स्थानीय तहको क्षमता स्वमुल्यांकन खराब हुनु चिन्ताको बिषय

सम्पादकीय–
बखतियार अलि
मधेश प्रदेशमा महानगरपालिका–१ उपमहानगरपालिका– ३ नगरपालिका ७३ र गाँउपालिका ५९ गरि जम्मा १ सय ३६ वटा स्थानीय तह रहेको छ । स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकनमा प्रदेशका अधिकांस स्थानीय तहले ४० भन्दा कम अंक ल्याएको क्षमता स्वमुल्यांकन समितिको परिणामले देखाउछ ।

४० भन्दा कम अंक आउने स्थानीय तहलाई सबै सुचकहरुमा कार्यविधी अनुसार सब भन्दा कमजोर स्थानीय तहको रुपमा व्याख्या गरेको छ । कम अंक आउने पालिकाको बार्षिक बजेटमा कटौती हुने सरकारको प्रावधान छ । राम्रो अंक आउने स्थानीय तहको वार्षिक बजेटमा थप अनुदानको व्यवस्था छ ।

यो राम्रो पक्ष हो । यधपी जुन स्थानीय तहमा आईएनजीओ र एनजीओहरुबाट जुन स्थानीय तहले बढि अनुदान पाएको हो । करोडौको कार्यक्रमहरु संचालन भएको हो । त्यस्ता पालिकाहरुले स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमुल्यांकनको परिणाममा ४० भन्दा कम अंक ल्याउनु चिन्ताको विषय हो ।

आम जनतालाई सुशासनको प्रत्याभुती गराउने परिकल्पना अनुसार नेपालको संविधान, २०७२ ले स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थापकीय, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको अधिकार प्रदान गरेको छ । यी अभ्यासलाई संस्थागत र सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ जारी भई कार्यान्वयनमा रहेको छ ।

नेपालको शासन व्यवस्थामा भएको परिवर्तनका कारण स्थानीय स्रोत साधन, क्षमता र अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाएको हो । क्षमता स्वमुल्यांकनमा स्थानीय तहले ४० अंक भन्दा कम अंक ल्याउनु भनेको त्यो पालिकामा सुशासनको कमि भएको छ ।

छाडापनमा वृद्धि र नेपालको संविधान, २०७२ ले दिएको अधिकारको समेत दुरुपयोग भईरहेको दर्शाउछ । संविधानबाट चल्ने देशमा संविधानले दिएको अधिकारको दुरुपयोग हुनु यो कुरा नेपाली जनतालाई कदापी स्विकार्य हुने छैन ।

स्थानीय तहको क्षमता स्वमुल्यांकन खराब हुनु भनेको अनुशासन नभएको स्थानीय सरकार जस्तै भएको देखिन्छ । यो चिन्ताको बिषय हो । यस प्रति सबै सरोकारवालाको ध्यान जानु एकदम आवश्यक भएको छ । स्थानीय तहलाई आउने समयमा पारदर्शी र जवाफ देही बनाउन जनप्रतिनिधी, कर्मचारीले अहिलेको अवस्था विश्लेषण गरी विगतको समिक्षा गरि क्षमता अभिवृद्धि गर्नु प्रमुख आवश्यकता रहेको छ ।