प्रदूषण घटाउन सामूहिक प्रतिबद्धता

सफा वातावरण निर्माणका साथै प्रदूषणरहित वायुका लागि नीति निर्माण संरचनादेखि अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यान्वयन तहसम्म सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ ।

संविधानको धारा ३० ले प्रत्येक नागरिकलाई स्वस्थ र स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकार निर्धारण गरेको छ । उक्त मौलिक हकको संरक्षण गर्न वातावरणीय प्रदूषण वा ह्रासबाट हुने क्षतिबापत पीडितलाई प्रदूषकबाट क्षतिपूर्ति भराउनुका साथै विकास र वातावरणबीच समुचित सन्तुलन कायम गर्ने व्यवस्था वातावरण ऐन २०७६ मा छ ।

विडम्बना, उद्योग, कलकारखाना, इँटाभट्टा, सवारीसाधन, वन डढेलो, अत्यधिक विषादीको प्रयोगले वातावरण दिन प्रतिदिन प्रदूषित हुँदै गएको छ । जसका कारण मानव जीवनमा धेरै समस्या थपिँदै गएको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् । यसको सबैभन्दा धेरै असर पिँधमा रहेका आवाजविहीन, पहुँच र पहिचान नभएका सीमान्तकृत वर्गलाई परिरहेको छ ।

बढ्दो सहरीकरण र मानवीय क्रियाकलापले वातावरण प्रदूषण बढेर काठमाडौं बेलाबेला विश्वकै प्रदूषित सहरको पहिलो स्थानमा आइपुग्छ । १५ औं योजनाले प्रदूषण नियन्त्रण, फोहोरमैला व्यवस्थापन र हरियाली प्रवर्द्धनको लक्ष्य लिएको थियो । १६ औं योजनाले विगतका विषयलाई निरन्तरता दिँदै सन् २०४५ सम्ममा दिगो उत्सर्जन घटाउने, नवीकरणीय ऊर्जामा जोड दिने, हरित जलवायु कोषलगायतका वातावरण संरक्षणमा जोड दिने विषय उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय वातावरण नीति २०७६ ले विद्युतीय सवारीसाधनमा जोड दिनुका साथै २० वर्षे पुराना सवारी हटाउने भनेको छ । पेट्रोल तथा डिजेलजन्य सवारीसाधनको प्रयोग, ३० औं वर्ष पुराना सवारी चलाउँदा अत्यधिक धूवाँका कारण वायुमा कार्बन डाइअक्साइड, कार्बन मनोअक्साइडको मात्रा बढ्दै जानु, उद्योगधन्दा, इँटाभट्टा, कलकारखानाबाट निस्कने धूवाँ, खेतबारीमा लगाउने आगो र अन्तरदेशीय वायु प्रदूषणले वायुको गुणस्तर खस्कँदो छ । काठमाडौं उपत्यकालगायत देशभरिका अधिकांश स्थानमा वायु गुणस्तरको पीएम २.५ र पीएम १० को तह राष्ट्रिय तथा विश्व स्वास्थ्य संगठनले निर्धारण गरेको मापदण्डभन्दा निकै उच्च छ ।

कानुनले तोकेको मापदण्डविपरीत प्रदूषण गर्न पाइँदैन । तर, जथाभाबी फोहोर फाल्दा, प्लास्टिक जलाउँदा, उद्योग कलकारखाना, सवारीसाधन, हस्पिटलबाट निस्कने धूलो, धूवाँको उचित व्यवस्थापन नगर्दा हावा थप दूषित हुँदै गएको छ । यसको बढी असर छाप्रोमा बस्ने गरिब, पिछडा, निमुखा, पैदलयात्री, बालक, असहाय, वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्तिले भोग्नुपरेको छ । फलस्वरूप दम, निमोनिया, ब्रोन्काइटिस, फोक्सोको क्यान्सर, मुटुरोग, हाइपर टेन्सन, मस्तिष्कघात जस्ता रोगका बिरामीको चाप अस्पतालमा बढेको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार ५४ प्रतिशत घरधुरीले भान्सामा दाउरा र गुइँठाको प्रयोग गर्छन् ।

ग्रामीण क्षेत्रका गरिब, सीमान्तकृत वर्गले आर्थिक स्थिति कमजोर भएकै कारण अत्याधुनिक चुलो वा ग्यासको जोहो गर्न सक्दैनन् । यसरी दाउरा र गुइँठाको प्रयोग गर्दा त्यसको धूवाँले उनीहरूको स्वास्थ्यमा बढी खतरा पारेको देखिन्छ । यसको विकल्पमा सुधारिएको प्रविधियुक्त धूवाँरहित भान्साकोठा तयार गर्न जरुरी छ । यसका निम्ति नीति तथा कार्यक्रम, योजना र बजेटले समेत जोड्न सक्नुपर्छ । वायु प्रदूषणका कारण विश्वमा प्रतिवर्ष ७० लाखभन्दा धेरै मानिसको मृत्यु हुने गरेको छ । नेपालमा भने प्रतिवर्ष ४२ हजारभन्दा बढी नागरिकले वायु प्रदूषणका कारण मृत्युवरण गर्नुपर्ने अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै प्रतिवर्ष ५ हजारभन्दा बढीको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण भइरहेको तथ्यांकहरूले देखाएका छन् ।

दिगो विकास लक्ष्यको बुँदा ६ र १३ मा समेत स्वच्छ पानी, सरसफाइ, जलवायु परिवर्तन र यसको प्रभाव नियन्त्रणमा तत्कालै पहल गर्ने विषय उल्लेख छ । तीन तहको सरकारबीच समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वका आधारमा उक्त राज्यले उक्त लक्ष्य हासिल गर्न सक्छ । यसका लागि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको परिपालना तथा नीति, योजना, बजेट र कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरूले स्वच्छ, सफा वातावरण र विकासको अधिकारको सवाललाई मानवअधिकारको नैसर्गिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरिएको छ । मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक र वातावरणीय क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन आवश्यक हुन्छ ।

दिगो वातावरणलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर विकासको गतिविधिलाई ‘ग्रिन बेल्ट मुभमेन्ट’ मा केन्द्रित गरी अगाडि बढाउनुपर्छ । राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेका नीति तथा कानुनको परिपालनामा जोड दिनु राज्यको दायित्व हो । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा रहेका प्रतिबद्धतालाई आफ्नो देश परिवेश, अवस्था र आवश्यकताका आधारमा राष्ट्रिय नीति तथा कानुनले सम्बोधन गर्नु जरुरी छ । संवैधानिक रूपमा रहेको मौलिक हकको कार्यान्वयनमा जोड, राष्ट्रिय वातावरणसम्बन्धी नीति २०७६ ले वायु प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रणसम्बन्धी लिएका लक्ष्य पूरा गर्न तीनै तहका सरकारमा जागरुकता देखिनुपर्छ । साथै, वायु गुणस्तरसम्बन्धी राष्ट्रिय मापदण्ड २०६९ को परिपालना हुनु त्यत्तिकै आवश्यक छ ।

पुराना सवारीसाधनको विस्थापनका लागि भएको नीति परिपालना र परिपालना नगर्नेको हकमा कडाभन्दा कडा कानुनको व्यवस्था गरी उचित कार्यान्वयनका लागि बाध्य पारिनुपर्छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म रहेको अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाएर मापदण्डविपरीत वायु प्रदूषण गराउनेलाई सजायको भागीदार र उचित क्षतिपूर्ति भराउने कानुनी व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाएर लैजानु आवश्यक छ ।

बर्सेनि हुने वन डढेलोका घटनालाई निराकरण गर्न स्थानीय निकायका सरोकारवाला निकायलाई नै जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनुपर्छ । सुक्खा र भिरालो जमिनमा वृक्षरोपणलाई अझ बढी सशक्त बनाउँदै चुरे संरक्षणमा जोड दिनुपर्छ । स्वच्छ, सफा वातावरण निर्माणका साथै प्रदूषणरहित वायुका लागि नीति निर्माण तहदेखि त्यसको अनुगमन, मूल्यांकन र कार्यान्वयन तहसम्म सबैको अर्थपूर्ण सहभागिता आवश्यक छ ।

अब सबैले घरबाट निष्कासित कुहिने र नकुहिने फोहोरलाई मोहरमा परिणत गर्नुपर्ने बेला आएको छ । त्यसले करोडौं रुपैयाँ खर्च गरेर भारतबाट भित्र्याउने युरिया मललाई प्रांगारिक मलले विस्थापित गर्ने अवस्था बन्न सक्छ । जापान, कोरियाका असल अभ्यासलाई नेपालले सिको गर्दै जानुपर्छ । प्लास्टिक प्रयोग नगर्ने नीतिको पूर्ण परिपालनामा जोड दिने र यदाकदा भएका प्लास्टिकजन्य फोहोरलाई रिसाइकलमार्फत आयआर्जन गर्नेतिर सोच्नुपर्छ । वातावरण संरक्षणमा जोड दिनुका साथै प्रदूषणरहित वायु, स्वच्छ, सफा वातावरणमा सहज रूपमा जिउन पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित हुन्छ । बढी जोखिममा रहेका वर्गहरूको थप जोखिम हुनबाट जोगाउन सरोकारवाला निकाय उत्तरदायी र जवाफदेही हुनुपर्ने आवश्यक छ । कान्तिपुर