दलीय दाउपेचको कोपभाजनमा संसद्

सत्तारूढ दल वा सरकारले आफूलाई संसद्‍मा अप्ठ्यारो पर्नासाथ यसरी अधिवेशन अन्त्य गराइदिने प्रवृत्ति पनि गलत छ । यसले संसदीय प्रणालीको अवमूल्यन गर्छ ।

संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन अन्त्य हुने संघारमा छ । केही विधेयक तत्काल पारित गर्नैपर्ने परिस्थिति हुँदाहुँदै आइतबार रातिदेखि अधिवेशन अन्त्यका लागि सरकारले राष्ट्रपतिलाई शुक्रबार नै सिफारिस गरिसकेको छ । संसद्मा जारी गतिरोध समाधान गरेर अत्यावश्यक विधेयक अघि बढाउनेभन्दा अधिवेशन नै अन्त्य गर्ने विकल्प सत्तारूढ दल र सरकारले रोजेका हुन् ।

कानुन निर्माणको मुख्य थलो संसद्कै प्रक्रिया रोकिएपछि अत्यावश्यक केही कानुन निर्माण एवं संशोधनका लागि अध्यादेश ल्याउने तयारीमा सरकार छ । सत्तारूढ दल वा सरकारले आफूलाई संसद्मा अप्ठ्यारो पर्नासाथ यसरी अधिवेशन अन्त्य गराइदिने प्रवृत्ति पनि गलत छ । यसले संसदीय प्रणालीको अवमूल्यन गर्छ । अत्यावश्यक कानुन अध्यादेशमार्फत ल्याउनु संविधानसम्मत भए पनि यो अस्थायी प्रबन्ध मात्र हो । यसलाई स्थायी कानुनमा रूपान्तरण गर्न संसदीय प्रक्रियामा छिर्नैपर्छ ।

लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली सुदृढीकरणका लागि राज्यका तीनै अंग न्यायपालिका, कार्यपालिका र व्यवस्थापिका (संसद्) उत्तिकै सक्रिय र सबल हुनुपर्छ । तर सत्ता स्वार्थ र दलीय दाउपेचको कोपभाजनमा पारिँदा संसद् अपेक्षित रूपमा प्रभावकारी हुन सकेको छैन । कानुन निर्माणका सन्दर्भमा संघीय संसद् सधैं कमजोर देखिँदै आएको छ । प्रतिनिधिसभाको अघिल्लो कार्यकाल नै संविधान कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित दर्जनौं कानुन नबनाई सकिएको थियो । त्यसले अहिलेको प्रतिनिधिसभालाई चाप परेको छ ।

तर त्यसको अनुभूत राजनीतिक दल, सरकार र संसद् कसैले गरेको पाइँदैन । गत वर्ष आमनिर्वाचनपछि गठित प्रतिनिधिसभाको पहिलो हिउँदे अधिवेशन एउटै विधेयक पारित नगरी सकिएको थियो । विधेयक अधिवेशन भनेर चिनिने हिउँदे अधिवेशन चल्दा राजनीतिक दलहरू सरकार निर्माण र मन्त्रिपरिषद् विस्तारमै अलमलिए । ‘मिनी संसद्’ भनिने संसदीय समिति गठन र त्यसको नेतृत्व चयनमै महिनौं लाग्यो । गएको बर्खे अधिवेशनमा बजेटसम्बन्धी बाहेक एउटा मात्र विधेयक (अनुचित लेनदेनसम्बन्धी) पारित भयो ।

चालु हिउँदे अधिवेशन सुरु भएको दुई महिनाभन्दा बढी भइसक्दा सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) निवारण तथा व्यावसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र अनुगमन तथा मूल्यांकन विधेयक गरी जम्मा दुइटा विधेयक पारित भएका छन् । जबकि सरकारले हिउँदे अधिवेशनमा ४६ विधेयक अघि बढाउने लक्ष्य राखेको थियो । त्यसबाहेक संसद्मा पहिल्यै दर्ता गरिएका विधेयक १३ वटा थिए ।

संक्रमणकालीन न्याय निरूपण प्रक्रिया लामो समयदेखि अवरुद्ध रहेकाले सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्ने विधेयक यही अधिवेशनमा पारित हुने अपेक्षा थियो । यही वैशाखमा लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएकाले निजी क्षेत्रलाई लगानीमा प्रोत्साहन गर्ने गरी कानुन निर्माण एवं संशोधन पनि यसैपालि हुनुपर्ने थियो । प्रदेश र स्थानीय तहको गुनासो बढिरहेकाले संघीयता कार्यान्वयनसँग जोडिएका निजामती कर्मचारी र प्रहरी लगायतका कानुन पनि बनाइहाल्नुपर्नेछ । तर यही बीचमा राजनीतिक दलहरू सत्ता गठबन्धन हेरफेरमा अलमलिए । गठबन्धन फेरिएलगत्तै संसद्मा सत्तारूढ र विपक्षी दलबीच टकराव सुरु भयो, जुन जारी छ ।

सहकारी संस्थाको बचत अपचलनमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछाने जोडिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेसले संसदीय छानबिनको माग गर्दै संसद्को कामकारबाही अघि बढाउन दिएको छैन । कांग्रेसको मागमा साथ दिने राजनीतिक दल थपिँदै गएका छन् । यसले सत्ता गठबन्धनमै संकट सिर्जना गर्ने जोखिम बढेकै बेला सरकारले हिउँदे अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस गरेको छ । आगामी जेठ १५ मा सरकारले बजेट पेस गर्नुपर्ने र त्यसअघि बजेट अधिवेशन बोलाएर नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल गर्नुपर्ने भएकाले यो हिउँदे अधिवेशन धेरै दिन लम्बिँदैनथ्यो । त्यसमाथि दुइटा अधिवेशनको अन्तर १५ दिन राख्ने गरिन्छ ।

तर राजनीतिक दलहरूले संसद्मा जारी गतिरोध तत्काल अन्त्य गर्न सकेको भए केही अत्यावश्यक विधेयक यही अधिवेशनबाट पारित गर्न सकिन्थ्यो । विपक्षी दलले उठाएको विषयलाई यसरी नै पन्छाउन खोजे बर्खे अधिवेशनसमेत सहज रूपमा चल्न सक्दैन । त्यसैले विपक्षी दलको मागलाई ढिलोचाँडो सम्बोधन गर्नुको विकल्प छैन । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले वार्ता–संवादमार्फत यथाशीघ्र निकास खोज्नुपर्छ । संसद् नचलेका बेला अत्यावश्यक कानुनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउन त मिल्छ तर संसद् छलेर आफ्नो अनुकूलताका लागि अध्यादेश ल्याउने प्रवृत्तिलाई प्रश्रय दिनु हुँदैन । कान्तिपुर