देशभरका ३५ वटा यातायात कार्यालयका प्रमुखलाई दिइएको मास्टर युजर आईडी र पासवर्डको दुरुपयोग गरी लाइसेन्स बाँडेको फेला परेको थियो । त्यो काममा विभागका इञ्जिनियर हरिश भट्टको पनि मिलेमतो देखिएको आरोपमा सीआईबीले उनलाई पक्राउ गरेको हो ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा संघीय सरकार मातहत रहेको यातायात व्यवस्था तथा सवारीचालक अनुमतिपत्रको क्षेत्राधिकार प्रदेश तहमा पुगेको थियो । सवारीचालक अनुमतिपत्रको व्यवस्थापन र नियमन गर्ने यातायात व्यवस्था विभागले २८ मंसिर २०७५ मा मातहतका कार्यालय र त्यहाँका सबै अभिलेखलाई सम्बन्धित प्रदेश सरकारहरुलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । एकरुपताका लागि भने सबै प्रदेशको डाटाबेस मात्रै विभागमा थियो ।
यातायात व्यवस्था विभागका कर्मचारीका अनुसार, २०७० सालदेखि २०७३ सालसम्म यातायात व्यवस्था विभाग र माहतहतका यातायात कार्यालयमा रहेको सवारीचालक अनुमतिपत्रको विवरण डाटाबेसमा राखिएको थियो ।
त्यसक्रममा केही छुटेको भनेर पछिसम्म थप्ने काम भइरहेको थियो । त्यसक्रममा नियमित प्रयोगमा नरहेका र निष्कृय लाइसेन्सधारीहरुको पहिचान गरी उनीहरुको ठाँउमा अर्कैको लाइसेन्स जारी गर्ने काम भएको अनुसन्धानबाट खुलेको हो ।
लाइसेन्स वितरणमा अनियमितताको उजुरी पाउनासाथ यातायात व्यवस्था विभागले सूचना प्रविधि निर्देशक मुकेश रेग्मीको संयोजकत्वमा समिति बनाएको थियो ।
विभागका अधिकृतहरु अर्जुन अधिकारी, बोधराज बराल र प्रहरीको केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो(सीआईबी)का डीएसपी डा. तपनकुमार दाहाल सदस्य रहेको समितिले ४ महिनाअघि नै प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ । अनलाइन खबर
