धूलोभित्र निसासिएको राष्ट्रिय पूर्वाधारको आकांक्षा

पुराना चल्तीका सडकलाई फराकिलो बनाएर यातायात थप सहज बनाउन जहाँ–जहाँ काम गरिँदै छ, प्रायः सबैमा उदेकलाग्दो गरी काममा सुस्तता छ । खनेर अस्तव्यस्त छाड्दा सुक्खायाममा धुलाम्य र वर्षायाममा हिलाम्य सडकबाट यात्रु हैरान हुने गरेका छन् ।

पूर्वपश्चिम राजमार्गको नारायणगढ–बुटवल खण्डको स्तरोन्नतिको काम सुरु भएको ६ वर्ष भएको छ, तर अहिलेसम्म ५० प्रतिशत मात्र प्रगति छ । धेरै ठाउँमा घनाबस्तीको बीचमा सडक छ, त्यसैले निर्माण गर्दा धूलो उड्न नदिन दिनमा चार पटक पानी छर्कनुपर्ने सर्त थियो । तर महिनौंसम्म पनि सडकमा पानी नहाल्दा उडेको धूलोले स्थानीय घर, विद्यालय र अस्पताललाई अस्तव्यस्त बनाएको छ ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी, ट्राफिक प्रहरी र ठेकेदारसहितको नियमित समीक्षा बैठक बस्छ तर पानी किन हालिएन भनेर स्पष्टीकरण सोध्ने र कार्यान्वयन गराउने पहल गरेको छैन । बरु, धूलोकै कारण सडक दायाँ–बायाँका ३५ प्रतिशत सटर बन्द भएका छन् । अझ दाउन्ने ‘हाइट’ का धेरै होटल विगत ५ वर्षदेखि बन्द छन् किननि धूलो उड्ने र जाममा फस्ने डरले गाडी चालकहरू त्यहाँ रोकिन चाहँदैनन् ।

दाउन्नेको उकालोमा दुई फिटसम्म धूलो छ । अघिल्लो गाडीले उडाएको धूलोका कारण चालकले बाटो नदेख्दा दिनहुँ दुर्घटना भइरहेका छन् भने दाउन्ने उकालोको १३ किलोमिटर यात्रा पार गर्न चार घण्टा लाग्छ । धूलोका कारण दुईपांग्रे साधनका चालकले चर्को घाममा पनि ‘रेनकोट’ लगाएर यात्रा गरिरहेका हुन्छन् । त्यस्तै जहाँ पुल भत्काइएको छ, रातिमा समेत ‘डाइभर्सन’ देखिने गरी संकेत चिह्न राखिनुपर्ने हो, तर १ सय १३ किलोमिटरको यो सडकमा यस्ता संकेत कहींकतै छैनन् । त्यसैले दुर्घटना बढाइरहेको छ । आवागमनको जीवनरेखा राजमार्ग राष्ट्रिय लज्जाको विषय बनेको छ ।

पुराना चल्तीका सडकलाई फराकिलो बनाएर यातायात थप सहज बनाउन जहाँ–जहाँ काम गरिँदै छ, प्रायः सबैमा उदेकलाग्दो गरी काममा सुस्तता छ । खनेर अस्तव्यस्त छाड्दा सुक्खायाममा धुलाम्य र वर्षायाममा हिलाम्य सडकबाट यात्रु हैरान हुने गरेका छन् । नीति बनाउने, नियमन गर्ने निकाय तथा व्यक्तिको आँखामा सडक निर्माणको दुरवस्थामा परिरहेकै छ, तैपनि निर्माण व्यवसायीलाई बेलैमा सक्न कडिकडाउ गरेको पाइँदैन, उल्टै निर्माण व्यवसायीको मागअनुरूप म्याद थप्दै जाने प्रवृत्ति छ । तर थपिएको म्यादमा समेत काम नभएकामा जिम्मेवार को हो ? यसको समीक्षा भएको छैन ।

केही वर्षदेखि स्तरोन्तति भइरहेका नारायणगढ–बुटवल, नागढुंगा–मुग्लिङ, आँबुखैरहनी–पोखरा, सूर्यविनायक–धुलिखेल, कञ्चनपुर–कमला सडक सबै चल्तीका हुन् । ती कुनै पनि सडकमा सन्तोषजनक काम देखिँदैन । नारायणगढ–बुटवल सडकमा काम सुरु भएको साढे पाँच वर्ष भयो । सुरुको सम्झौताको म्याद २०७९ साउन २२ मै सकिएको थियो । पछिल्लो पटक थपिएको म्याद आगामी साउनमा सकिँदै छ । तर ५० प्रतिशत मात्र प्रगति भएकाले साउनमा पनि सडक बनिनसक्ने निश्चित छ । प्रगति नभएपछि आयोजनाले २०७९ असोजमा एक महिनाको सूचना निकालेर सरकारले ठेक्का तोड्ने चेतावनी दिएको थियो । ठेकेदारले चाँडै काम सक्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि ठेक्का तोडिएन । सडक स्तरोन्नति अत्यन्तै सुस्त भएपछि ऋणदाता एसियाली विकास बैंकले कार्यक्षमतामा प्रश्न उठाउन थालिसकेको छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गकै कञ्चनपुर–कमला, काँकडभिट्टा–इटहरी खण्डलगायतमा पनि विस्तार कार्य सन्तोषजनक छैन ।

यता, नागढुंगा–मुग्लिङ सडक काठमाडौं भित्रिने–बाहिरिने गाडीका कारण अत्यन्तै व्यस्त रहन्छ । १२.२६ किमि लामो नागढुंगा–नौबिसे खण्डमा काम सम्झौताअनुसार आगामी जेठमा सकिनुपर्ने हो तर भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत मात्र छ । दोस्रो खण्ड नौबिसे–मलेखुको दूरी ४३.५४ किमि छ । म्याद एक वर्ष बाँकी रहँदा यसमा प्रगति १९ प्रतिशत मात्र छ । मलेखु–मुग्लिङ तेस्रो खण्डमा सम्झौताअनुसार ०८२ पुस १३ भित्र सक्नुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रगति ९ प्रतिशत मात्र छ । यही गतिमा काम भइरहे नागढुंगा–मुग्लिङ सडकमा यात्रुले अझै केही वर्ष सास्ती खेप्नुपर्नेछ ।

अर्को व्यस्त आँबुखैरहनी–पोखरा सडकमा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ बाट स्तरोन्नति भइरहेको छ । यसमा काम आगामी आर्थिक वर्षमा सकिनुपर्ने हो तर यतिन्जेलको प्रगति ३७ प्रतिशत मात्र छ । यता मुग्लिङ–आँबुखैरहनी खण्डमा कहिले स्रोत व्यवस्थापन हुने, ठेक्का लाग्ने टुंगो छैन । मुग्लिङ–पोखरा सडकमा सहज आवागमनका लागि केही वर्ष कुर्नुपर्नेछ । यता काठमाडौं उपत्यकालाई नै जोड्ने सूर्यविनायक–धुलिखेल सडक पनि विस्तारका लागि जथाभावी भत्काइएको छ । अति व्यस्त यस सडकमा पनि कामको गति सुस्त छ ।

सडकलाई विकासको मुख्य आधार मानिन्छ । हाम्रो मुलुकसँग सडक निर्माणको शताब्दी लामो इतिहास भए पनि अझै एउटा जिल्ला सदरमुकाम राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोडिनै बाँकी छ । कच्ची सडकसमेत नपुगेका कैयौं पालिका छन् । नयाँ सडक खन्ने काम पनि ठाउँ–ठाउँमा भइरहेकै छ तर तिनमा पनि कामको गति एकदमै सुस्त छ । पुराना व्यस्त सडकहरूसमेत स्तरोन्नति गर्न वर्षौं लगाइँदा यातायात प्रणालीमा असर पुगेको छ । यातायात प्रणालीले मुलुककै अर्थतन्त्रलाई प्रभाव पार्छ । तर सडकजस्तो महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार निर्माणमा हेलचेक्य्राइँ भइरहँदा सरकारले कडिकडाउ गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

सरोकारवाला मन्त्री र संसदीय समितिले छिट्टै काम सक्न बेला–बेला निर्देशन दिइरहेका हुन्छन् । बिहीबार पनि प्रतिनिधिसभाको पूर्वाधार विकास समितिले सडक स्तरोन्नति कार्य यथाशीघ्र सकाउन सम्बन्धित मन्त्रालयहरूलाई निर्देशन दिएको छ । म्यादभित्र काम नसक्ने निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने, बलियो आधार र कारणबिना म्याद नथपिदिने थिति नबसेसम्म निर्देशन मात्रले कामलाई गति दिने देखिँदैन । सरकारले पनि आफ्नो तर्फबाट कुनै व्यवधान सिर्जना गर्नु हुँदैन । मुआब्जा वितरण, रूख कटानजस्ता विषयले काममा प्रभावित हुने अवस्था आउन नदिन अन्तरमन्त्रालय समन्वय प्रभावकारी बनाइनुपर्छ । भइसकेको कामको भुक्तानी पनि नियमित उपलब्ध गराउनुपर्छ । कान्तिपुर