सरकारी निर्णयअनुसार करार कर्मचारी हटाएपछि दुई कार्यालयको सेवा प्रभावित

वीरगञ्ज । सरकारले करारमा कार्यरत कर्मचारी अवकाश दिने निर्णय कार्यान्वयनसँगै पर्साका दुई महत्त्वपूर्ण सरकारी कार्यालयमा सेवा प्रवाह प्रभावित भएको छ । पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) भोला दाहालले वीरगञ्जस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय र यातायात व्यवस्था कार्यालयमा कार्यरत करार कर्मचारीलाई अवकाश दिएपछि दुवै कार्यालयको काम ठप्पजस्तै भएको जनाएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार करार कर्मचारीलाई अवकाश दिने पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूमा आएको थियो । सोही निर्देशनअनुसार प्रजिअ दाहालले गत मङ्गलवार भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्साका १७ जना र यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जका ७ जना करार कर्मचारीलाई पदमुक्त गरेका छन् ।
करार कर्मचारी हटाइएपछि दरबन्दीअनुसारका स्थायी कर्मचारी अभाव हुँदा दुवै कार्यालयमा सेवा प्रवाहमा समस्या देखिएको छ ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय वीरगञ्जका प्रमुख कुशेश्वर साहका अनुसार, करार कर्मचारी मार्फत चल्दै आएको लाइसेन्स शाखा सबभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । “कम्प्युटर, रसिद तयार पार्ने, राजस्व सङ्कलनजस्ता काम अधिकांश करार कर्मचारीले गर्दै आएका थिए । अहिले नयाँ कर्मचारीबाट काम लिनुपर्ने भएकाले सेवाग्राहीले समस्या भोगिरहेका छन्,” साहले भने ।
भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालय पर्सामा पनि करार कर्मचारी हटेपछि सेवाग्राही दिनभर लाइनमा बसेर पनि काम नसकिँदा समस्या झेलिरहेका छन् । कार्यालयका अधिकृत इजहार आलमका अनुसार, १९ जना करार कर्मचारी हटाइएपछि दैनिकी प्रभावित भएको हो । “सेवा प्रवाह निकै ढिलो भएको छ । कागजी प्रक्रिया, कम्प्युटर प्रविष्टि, राजस्व बिलिङजस्ता काम रोकिएको छ,” उनले भने ।
यसअघि करार नियुक्तिबाट सहजै चल्दै आएका दुवै कार्यालयमा तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा सेवाग्राहीले ठूलो असुविधा भोग्नु परेको छ । सौजन्य यात्रा डेली