खुला–बन्द उत्तरी नाका

नेपाल–चीन सीमानाकाहरू कहिले खुला गरिन्छन्, कहिले अनायासै बन्द हुन्छन् । केहीपछि खोलिन्छ अनि फेरि बन्द गरिन्छ । यस्तो प्रक्रिया चल्दै आइरहेको छ । कुनै नाका खोल्ने या बन्द गर्ने कार्य चीनबाट गरिन्छ । यसमा नेपालको हात रहेको पाइँदैन । नेपालको मनसाय त सधैंभरि खुला गरिनुपर्ने रहेको देखिन्छ ।

सधैं खुला गरिए नेपालको उत्तरी सीमाका जनताले दैनिक आवश्यकीय सरसामान तथा तयारी कपडा आदि सस्तोमा पाउँथे । उत्तरी जिल्लाका जनताले सदरमुकामबाट सामान ढुवानी गरी विभिन्न पालिकासम्म पुर्‍याउन ढुवानी खर्च धेरै लाग्छ ।

नेपाल र चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतबीच चौध पारम्परिक नाका छन् । यीमध्ये केहीलाई आधुनिकीकरण गरिएका छन् भने अन्यलाई यथावतै राखिएका छन् । यस्ता नाकाको नामावली प्रस्तुत तालिकामा उल्लेख गरिएको छ । यीमध्ये तातोपानी–खासा, रसुवागढी–केरुङ, कोराला–लिजी, हिल्सा–सियरबा व्यापारिक नाका हुन् ।

सीमानाका कहिले खुल्ने अनि बन्द हुने प्रसंगमा उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठको हालैको चीन भ्रमणका दौरान परम्परागत व्यापार सीमानाकाहरू यथाशीघ्र खोल्न चिनियाँ पक्षलाई अनुरोध गरिएको थियो । चीन भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएसँगै विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले कोभिड महामारीका कारण बन्द भएका नेपाल–चीनबीच विद्यमान नाकाहरू यथाशीघ्र खोल्न आफूले गरेको आग्रहलाई चिनियाँ पक्षले स्विकारेको बताएका थिए । यसबाट चीन सीमानजिक बसोबास गर्ने नेपालीको दैनिक जीवन तथा व्यापार व्यवसाय सहज हुने अपेक्षा गरेको उनको भनाइ थियो ।

नेपाल–चीन सम्झौता

नेपाल र चीनबीच नियमन सीमा पद्धति अवलम्बन गरिएको छ । दुवै देशका नागरिक एकअर्काको देशमा जान–आउन परेमा पासपोर्ट तथा भिसा अनिवार्य छ । यद्यपि, बेलामौकामा अवसर छोपी तिब्बती मूलका बासिन्दा अनियमित तरिकाले नेपाल छिरी भारतको धर्मशाला पलायन हुने तथा अमेरिका, बेलायतजस्ता देशतर्फ जाने गरेको पाइन्छ । यस्ता कार्यलाई नियमन गर्न नेपाल–चीन सीमानाकालाई अरू व्यवस्थित र सुपरिवेक्षण गर्नुपर्ने महसुस गरिएको छ ।

नेपाल–चीन सीमारेखादेखि दुवै सीमावर्ती क्षेत्रको २०/२० किलोमिटर भूभागलाई १९६० मार्च २१ को चीन–नेपाल सीमा सम्झौताले सेनारहित क्षेत्र तुल्याएको छ । १९६४ मे १९ तथा १९६६ मे २ को नेपाल–चीन व्यापार (चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बत र नेपाल) सम्झौतामा ‘दुई देशबीचको सीमारेखाबाट ३०/३० किलोमिटर क्षेत्रभित्र बसोबास गरिरहेका सीमाञ्चलवासी कुनै एक देशको सीमावर्ती जिल्लाका बासिन्दा अर्को देशको सीमावर्ती जिल्लामा सानातिना व्यापार गर्न, साथीभाइ र आफन्तलाई भेट्न, मौसमअनुसार बसोबास गर्न जानेलाई वा तीर्थयात्राको उद्देश्यले यात्रा गर्ने धार्मिक आस्थावान्हरूलाई राहदानी, भिसा वा अन्य प्रमाणपत्र आवश्यक पर्दैन । तर सीमा जाँच चेकपोस्टमा नाम दर्ता गराउनुपर्नेछ । तीर्थयात्रीले अर्को देशमा भेटिएको पहिलो आधिकारिक सरकारी निकायमा विधिवत् दर्ता गरी तीर्थयात्राको लागि अनुमति लिनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । २००६ जनवरी १ देखि आधिकारिक परिचयपत्रबेगर जान–आउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसबाहेक नेपाली सीमावर्ती बासिन्दाले आफ्नो चौपाया सीमापार चरिचरनका लागि लैजान हालैदेखि जिल्ला कार्यालयको पास माग्ने गरिएको छ ।

१९८३ सेप्टेम्बर ३० मा भएको सीमापार चरिचरनसम्बन्धी नेपाल–चीन अन्तरसीमा संयुक्त बैठक निर्णयको अनुसूचीमा सीमावर्ती वासिन्दाले सीमापार खर्क चरिचरन गर्न पाउनेछन् भन्ने उल्लेख छ । सीमापार खर्क चरनमा चौपाया लैजाँदा स्थानीय अधिकारीद्वारा तोकिएबमोजिमको शुल्क भरिभराउ गर्नुपर्नेछ भन्ने पनि छ । यो सम्झौताबाट नेपाली सीमावर्ती जनताले शुल्क तिरी सीमापार चौपाया चराउन लैजाने गरिएको जानकारी मिल्छ । तर अहिले सीमापार चौपाया लैजान स्थानीय प्रशासनले दिएको पास माग्ने गरिएकाले सीमावर्ती बासिन्दा झमेलामा परेका छन् । नागरिकता प्रमाणपत्र देखाएर जान नदिनाले अहिले कचिंगल परेको छ । सीमानाका नजिकबाट जिल्ला सदरमुकाममा पास बनाउन आउन दुई–तीन दिन पैदल हिँड्नुपर्ने हुन्छ ।

नमुना अध्ययन

उत्तरी सीमानाका अब कहिले खुल्लान् भन्ने सम्बन्धमा एउटा नमुना अध्ययन गर्दा नेपाल–चीन सीमास्थित डोल्पाको मरिम नाका ४ वर्षदेखि बन्द रहेको पाइयो । चीन सरकारले कोरोना महामारीका कारण २०७६ चैतदेखि नाकामा लगाएको प्रतिबन्ध अझै नखोल्दा स्थानीय बासिन्दा रोजगारी, खाद्यान्न तथा दैनिक उपभोग्य सामानको अभाव भोग्न बाध्य छन् । कोरोना महामारीअघि स्थानीय रोजगारीका लागि चिनियाँ बजार ताक्लाकोटसम्म पुग्थे । सदरमुकाम दुनै पुग्न कम्तीमा ५ दिन लाग्छ, चीनको सीमा भने एकैदिनमा पुगिन्छ । त्यसैले चिनियाँ खाद्यान्न र उपभोग्य सामग्री सदरमुकाम दुनैमा भन्दा आधा सस्तो पर्ने भएकाले स्थानीय बासिन्दा चीनकै सामानमा निर्भर हुने गरेका छन् ।

कोरोना महामारीअघि मरिम नाकामा चिनियाँ पक्षले बर्सेनि १५ दिनका लागि हाटबजार लगाउने गरेको थियो । त्यहाँ स्थानीयले जडीबुटी, गलैंचा, बाँस, छाला, हस्तकलाका सामान, मह, घिउ, छुर्पी, खुर्सानीलगायत कृषि उपज बिक्री गर्थे । नेपाली बजारभन्दा जडीबुटी र भेडा–च्यांग्रा चीनमा झन्डै दुई गुणा बढी मूल्यमा बिक्री हुन्थ्यो । सामान एक–दुई दिनमै बेचेर सकिन्थ्यो । त्यसको आम्दानीले खाद्यान्न र दैनिक उपभोग्य सामग्री खरिद गर्ने गरेका थिए । अहिले खाद्यान्न किन्न ५ दिन हिँडेर सदरमुकाम दुनै पुग्न बाध्य छन् । दुनैदेखि उत्तर सडक नभएकाले घोडा, खच्चडबाट ढुवानी गर्नुपर्छ । छार्काताङसोङ गाउँपालिका अध्यक्ष सेनाङ गुरुङले भनेका छन्– ‘कोरोनाका कारण नाका बन्द भएपछि चाँडै खुला होला भन्दाभन्दै ४ वर्ष बित्यो । सीमावर्ती जनताले जम्मा गरेका यार्चागुम्बा, गुच्चीच्याउ, कटुकी, जडीबुटी र भेडा–च्यांग्रालगायत पशुको बिक्री हुने ठाउँ पनि चीन नै हो ।’ गत वैशाख ५ को कान्तिपुरका अनुसार नाका खुलाउन पटक–पटक गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएकामा डोल्पाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तुलसीप्रसाद दाहालले यसबारे आवश्यक पत्राचार र पहल भइरहेको बताएका छन् ।

अन्य सीमानाका

कोदारी–खासा नाका भूकम्प (२०७२) देखि २०७६ मंसिरसम्म बन्द गरिएको थियो । त्यसपछि सञ्चालनमा आए पनि भूकम्पअघिको जस्तो सामान ल्याउन–लैजान सहज गरिएको छैन । तिब्बततर्फबाट सामानले भरिएका ट्रक केही मात्रामा आउने गरे पनि नेपालबाट खासातर्फ पठाउने एउटा कार्गो ट्रक दुई हप्ताअघिमात्र छाडिएको थियो । खासाबाट भन्दा केरुङबाट रसुवागढीतिर आउने मालवाहक ट्रकको संख्या धेरै छ । यद्यपि, रसुवाबाट केरुङतर्फ आवश्यक मात्रामा ट्रक जान सकेको छैन । यसमा नेपाली ट्रक चालकलाई चीनतर्फबाट दिइने पर्मिटमा बेलामौकामा झमेला आइपर्ने गरेको छ ।

अन्य परम्परागत सीमानाकामध्ये अधिकांश कोरोनाकालदेखि बन्द छन् । हुम्ला सीमास्थित हिल्सा नाका भने २०७९ वैशाख १८ देखि खुलेको छ । कोराला–लिजी तथा टिपताला–बिङचुङ नाकामा चीनतर्फ आधुनिक डिजिटल प्रविधिसहितको सीमाद्वार निर्माण गरिएका छन् । तर नेपालतर्फ भने पूर्वाधार निर्माण भइनसकेकाले सञ्चालन हुन सकेको छैन । कोराला सीमामा दशगजा क्षेत्र छाडेर आउने–जाने डिजिटल द्वारसहित चीनले दस किलोमिटर लामो काँडेतारबार लगाएको छ । कोराला नाकामा तिब्बततिर प्रत्येक वर्ष असारदेखि भदौसम्म, नाक्चेनाङमा साउन १ देखि १५ सम्म, सामागाउँ छेकम्पारमा वर्षमा एक महिना व्यापार मेला लाग्थ्यो । तीन वर्षयता यो ठप्प छ । चिनियाँ पक्षले नाका बन्द गर्दा नेपाललाई सूचना दिने गरेको पाइँदैन । अनौपचारिक तवरमा सोधीखोजी गर्दा मात्र थाहा पाउन सकिन्छ ।

सुरक्षा चासो

पारम्परिक सीमानाकाहरू कोरोनाकालपछि नखुल्नाको मुख्य कारण सुरक्षा संवेदनशीलता हो । नेपालतर्फको नाकामा सुरक्षा संयन्त्र फितलो छ भन्ने चीनको बुझाइ देखिन्छ । नेपालका विभिन्न स्थानमा दस हजारभन्दा बढी तिब्बती शरणार्थी छन् । छद्मभेषमा लुकीछिपी बसेका तिब्बती मूलका व्यक्ति पनि छन् । उनीहरूले भारतको धर्मशालामा निर्वासित दलाइ लामाको जन्म दिनमा, तिब्बत चीनमा गाभिएको दिन पारेर, चिनियाँ पदाधिकारी नेपाल भ्रमणमा आएको समयमा लुकीछिपी ‘फ्रि तिब्बत’ को नारा घन्काउन खोज्छन् । विभिन्न चीनविरोधी कोणसभाको प्रयत्न गर्न सक्छन् । यस्तामध्ये काठमाडौंको बौद्धमा एक गेरुवस्त्रधारीले आत्मदाहको प्रयत्न गरे । यस्तालाई नेपाल प्रहरीले काबुमा लिने गरेको छ, तापनि चीन सशंकित रहेको भान हुन्छ ।

२०७२ सालको भूकम्पले सीमावर्ती खासामा पनि केही मात्रामा क्षति पुर्‍याएको भनी कोदारी नाका नै बन्द गरियो । खासामा अधिकांश तिब्बती मूलका चिनियाँ रहेका भनी उनीहरू सबैलाई उठाई २५ किलोमिटर उत्तरको न्यालम कुतीमा सारियो । वास्तवमा भूकम्पले खासा बजारलाई भौतिक रूपले त्यस्तो धेरै क्षति पुर्‍याएको थिएन । खासाका तिब्बती मूलका केही चिनियाँले नेपालतर्फ ३० किलोमिटर क्षेत्रको फुलपिङ, बाह्रबिसे, लामोसाँघु, लिस्कोट, डाँडापाखर, बलेफीजस्ता बस्तीका नेपालीलाई आर्थिक तथा भौतिक रूपले उकासी स्वतन्त्र तिब्बतको क्रियाकलाप गराएको भन्ने बेइजिङको शंका छ । त्यही कारण भूकम्पको निहुँमा खासावासीलाई विस्थापित गरिएको चर्चा बेलामौकामा सुनिन्छ ।

नेपालको उत्तरी सीमावर्ती पहाडी टाकुरामा निकै संख्यामा बौद्ध गुम्बा छन् । केहीमा नेपाली भिक्षुसँगै फिनल्यान्ड, बेलायत, अमेरिका, बेल्जियमजस्ता मुलुकका नागरिक गेरुवस्त्र लगाएर बौद्ध भिक्षु बनेका छन् । र, त्यहाँबाट उनीहरूले के कारण यत्रो उन्नति गर्न सकेको हो भनी विकासमा बाधा पुर्‍याउन चीनको आन्द्रा–भुँडी छाम्ने गर्छन् भन्नेमा बेइजिङ सशंकित रहेको बुझिन्छ । यस्तो अनियमित कार्यको नेपालले हदैसम्म रोकथाम गर्ने प्रयत्न गरेको छ, तापनि चीन पूर्ण सन्तुष्ट हुन सकेको पाइँदैन । यस्ता सुरक्षा चासो र संवेदनशीलताका कारण पनि नेपालसँगको सीमानाका चीनले निर्धक्क भएर नखोलेको महसुस हुन्छ ।

यस्ता सीमा संवेदनशीलताका कुरा हुन नदिन नेपालले हरसम्भव प्रयास गरेको छ । नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान पदाधिकारीले यस्ता अवाञ्छित गतिविधि र कतिपय चीनविरोधी कार्य हुन नदिन सशक्त कदम चाल्ने गरेको पाइन्छ । तर पनि भारतसँगको खुला सीमा पद्धतिका कारण सीमापारिबाट यदाकदा आएका छद्मभेषीहरूले नेपालीलाई भड्काउन सक्छन् । अनियमित तरिकाले नेपाल पस्न खोज्ने तिब्बतीहरूलाई नेपालले शरणार्थी नमानी जताबाट आएका हुन् त्यतैतिर फर्काउने गरेको पनि पाइन्छ । यस्ता कुरामा चीनलाई आश्वस्त तुल्याई नेपाल–चीन दुर्गम नाकाहरू परम्परागत तरिकाले खोल्न र खासा, केरुङ, कोराला, हिल्साजस्ता नाकाबाट बाह्रै महिना, बाह्रै काल सरसामान ल्याउन–लैजान र यात्रुहरू ओहोरदोहोर गर्न सक्ने प्रबन्ध संयुक्त रूपले गर्नुपर्छ । कान्तिपुर