्युत् लाइन काट्ने निर्णय गरेका थिए ।
तर, सरकारको नेतृत्व तहबाटै पुनरवलोकनका लागि दबाब आएपछि प्राधिकरण कानुनी र नीतिगत रूपमा पछि हट्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्र र अदालतको आदेशका कारण विद्युत् बक्यौता असुली प्रक्रिया थप लम्बिने जोखिम बढेको छ ।

गत कात्तिक २१ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ऊर्जा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै उद्योगीहरूको गुनासो सुन्न र पुनरवलोकनको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएको थियो । सोही पत्रको आधारमा प्राधिकरणले आफ्ना पुराना निर्णयलाई पुनरवलोकन गर्ने बाटो खोल्न लागेको बुझिएको छ ।
यो पनि…
बक्यौता उठाउने ऊर्जामन्त्रीको निर्णय, अधिकांश उद्योगले पहिल्यै दिएका छन् पुनरवलोकनको निवेदन
बक्यौता उठाउने ऊर्जामन्त्रीको निर्णय, अधिकांश उद्योगले पहिल्यै दिएका छन् पुनरवलोकनको निवेदन
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताः पुनरवलोकनका लागि ४६ उद्योगले दिए निवेदन
डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन बक्यौताः पुनरवलोकनका लागि ४६ उद्योगले दिए निवेदन

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले बक्यौता नतिर्ने उद्योगको लाइन काट्ने वा अन्य विकल्प खोज्ने भन्ने विषयमा अहिले प्राधिकरणको सञ्चालक समिति (बोर्ड)मा छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

उनले विशेषगरी सर्वोच्च अदालतले शिवम् सिमेन्ट लगायत अन्य केही उद्योगको हकमा दिएको आदेश र ‘स्टे अर्डर’का कारण तत्काल लाइन नकाटी विवाद समाधान गर्नुपर्ने बाध्यतामा प्राधिकरण रहेको बताए । विवाद समाधानका लागि प्राधिकरणले पुनरवलोकन समिति ब्युँताउने विषयमा बोर्डमा छलफल चलेको उनको भनाइ छ ।

‘संसदीय समितिको पत्र र अदालतको आदेश समेतलाई दृष्टिगत गर्दै यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा बोर्डमा छलफलको क्रममा छ,’ ढकालले भने, ‘अहिले नयाँ ऊर्जामन्त्री आउनुभएको छ । उहाँको अध्यक्षतामा बस्ने बोर्ड बैठकले यस विषयमा ठोस निर्णय गर्नेछ ।’

प्रवक्ता ढकालले बोर्डबाट अर्को निर्णय नआएसम्म प्राधिकरणले किस्ता असुलीका लागि ताकेता गरिरहने बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म हाम्रो तयारी किस्तालाई निरन्तरता दिने नै हो । बोर्डले लाइन काट्ने वा समिति ब्युँताएर रिभ्यु गर्ने भन्ने निर्णय गरेपछि सोही अनुसार अघि बढ्छौँ ।’

तेस्रो किस्ता नबुझाउने उद्योगहरूको लाइन तत्काल काटिहाल्ने भन्दा पनि कानुनी र नीतिगत स्पष्टताका लागि प्राधिकरण नेतृत्व बोर्डको निर्णयको पर्खाइमा प्राधिकरण देखिएको छ ।

सर्वोच्चको व्याख्या र प्राधिकरणको बाध्यता

विद्युत् महसुल विवादमा सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एक फैसलाले यस विषयलाई थप स्पष्ट पारेको छ । शिवम् सिमेन्टले पुनरवलोकन समिति ब्युँताउन माग गर्दै दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । तर सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन नै मन्त्रालय र प्राधिकरणका लागि बाध्यात्मक हुने भन्दै छुट्टै आदेशको आवश्यकता नरहेको ठहर गरेको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले आदेशमा भनेको छ, ‘प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णय र निर्देशनहरू सम्बद्ध मन्त्रालयका लागि बाध्यात्मक हुन्छन् ।’

सर्वोच्चको आदेशले भने अनुसार प्रधानमन्त्री कार्यालयले कात्तिक २१ मा लेखेको पत्र कार्यान्वयन गर्नु ऊर्जा मन्त्रालय र विद्युत् प्राधिकरणको संवैधानिक दायित्व भएको छ ।

अदालतले शिवम् सिमेन्टको हकमा अन्तरिम आदेश नदिए पनि सरकारको पत्रले नै उद्योगीको माग सम्बोधन हुने आधार देखाइदिएकाले प्राधिकरण बोर्डमा उक्त विषयमा छलफल भइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल बक्यौता सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न २५ प्रतिशतको ग्यारेन्टी घटाएर ५ प्रतिशत बनाएर पुनरवलोकन समिति गठन गरेर उद्योगीलाई पुनरवलोकन प्रक्रियामा आउन जेठ मसान्तसम्मको समय दिएको थियो । उक्त आग्रह अनुसार डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंकलाइनमार्फत प्रयोग गरेको बिजुलीको प्रिमियम बक्यौता पुनरवलोकन गर्न ४६ उद्योगले विद्युत् प्राधिकरणको उक्त समितिमा निवेदन दिएका थिए ।

बक्यौता तिर्ने प्रक्रियामै नआएका ३४ र किस्ता तिर्न सुरु गरेका १२ सहित ४६ कम्पनीले पुनरवलोकनका लागि प्राधिकरणमा निवेदन दिएका थिए । उनीहरूले बक्यौताको ५ प्रतिशत रकम नगद वा बैंक ग्यारेन्टीमार्फत बुझाएर माघ ०७२ देखि वैशाख ०७५ सम्मको बक्यौता पुनरवलोकनका लागि आवेदन दिएका थिए ।

तर, जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा घिसिङ ऊर्जामन्त्री भएपछि असोज १० गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समिति बैठकले बक्यौता पुनरवलोकन समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । समिति खारेज गरिएपछि न्यायको ढोका बन्द गरिएको भन्दै उद्योगीहरूले गुनासो गरेका थिए ।

समिति खारेज भएपछि प्राधिकरणले असोज १२ गते २१ दिनको म्याद दिएर सूचना निकाल्दै कात्तिक १७ गतेभित्र बक्यौता भुक्तानी गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर प्राधिकरणको निर्देशन अनुसार बक्यौता नबुझाएपछि गत कात्तिक ४ गते प्राधिकरणले सबै उद्योगमा लाइन काटेको थियो । त्यसपछि प्रायः सबै उद्योगीले बक्यौताको पहिलो र दोस्रो किस्ता बुझाए ।

दोस्रो किस्ता तिर्न आएनन् २९ उद्योगी

डेडिकेटेड तथा ट्रंकलाइन महसुल बुझाउन बाँकी उद्योगहरूको बक्यौता उठाउन प्राधिकरणले २८ किस्ताको सुविधा दिएको छ । उक्त सुविधा अनुसार प्राधिकरणलाई धेरै उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएका छन्, तर दोस्रो र तेस्रो किस्ता बुझाउन भने आनाकानी गरिरहेका छन् ।

प्राधिकरणले पहिलो किस्ता बुझाएका उद्योगलाई दोस्रो किस्ता बुझाउन ताकेता गरिरहेको छ । दोस्रो र तेस्रो किस्ताको बक्यौता सङ्कलनको अवस्था भने निराशाजनक देखिएको छ । अहिलेसम्म पहिलो किस्ता बुझाएका ३५ उद्योगमध्ये केवल ५ उद्योगले मात्र नियमित किस्ता बुझाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार नियमित किस्ता तिर्नेमा अशोक स्टिल, हुलास स्टिल र हामा आइरन छन् । यी उद्योग गत कात्तिक ४ मा लाइन काटिनुअघि नै प्रक्रियामा आएका थिए ।

यस्तै, पञ्चकन्या समूहका दुई उद्योग (पञ्चकन्या प्लास्टिक र पञ्चकन्या स्टिल) ले पहिलो र दोस्रो किस्ता बुझाएका छन् । सुरुमा लाइन काटिएपछि दबाबमा परेर कात्तिक १७ मा पहिलो किस्ता तिरेका यी उद्योगले नियमन आयोगमा उजुरी दिएका थिए । तर, आयोगबाट अन्तरिम आदेश नआएपछि उनीहरू नियमित भुक्तानीमा आएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

बाँकी ३० उद्योगमध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सले अदालतबाट अन्तरिम आदेश पाएको छ । यसबाहेकका २९ उद्योगी भने दोस्रो किस्ता तिर्न आएका छैनन् । उनीहरूले पहिलो किस्तालाई धरौटीका रूपमा व्याख्या गर्दै अब पुनरवलोकन नभएसम्म थप रकम नतिर्ने अडान लिएका छन् ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता ढकालका अनुसार तीन उद्योगले तेस्रो किस्ता रकम पनि तिरेका छन् । उनले सुरुमा २७ वटा उद्योगले पहिलो किस्ता बुझाएर लाइन जोडेको भए पनि दोस्रो किस्तासम्म आइपुग्दा त्यो सङ्ख्या घटेर ५ मा झरेको बताए ।

प्रवक्ता ढकाल प्राधिकरणले बक्यौता रकम बुझाउन उद्योगीहरूलाई नियमित ताकेता गरिरहेको बताउँछन् । ‘हामीले मङ्सिर अन्तिम साता पनि पत्र पठाएर किस्ता तिर्न भनेका छौँ, तर उनीहरू आएका छैनन्,’ उनले भने ।

विद्युत् बक्यौता विवाद २०७२ देखि २०७५ सालसम्मको लोडसेडिङ कालखण्डसँग जोडिएको छ । तत्कालीन समयमा प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई दैनिक २० देखि २४ घण्टासम्म निरन्तर विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो ।

सोही अतिरिक्त सेवाबापतको ६५ प्रतिशत प्रिमियम शुल्क नै अहिलेको मुख्य विवाद हो, जो समाधान भएको छैन । अहिलेको अवस्थामा ४६ उद्योगको बक्यौता बाँकी छ । तीमध्ये दुई सरकारी उद्योगले तिर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् भने तीन उद्योग बन्द अवस्थामा छन् । ६ उद्योग अदालतको अन्तरिम आदेश लिएर बसेका छन् । प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठकले गर्ने निर्णय नै अबको यो विद्युत् महसुल विवादको भविष्य तय गर्ने अवस्था देखिएको छ । सौजन्य रातोपाटी