Loktantra Khabar National Weekly
Ad

विपद् भोगेका उपभोक्तामाथि बजार मूल्यको त्रास

लोकतन्त्र खबर
१६ आश्विन २०८१

भारी वर्षापछिको बाढी, पहिरो तथा डुबानबाट पीडित बनेका सर्वसाधारण बजारसँग पनि त्रसित बन्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । खासगरी संघीय राजधानी काठमाडौंका मानिसले दैनिक उपभोग्य तरकारी तथा फलफूलका लागि महँगो मूल्य तिर्नु परिरहेको छ ।

विपद्का कारण यातायात प्रणालीमा अवरोध निम्तिएको र सहज रूपमा आपूर्ति हुन नसकेको बाहना बनाई व्यापारीले उपभोक्तासँग चर्को मूल्य असुल्ने गरेका हुन् । जबकि, उनीहरूले बेच्ने तरकारी तथा फलफूल विपद्अघिकै हो । त्यसैले विपद्पछि त्यसमा उत्पादन तथा ढुवानी लागत बढेको छैन ।

तर, उनीहरूले पुरानै वस्तुलाई असहज समयको ‘ट्याग’ लगाएर उपभोक्ताको बाध्यताको फाइदा लिइरहेका हुन् । सरकारले अतार्किक रूपमा मूल्य कायम गर्ने व्यवसायीमाथि निगरानी बढाउन र दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ । र, असहज समय भनेको कालोबजारी गर्ने ‘स्वर्णकाल’ होइन भन्ने सन्देश दिनुपर्छ ।

शुक्रबार र शनिबारको भारी वर्षापछि सिर्जित समस्याका कारण काठमाडौं जोड्ने नागढुंगा–मुग्लिन, दक्षिणकाली–सिस्नेरी, कान्ति राजपथ, अरनिको र बीपी राजमार्गका विभिन्न ठाउँको सडक अवरुद्ध भयो । त्यससँगै नियमित उपभोगका लागि बाह्य उत्पादनमा भर पर्ने काठमाडौं उपत्यकामा अभाव सिर्जना भयो । त्यसका मुख्यतः चार कारण छन् ।

पहिलो, काठमाडौंमा नियमित रूपमा सामग्री भित्रिन पाएन । जसका कारण यहाँको आपूर्ति र उपभोगको सन्तुलन बिग्रियो । दोस्रो, सामान्य संकटमै पनि बजारमा दैनिक उपभोग्य सामग्रीको अभाव हुने पुरानै अनुभवका कारण मानिसहरूले बढी खरिद गरेर संग्रह गर्ने प्रवृत्ति छ । धेरै मानिसहरूले नियमितभन्दा बढी खरिद गर्नेबित्तिकै बजारमा अर्काका निम्ति अभाव निम्तिन्छ ।

तेस्रो, दसैं नजिकिएका कारण बजारमा माग पनि बढ्दै गइरहेको थियो । चौथो, व्यवसायीहरूले कृत्रिम रूपमा पनि सामानको अभाव सिर्जना गर्ने र महँगो मूल्यमा बिक्री गर्ने गर्छन् ।

अभाव एउटा पक्ष हो । त्यो के कारणबाट सिर्जित छ भन्ने विश्लेषण हुन्छ नै । तर, कुनै लागत नै नबढी तथा पुरानै सामानमा पनि मूल्य वृद्धि गरिनु भने उचित होइन । अहिले बजारमा यही अनुचित काम भइरहेको छ । विपद्अघि र पछि कालीमाटी तरकारी बजारमा होलसेल मूल्यमा आएको अन्तरले पनि विपद्लाई बहाना बनाएर व्यापारीहरूले गरिरहेको मनोमानीलाई पुष्टि गर्छ ।

जस्तो कि, विपद्अघि लोकल गाँजर प्रतिकिलो १४५, लोकल बन्दा प्रतिकिलो ६७ र लौका ६७ रुपैयाँ थियो । विपद्पछि तिनीहरूको मूल्य क्रमशः २२७, १०५ र ९५ रुपैयाँ पुग्यो । खुद्रा पसलमा पुग्दा उपभोक्ताले अझै थप मूल्य तिर्नुपर्छ ।

मूल्यको मनोमानीकै कारण एउटै वस्तुको मूल्य पनि छेउछाउकै पसलमा फरक–फरक हुने गरेको छ । अर्थात् व्यापारीका निम्ति जसले जतिमा बेचे पनि हुने तर कुनै कारबाही भोग्नु नपर्ने सहज अवस्था अहिले छ ।

दैनिक उपभोग्य वस्तुको अप्राकृतिक अभाव हुन नदिन र अस्वाभाविक मूल्य तोक्न नदिने प्रयोजनका लागि सरकारको हस्तक्षेप आवश्यक पर्छ । तर, बजार भाउ अस्वाभाविक रूपमा बढी हुँदा पनि बजार अनुगमन गर्ने निकाय भने मौन छन् । बजार अनुगमन तथा नियमन गर्ने दायित्व स्थानीय निकाय नगरपालिकाको पनि हो ।

मूल्य हस्तक्षेप गर्ने दायित्व वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको त हुँदै हो । यसअघि दसैंको समयमा देखावटी रूपमै भए पनि अनुगमन गर्ने प्रचलन थियो । तर, यस पटक त्यति पनि हुन सकेन । जसका कारण उपभोक्ता लुटिइरहेको स्थानमा सरकारको उपस्थिति महसुस हुन सकेको छैन ।

बरु बजारलाई उपभोक्ता लुट्न खुला छाडिदिएजस्तो अवस्था भएको छ । व्यवसायीदेखि सरकारी निकायसम्मको यो मनपरी र हेलचेक्र्याइँ कानुनी, नैतिक तथा मानवीयताको कोणबाट पनि आलोचनायोग्य छ । कारबाहीयोग्य छ ।

तरकारी र फलफूलको मात्रै कुरा होइन । सडक यातायात अवरुद्ध र अनिश्चित भएको मौका छोपी वायुसेवा कम्पनीहरूले भाडा बढाए । बजारको गणितले के भन्छ भन्ने अलग कुरा हो, त्यसभन्दा माथि नैतिकपूर्ण औचित्य स्थापित हुनुपर्छ । वायुसेवा कम्पनीहरू त्यहीँ चुकेका थिए । तर, सरकार उनीहरूको जथाभावी निस्तेज गर्न अघि सरेन ।

अमेरिकामा रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘हवाई भाडा अरू बेलाभन्दा महँगो भएको गुनासो सामाजिक सञ्जालमा सुनिएको’ भन्दै ‘सहुलियत मूल्यमा या पहिलेकै दरमा भाडा लिएर सहयोग’ गर्न फेसबुक स्टाटसमार्फत अनुरोध गरेर आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेको ठाने ।

मूल्यलाई नैतिक र औचित्यपूर्ण बनाउन सरकारको हस्तक्षेप नदेखिए पनि नागरिककै तहबाट उठेको प्रश्न र गुनासोपछि कम्पनीहरूले आफ्नो पूर्वनिर्णयमा केही सुधार गरे ।

त्यस्तै, अहिले यदाकदा सञ्चालनमा आएका लामो तथा छोटो दूरीका सार्वजनिक यातायात तथा ट्याक्सीको भाडा दर पनि उच्च बनाइएको छ । तर, सरकारको सार्थक हस्तक्षेप देखिएको छैन । अन्य काम समय क्रममा हुँदै जालान् तर उपभोक्तालाई लुटबाट जोगाउने काम भने सरकारको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ । त्यसो हुन सकेमा मात्रै नागरिकले सरकार भएको अनुभूति गर्न सक्छन् । कान्तिपुर

प्रतिक्रिया दिनुहोस्: