सामुदायिक विद्यालयमा परीक्षा शुल्कको नाउँमा अवैध असुली, विद्यार्थी र अभिभावक असन्तुष्ट

मनोज यादव-
सर्लाही, साउन १० सर्लाही जिल्लाका विभिन्न सामुदायिक विद्यालयहरूमा ूपरीक्षा शुल्कू को नाममा अवैध रूपमा रकम असुली भइरहेको विद्यार्थी र अभिभावकहरूको गुनासो बढ्दै गएको छ। सरकारले सामुदायिक विद्यालयहरूको सम्पूर्ण शैक्षिक खर्च स्थानीय तह ९पालिका० बाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरिसकेको भए पनि विद्यालयले प्रति विद्यार्थी कक्षाअनुसार सयौं रुपैयाँ लिने गरेको पाइएको छ।

स्थानीय तहबाट आवश्यक पाठ्यपुस्तक, शैक्षिक सामग्री, शिक्षक तलब, वार्षिक परीक्षा खर्च, दिवा खाजा लगायतका शीर्षकमा रकम छुट्याइँदै आएको छ। तर यथार्थमा अधिकांश विद्यालयहरूमा कक्षा अनुसार १ सयदेखि ३ सय रुपैयाँसम्म अनिवार्य रूपमा उठाउने गरिएको छ। कतिपय विद्यालयमा त यो शुल्क अझ बढी लिएको अभिभावकहरू बताउँछन्।

विद्यालयमा शुल्क तिर्न नसक्नेलाई पढ्न नपाउने धम्की दिइने गरेको समेत विद्यार्थीहरुबाट गुनासो आएको छ। एक विद्यार्थीले नाम नखुलाउने सर्तमा भने, “शुल्क तिर्न सक्दिन भनेपछि शिक्षकले भने पढ्न मन छ भने पैसा तिर, नत्र स्कुल नआइज।ू कतिपय अभिभावकहरू आर्थिक रूपले कमजोर भए पनि धम्कीका कारण ऋण काढेर भए पनि शुल्क तिर्न बाध्य छन्। यसले सामुदायिक विद्यालयको पहुँचविहीन विद्यार्थीहरूलाई थप पीडित बनाएको छ।

यस विषयमा शिक्षकहरू भने पालिकाबाट परीक्षा संचालन गर्नको लागि रकम नआउने आएपनि रकम अपुग हुने भएकाले विद्यार्थीहरुबाट शुल्क लिइनु परेको तर्क गर्छन्। तर शिक्षा अधिकारकर्मीहरूको भनाइमा, “विद्यालयको कुनै पनि आर्थिक अभाव वा समस्या भए पालिकासँग समाधान खोज्नुपर्छ, विद्यार्थीलाई आर्थिक बोझ थोपार्न मिल्दैन।”
शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइका अधिकारीहरू भने यसप्रकारको शुल्क उठाउने कार्य गैरकानुनी भएको र यस्ता उजुरी प्राप्त भएमा छानबिन गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने बताएका छन्।

नेपाल सरकारको नीति अनुसार सामुदायिक विद्यालय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखिएको हो। तर शुल्कको नाममा गरिने यस्तो अवैध असुलीले सो उद्देश्यलाई नै कमजोर बनाउने खतरा देखिएको छ।