संविधान संशोधनमा मधेशका एजेन्डा

मधेश विद्रोहका कारण बाध्यतावश राज्यले संघीयता स्वीकार गरे पनि यसलाई अधिकारविहीन र केन्द्र शासित नै बनाइयो ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच सत्ता सहकार्यका लागि सातबुँदे सम्झौता भएदेखि संविधान संशोधनको विषय चर्चाको शिखरमा पुगेको छ । दुवै दलका नेताले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताको मूल दस्तावेज अझै गोप्य राखिएको छ । तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्मा सहमतिका बुँदाहरू वाचन गरेका थिए । सम्झौतामा उल्लेख अन्य विषयभन्दा संविधान संशोधनको विषयले बढी चर्चा पाएको छ ।

संविधान संशोधन हाम्रो पनि एजेन्डा हो । मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, मुस्लिम, थारूलगायत अल्पसंख्यक समुदायहरूले संविधानसभामार्फत आफ्नो अधिकार प्राप्तिको चाहना राखेका थिए, ती तमाम जनसमुदायहरू अहिले २०७२ को संविधानले प्रदान गरेको अधिकारलाई संरक्षण तथा संस्थागत गर्दै यसमा भएका कमीकमजोरीहरूलाई हटाउनका लागि अग्रगामी संशोधनको अपेक्षामा छन् । तर प्रतिगामी संशोधन कदापि स्वीकार्य हुनेछैन । अहिले राजनीतिक वृत्तमा चर्चा भइरहेको र कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले वकालत गरिरहे जस्तै ‘थ्रेस होल्ड’को प्रतिशत बढाउने र ‘टु पार्टी सिस्टम’ लाद्ने्, संघमा समानुपातिक सांसदहरूको प्रतिनिधित्वलाई राष्ट्रिय सभामा सीमित गर्ने, प्रदेशमा समानुपातिक सांसदको व्यवस्था पूर्णरूपेण हटाउने र स्थानीय तहको संख्या घटाउने लगायतका विषय भने संशयपूर्ण छन् ।

हामी मान्दछौं कि वर्तमान संविधानमा धेरै त्रुटिहरू छन् तर धेरै राम्रा पक्षहरू पनि छन् । राम्रा पक्षलाई संरक्षण गर्न अति आवश्यक छ । तसर्थ मधेश आन्दोलन, माओवादी जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिहरूको रक्षा गर्दै यो नौ वर्षको अवधिमा हामीले काम गर्दा भोगेका कमीकमजोरी तथा कठिनाइहरूका आधारमा संविधानमा संशोधन गर्न आवश्यक छ । त्यस कारण मधेशको दृष्टिकोणबाट यस २०७२ को संविधानलाई परिपूर्ण, सफल र दीर्घकालीन बनाउन निम्न संशोधनहरू आवश्यक देखिन्छ :

राज्य पुनःसंरचना : मधेश विद्रोहको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि संघीयता हो । यसले गर्दा नै देशमा समानुपातिक समावेशीकरण, निर्वाचन प्रणालीमा मिश्रित (प्रत्यक्ष र समानुपातिक), निर्वाचन क्षेत्रको संख्यामा वृद्धि, वर्षौंदेखिको नागरिकताको समस्या समाधान लगायतका ठूल्ठूला उपलब्धिहरू प्राप्त भएका छन् । वर्षौंदेखिको केन्द्रीकृत सत्तालाई भत्काउँदै मुलुकमा संघीयतामा ल्याउन हामी नेपाली जनता मधेश जनविद्रोहबाट नै सफल भएका हौं । त्यसअघि १० वर्षे जनयुद्ध र १९ दिनको जनआन्दोलनले प्राप्त महान् उपलब्धि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । तर १२ बुँदे दिल्ली सम्झौताको जगमा सफल भएको जनआन्दोलन र त्यसपश्चात् सुरु भएको शान्ति प्रक्रियाका कामका क्रममा जब नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले अन्तरिम संविधान, २०६३ घोषणा गरे, तब संघीयतालाई तिलाञ्जली दिए । पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा संघीय शासन सुरु हुने अपेक्षामा रहेका मधेशीलगायत अन्य समुदाय झस्किए । त्यसपछि मधेशमा ऐतिहासिक मधेश जनविद्रोह भयो र राज्यले संघीयतामा जाने वाचा गर्न बाध्य भयो ।

पहिलो संविधानसभा राज्य पुनःसंरचना समिति बन्यो । जसको बहुमत सदस्यले (१०+१) अर्थात् ११ प्रदेशको खाका सिफारिस गर्‍यो । तर षड्यन्त्रपूर्वक त्यस संविधानसभालाई विघटन गरियो र प्रथम संविधानसभामा मजबुत अवस्थामा देखिएका मधेशी, आदिवासी जनजाति, दलित, थारू, मुस्लिम लगायतका समुदायहरूलाई कमजोर बनाउने काम भयो । दोस्रो संविधानसभामा पुरानै राजनीतिक शक्ति कांग्रेस र एमाले नै शक्तिशाली भएर आए । नेपाली जनताको वर्षौंदेखिको पहिचान र सामर्थ्यका आधारमा हुने राज्य पुनःसंरचनाको सपनामाथि कुठाराघात भयो । नेकपा माओवादीसमेत त्यसमा सामेल भयो । मधेश विद्रोह एवं आन्दोलनको भावनाविपरीत मधेशमा प्रदेशहरू बने । मधेशमा बढीमा दुई प्रदेश (नारायणी पूर्व मेचीसम्म– मधेश प्रदेश, नारायणी पश्चिम कञ्चनपुरसम्म– थरुहट तराई प्रदेश) को सपना पूरा भएन । तसर्थ अबको संविधान संशोधनको मुख्य एजेन्डा मधेशमा दुई प्रदेश र नेपालमा (१०+१) को अवधारण नै हुनुपर्छ ।

निर्वाचन प्रणाली : संविधानले व्यवस्था गरेको निर्वाचन प्रणाली निकै खर्चिलो र झन्झटिलो भयो । जोसँग पैसा छ, त्यही नेता/जनप्रतिनिधि हुने देखियो । जनप्रतिनिधिहरूमा गुन्डा, व्यापारी, दलालहरूको वर्चस्व देखियो । भ्रष्टाचार बढ्नुको एउटा मुख्य कारण यो पनि हो । तसर्थ निर्वाचन प्रणालीलाई पारदर्शी, कम खर्चिलो र कम भड्किलो बनाउन आवश्यक छ । निर्वाचनमा टिकट किनबेच, भोटको खरिदबिक्रीको प्रभाव घटाउन आवश्यक छ । निर्वाचनपछि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचनका क्रममा भएको खर्च असुलीको नाउँमा भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्तिलाई रोक्न पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली आवश्यक छ । समानुपातिक प्रणालीमा उम्मेवारी सूचीमा पर्न गरिने चलखेललाई रोक्न प्राथमिकता सूचीको निर्धारण गरिनुपर्छ । त्यसक्रममा दलभित्र आन्तरिक लोकतान्त्रिक प्रतिस्पर्धा तथा कार्य मूल्यांकन प्रोफाइलका आधारमा गरिनुपर्दछ ।

शासकीय स्वरूप : नेपालमा राष्ट्रपतिलाई कार्यकारी प्रमुख बनाइनुपर्दछ भन्ने नेकपा माओवादी र जसपा नेपालको जोडदार तर्क रहँदै आएको छ । नेपाली कांग्रेस राष्ट्रपति ‘सेरेमोनियल’ तथा प्रधानमन्त्री कार्यकारी हुनुपर्ने वकालत गर्छ । नेकपा एमाले भने यस विषयका स्पष्ट छैन । संविधानसभा निर्वाचनमा भने उसले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री र कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेन्डा अघि सारेको थियो । नेपालमा सरकार नटिक्नु र पार्टीहरू विभाजन भइरहनुको मुख्य कारण प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रप्रमुख नहुनु हो । तसर्थ राष्ट्रप्रमुख राष्ट्रपति हुने कि प्रधानमन्त्री हुने ? यस विषयमा सहमति गरी कार्यकारी प्रत्यक्ष निर्वाचित नै हुनुपर्दछ ।

यो संविधान लागू भएदेखि ९ वर्षमा ८ वटा प्रधानमन्त्री फेरिसकियो । अर्को कुरा एउटै व्यक्ति धेरै पटक एउटै पदमा रहेर ‘सिन्डिकेट’ खडा गरेको पाइन्छ । त्यस कारण पदीय जिम्मेवारीमा कसैको व्यक्तिगत रेकर्ड बनाउनुभन्दा पनि काम गर्न गएको हो भन्ने बुझ्नुपर्दछ । तसर्थ राष्ट्रपति एक पटक (सेरेमोनियल भए), प्रधानमन्त्रीको दुई पटक (कार्यकारी भए) र मन्त्री/सांसद ४ पटकसम्म हुने व्यवस्था हुनुपर्दछ ।

सशक्त संघीयता : अधिकारसम्पन्न प्रदेश : मधेश विद्रोहको कारण बाध्यतावश राज्यले संघीयता स्वीकार गरे पनि यसलाई अधिकारविहीन र केन्द्र शासित नै बनाइयो । प्रदेश सरकार प्रहरी प्रशासनबिनाको बनायो । कतिपय कानुनहरू संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा बाझिने गरी बनाइयो । जसले गर्दा सत्ता सञ्चालन र सुशासन कायम गर्नर् हम्मेहम्मे छ । त्यसकारण प्रदेशको नाममा खटिने कर्मचारीहरू प्रदेशको मातहत आउनुपर्दछ । चाहे त्यो प्रमुख सचिव होस् कि डीआईजी । संविधानमा हुँदै नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओ) लाई गैरसंवैधानिक किसिमले राखी संघीयतालाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको छ । तसर्थ समायोजन हुन बाँकी रहेका प्रहरी लगायतका संरचना र बनाउन बाँकी रहेका ऐन कानुन बनाई संघीयतालाई सशक्तीकरण गर्नुपर्दछ । साथै प्रदेश सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्दछ ।

प्रदेश मातहत स्थानीय तह : स्थानीय तहलाई पार्टीविहीन (पार्टीलेस) बनाउनुपर्दछ । स्थानीय तहमा पार्टीको टिकटले चुनाव लड्नुपर्ने व्यवस्थाको अन्त्य गरिनुपर्दछ । यो एउटा विकास ‘युनिट’ हो । यहाँ सक्षम, योग्य र जनप्रिय इमानदार मान्छे चुनाव लड्न सक्नुपर्दछ । त्यसका लागि पार्टीको टिकट जरुरी पर्नु हुँदैन । स्थानीय तह राजनीतिको ‘ग्रासरुट’ हो, त्यहाँ पार्टीगत कलह पैदा गर्न हुन्न । न्यायिक समिति उपप्रमुखको नेतृत्वमा छ, तर अमुक पार्टीको हुने भएकाले जनविश्वास आर्जन हुन सकेको छैन । त्यसैले चौकीको प्रहरीले सामाजिक झै–झगडामा छलफल गर्ने गरेको देखिन्छ ।

अर्को महत्त्वपूर्ण विषय स्थानीय तहलाई सिंहदरबारले नियमन र नियन्त्रण गर्न सकिरहेको छैन । ७५३ स्थानीय तहसम्म पुगेर अनुगमन, सुशासन र प्रभावकारिकता कायम गर्न संघीय सरकारलाई हम्मेहम्मे छ । अर्को प्रदेश सरकारसमक्ष कामको अभाव छ । त्यसकारण संघले प्रदेशलाई बजेट, सुशासन, अनुगमन, नियन्त्रण आदि इत्यादि गर्ने र प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई सोही अनुसार बजेट, सुशासन, नियमन, अनुगमन र कर्मचारी व्यवस्थापन गरे संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच राम्रो समन्वय भई देश एउटा प्रणालीमा आउँथ्यो र सुशासन तथा समृद्धि सहज हुन्थ्यो ।

जनप्रतिनिधिको शैक्षिक योग्यता : विश्वका धेरै मुलुकहरूले जनप्रतिनिधिहरूको शैक्षिक योग्यता निर्धारण गरेको छ । अहिलेको तीनवटै तहमा विधेयक, ऐन, कानुन, कार्यविधि बनाउनुपर्ने भएकाले जनप्रतिनिधिहरू योग्य, सक्षम र कानुनी रूपले जानकार हुनैपर्दछ । तसर्थ स्थानीय तहदेखि नै जनप्रतिनिधिहरूको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता निर्धारण हुनुपर्दछ । कानुनको अज्ञानताले पनि धेरैजसो जनप्रतिनिधिहरू अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको अनुसन्धानमा पर्ने गरेका छन् । साथै अन्य आरोप र कारबाहीमा पर्ने गरेका छन् । त्यसकारण स्थानीय तहका प्रमुखका लागि ‘प्लस टु/पीसीएल’ र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सांसदका लागि स्नातक न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तोकिनुपर्दछ ।

एकल सदनात्मक संसदीय व्यवस्था : हाल नेपालको संविधानले दुई सदनात्मक संसदीय व्यवस्थाको व्यवस्था गरेको छ । नेपालको कमजोर आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै राष्ट्रिय सभालाई खारेज गरी एकल सदनात्मक संसदीय प्रणालीमा जानु उपयुक्त देखिन्छ । यसले धेरै हदसम्म देशको आर्थिक दायित्व कम हुनेछ । किनकि राष्ट्रिय सभाको कुनै खास काम पनि देखिँदैन । खालि शीर्ष नेतालाई व्यवस्थापन गर्नका लागि राज्यको खर्च बढाउनु जायज होइन ।

सामाजिक न्याय र धर्म निरपेक्षता : नेपाल बहुभाषिक, बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुभौगोलिक मुलुक हो । विविधतामा एकता नेपालको विशेषता हो । यहाँ भाषा, भूगोल, जात र धर्मका आधारमा विभेद जारी छ । राष्ट्र सबैको साझा हुन्छ । सबै जात, धर्म, सम्प्रदाय, भाषाभाषी, भूगोल सबैको उत्तिकै अधिकार हुन्छ । यहाँ व्याप्त रहेको सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, भाषिक र भौगोलिक विभेदलाई अन्त्य गर्न सामाजिक न्यायमा आधारित समतामूलक समाज निर्माण गर्नुपर्दछ । मानव–मानवबीच तथाकथित तल्लो माथिलो जातजस्तो २१ औं शताब्दीको कलंक छुवाछूतलाई सधैंका लागि अन्त्य गरिनुपर्दछ । त्यसका लागि सामाजिक न्यायको थप प्रवर्द्धन र धर्म निरपेक्षता अत्यावश्यक छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन : भ्रष्टाचार र अनियमितताका पछिल्ला घटनाहरू खासगरी शरणार्थी प्रकरण, सहकारी प्रकरण, ललिता निवास प्रकरण, सुनकाण्ड लगायतका घटनाहरूको विश्लेषण गर्दा भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने निकाय साह्रै निरीह देखिएको छ । भ्रष्टाचार नेपालको प्रगति र समृद्धिको सबभन्दा ठूलो अवरोधक हो । यसले तलदेखि माथिसम्म जरा गाडेर जालो बनाएको छ । जबसम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासन कायम हुँदैन, तबसम्म नेपाल बन्दैन । त्यसकारण भ्रष्टाचार नामको महामारीलाई निर्मम ढंगले निर्मूल पर्नैपर्छ । त्यसका लागि कडा कानुन, त्यसको कडा कार्यान्वयन, भ्रष्टाचारीलाई सामाजिक बहिष्करण तथा नैतिक प्रश्नको कठघरामा उभ्याउने आधार तयार गर्नुपर्छ । – मण्डल मधेश प्रदेशका पूर्वराज्यमन्त्री तथा जसपा केन्द्रीय सदस्य हुन् । कान्तिपुर