कर्मचारीको साखा जोगाउन २३ बुँदे निर्देशन जारी

सरकारी काम कारबाहीलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन मधेश प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले २३ बुँदे निर्देशन जारी गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सार्वजनिक सेवा प्रवाहप्रति नागरिकमा देखिएको चरम असन्तुष्टि र आक्रोश अन्त्य गरी सरकारप्रति भरोसा एवं विश्वास कायम गर्नु र निजामती प्रशासनप्रति जनताले गर्व गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नका लागि स्थायी सरकारको रुपमा परिचित निजामती प्रशासनलाई चुनौती रहेकाले जनचाहना अनुसार कार्य गर्न निर्देशन जारी गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका निमित्त प्रमुख सचिव रामकुमार महतोले वर्तमान् परिवर्तित परिवेशमा जनचाहना बमोजिम छिटो, छरितो, सरल र सहजरुपमा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गर्न निजामती प्रशासनमा समय सापेक्ष व्यापक सुधार र रुपान्तरण आवश्यक रहेको औल्याए ।

मधेश प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई चुस्तदुरुस्त र प्रभावकारी बनाउन सबै राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरुको साथ, समन्वय र समर्थन प्राप्त हुने विश्वासका साथ कर्मचारीहरुको लागि कार्य सम्पादन नियमावली, २०८० को नियम ३५ को उपनियम (२) को खण्ड (ग) बमोजिम देहायका निर्देशन जारी गरेका छन् । कर्मचारीहरु कार्यालयमा समयमा अनिवार्य उपस्थित हुन, पूर्वस्वीकृति बेगर अनुपस्थित नहुन, काम विशेषले कार्यालय बाहिर जाँनु पर्दा कर्मचारी लगबुक राखेर अनिवार्य प्रविष्ट गरी कर्मचारीको पोसाक लगाउनु पर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ ।

प्रदेश निजामती सेवा ऐन र नियमावलीमा भएको कर्मचारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणका व्यवस्था पूर्ण रुपमा पालना गर्नु हुन र सो विपरीतको अनुशासनहीन काम गर्नमा बन्देज गरिएको छ ।

त्यस्तै सेवा प्रवाहको क्रममा सेवाग्राही र सरोकारवालसंग उचित आदर र सम्मानपूर्वक व्यवहार प्रदर्शन गर्नुपर्ने, प्रत्येक निजामती कर्मचारीले कानून बमोजिम आफूलाई तोकिएको जिम्मेवारी पूर्ण निष्ठाका साथ पूरा गर्नुपर्ने र कुनै पनि बहानामा आलटाल गर्नमा कडाइ गरिएको छ ।

त्यस्तै आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार क्षेत्रभित्रको विषयमा सरल र सहजरुपमा समयमै कार्य फछ्योट गर्नुपर्ने, कर्तव्य पालनको सिलसिलामा अधिकारप्राप्त निकाय वा अधिकारीवाट भएको निर्णय प्रचलित कानुन बमोजिम प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, आफ्नो मातहतका कार्यालय वा कर्मचारीहरुको काममा विना हस्तक्षेप काम गर्ने वातावरण प्रदान गर्नुपर्ने, प्रचलित कानुनले तोकेको अधिकार र जिम्मेवारीलाई ध्यानमा राखेर काम गर्नुपर्ने तथा अवाञ्छित ढंगले राजनीतिक प्रभाव नदेखाउन निर्देशन जारी गरिएको छ ।

त्यस्तै आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर एकआपसमा वा अन्य पदाधिकारी÷कर्मचारीहरुसंग सहयोग र समन्वयको भावनाले काम गर्नुपर्ने, आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दा आफ्नो कार्यालय र मातहतका कार्यालयहरुमा अनुचित प्रभाव पारी आफ्नो नातेदार नियुक्त गर्ने, काजमा ल्याउने वा सरुवा गर्ने जस्ता पक्षपातपूर्ण वा मोलाहिजायुक्त कुनै कार्य नगर्नुपर्ने, अनुगमनको क्रममा जारी गरिएको निर्देशन पालना भएको नपाएमा नसिहत दिनेसम्मको विभागीय कारबाही गर्नुपर्ने निर्देशन जारी गरिएको छ ।

विकास निर्माण कार्यलाई द्रुत गति दिइ निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्नु हुनका साथै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र प्रतिवद्धताहरुलाई पूरा गर्न उल्लेख्य योगदान गर्नुपर्ने, मधेश प्रदेशको न्यून आयबाट जनताको असीमित आकांक्षा पूरा गर्न स्रोतको चाप रहेकोले विकास निर्माण एवं सेवा प्रवाहमा प्रशासनिक खर्च घटाउन अत्यधिक मितव्ययिता अपनाउनुपर्ने, सेवाग्राहीको अत्यधिक चाप रहेका कार्यालयमा विद्युतीय टोकन प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपन कर्मचारीले आफ्नो व्यक्तिगत आचरण र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन एवं सुधार ल्याई प्रदेश निजामती सेवाको गिर्दो साखलाई उचो बनाइ जनताको विश्वास अभिवृद्धिमा योगदान गर्नुपर्ने, परिवर्तित परिवेश अनुरुप आफ्नो सोच, व्यवहार र कार्यशैलीमा सुधार ल्याउन सबै कर्मचारीले सुधारको प्रयास स्वयंबाट थाल्नुपर्ने, प्रदेशको गौरव र प्रतिष्ठा वृद्धि एवं नागरिक सन्तुष्टि अभिवृद्धिलाई केन्द्रमा राखी सार्वजनिक सेवामा योगदान गर्नुपर्ने, राजनीति र प्रशासन एक अर्काको परिपूरक रहेकोले आरोप प्रत्यारोपमा नलागी आपसी विश्वास, समन्वय, सहयोग र समझदारी कायम गर्न आफ्नो स्तरबाट पूर्ण प्रयत्न गर्नु, गराउनुपर्ने, जनताको नजरमा प्रदेश निजामती सेवा र सरकारको छविलाई उच्च बनाउन आफ्नो कर्तव्य र दायित्वप्रति सदैव समर्पित रही सुशासन, सेवा प्रवाह, विकास निर्माण र समग्र रुपान्तरणको मियोको रुपमा प्रदेश निजामती सेवालाई स्थापित गर्न पूर्णरुपमा क्रियाशील रहनका लागि २३ बुँदे निर्देशन जारी गरिएको छ । सौजन्य जनकपुर टुडे