प्रदेश प्रमुख अनुपस्थित हुँदा सरकार गठनमा तगारो ! रोकिएन एमालेको चलखेल, मुख्यमन्त्री विश्वासको मतसम्म कुर्ने

मधेश प्रदेशमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनाउन चार दलबीच सहमति भए पनि नेकपा एमालेको चलखेलले मुख्यमन्त्री सतीश कुमार सिंहले विश्वासको मत लिनेसम्म अर्को सरकार गठन नहुने भएको छ ।

सरकारी कार्यालयहरु बिदा नहुँदै प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले कार्यालय छाडेर काठमाण्डुमा बसेकी छन् । उनलाई शुक्रबार नै आउन सरकार बनाउने गृह कार्यमा रहेका दलहरुले आग्रह गरेका थिए । एकजना नेताका अनुसार प्रदेश प्रमुख भण्डारी शनिबार आउने बताएकी थिइन् । तर उनका सल्लाहकारले दशैँ विदापछि मात्र प्रमुख भण्डारी आउनु हुने बताएका छन् ।

चार दलीय गठबन्धनले मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा नदिए पनि बहुमत सांसदहरुको हस्ताक्षर सहित नयाँ सरकार गठन गर्ने तयारी गरेका थिए । तर प्रदेश प्रमुख नै अनुपस्थित भएपछि चार दलको सरकार गठनमा अझै दुई हप्ता सम्म लाग्ने संकेत दे खिएको छ । एमालेकी प्रदेश प्रमुख भण्डारीले एमालेलाई लाभ हुने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको आरोप लाग्दै आएको छ ।

प्रदेशमा प्रदेश प्रमुखको भूमिका सरकार गठन र विघटनमा अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । जनमत पार्टीको सिफारिशमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सिंहलाई हटाउन सो पार्टीले गरेको पत्राचारलाई बे वास्ता गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सिंह नेतृत्वको सरकारबाट जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिएर मन्त्री समेत फिर्ता बो लाइसकेको छ ।

त्यसैगरि नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारबाट फिर्ता भएर समर्थन फिर्ता लिइसकेको छ । तर सत्ता साझेदार एमाले र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी(लोसपा) नेपाल सिंहको साथमा रहेको छ । एउटा सरकारमा रहेकै बेला अर्को सरकार गठनमा समेत सहमति गर्ने एमाले र लोसपाको दोहरो भूमिकाले अन्य दलहरुलाई सशंकित बनाएको छ । एमालेले आफ्नै नेतृत्वमा समेत सरकार गठनको पहल गरिरहेको भए पनि त्यो सम्भव देखिएको छैन । तर एमालेले कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठनको पक्षमा इमान्दारीपूर्वक लागेको पनि छैन ।

एमालेले आफूले नेतृत्व नपाउने भएपछि जनमतका मुख्यमन्त्री जस्तै कमजोर लोसपालाई मुख्यमन्त्री बनाउने पहल अझै छाडिसकेको छैन । एमालेले सरकार गठनमा विलम्ब गरी चलखे ल गर्न प्रदेश प्रमुखबाट हुने सहज प्रकृयालाई समे त लम्बयाएको छ ।

मुख्यमन्त्री सतीश सिंहले विश्वासको मत लिन अझै दुई हप्ता समय रहेको छ । त्यस अवधिमा अनेक जालझेल गरी कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन नदिने दाउ एमालेले अझै त्यागिसकेको छैन । विपक्षमा रहेका दलहरुले एमालेको समर्थन लिएर समेत सरकार गठन नगर्ने धारणा सार्वजनिक गरिसकेका छन् ।

‘एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने पक्षमा हामी छैनौ’ जनता समाजवादी पार्टी( जसपा)नेपाल संसदीय दलका नेता सरोज कुमार यादवले भने, सरकार गठनका लागि हामी एमालेको समर्थन समेत लिने छैनाँै । सरकारको विपक्षमा ३९ जना सभासद छन् । तर चार दलीय गठबन्धनमा कांग्रेस, जनमत र लोसपा मध्ये एउटाले सरकारको नेतृत्व गर्न नपाए विपक्षी दलहरुले पनि सरकार गठन गर्न सक्ने सम्भावना रहे को छ । जनमत पार्टीको निर्णय अनुरुप मुख्यमन्त्री सिंहले राजीनामा नगर्नुको पछाडि एमालेको भूमिका रहेको छ ।

एमालेले जनमत पार्टीमा विद्रोह गराउन गरेको प्रयास सफल नभए पनि मुख्यमन्त्री सिंहलाई आफ् नो प्रभावमा पारेको छ । सिंहको झण्डै १५ महिनाको कार्यकालमा सर्वाधिक लाभान्वित एमाले भएको आरोप छ ।

भ्रष्टाचार, फरक–फरक किसिमको बजेट ल्याउने लगायतका कार्यले सरकार अधिकांश समय विवादमा नै परेको थियो । विपक्षी दलहरुले सरकारलाई संसदमा पनि अधिकांश समय घेर्ने काम गरे । तर सरकारले निरन्तर संसद छल्ने काम गरिरहे । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा मुख्यमन्त्री सिंहले आफ्ना निजी कार्यहरुका लागि समेत बजेट विनियोजन गराएका छन् ।

कमिसनको भारी चलखे ल हुने गरी ठेकेदार र बिचौलियाहरुको सुविधालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । मधेश प्रदेशमा सिंह नेतृत्वको सरकार बहिर्गमन र नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया असोज महिनाको अन्त्यसम्म तन्किने देखिएको छ । सौजन्य जनकपुर टुडे