चीनबारे नेपालको फितलो बुझाइ

चीनलाई बुझ्न त्यहाँको समाज, अर्थतन्त्र, सैन्य र राजनीतिको नेटवर्किङ मात्रै होइन उनीहरूको ऐतिहासिक भोगाइ, भिन्नता र समानता बुझ्नु जरुरी छ । चीन पढे रहोइन, परेर मात्र बुझ्न सकिन्छ । सम्पूर्ण चीनलाई एउटै दृष्टिकोणमा बुझ्न सम्भव छैन ।

नेपालको विदेशनीतिका अभ्यासहरू ज्ञानमा कम र तदर्थमा ज्यादा निर्भर देखिन्छन् । ती अभ्यास योजनामा कम र कर्मकाण्डमा अधिक केन्द्रित छन् । दुई छिमेकसँगको सम्बन्धमा त झन् तदर्थवाद नै ज्ञान र अभ्यास भएर मौलाएझैं देखिन्छ । छिमेकी प्राथमिकतासम्बन्धी प्रावधान सन् २०२० को एकीकृत परराष्ट्रनीतिमा दुई शब्दमा उल्लेख गरिएको भेटिन्छ । यद्यपि, नेपालको विदेशनीतिका विश्लेषकहरूको विश्लेषण भने छिमेकबाट नै सुरु हुन्छ अनि छिमेकमै आएर अन्त्य ।

छिमेक र छिमेकी सम्बन्धका आधार, वास्तविकता र चुनौतीमाथि सोचविचार, छलफल र अन्तरक्रिया नै नगरी प्रयोग गरिने शब्दावलीले तदर्थ र बयानबाजीतर्फ डोर्‍याएको स्पष्ट देखिन्छ । यस आलेखमा नेपालमा चीनमाथिको ज्ञान उत्पादनले ल्याएको सीमितता र चुनौतीमाथि प्रकाश पार्दै चीनलाई चिन्नु भनेको के हो भन्ने प्रश्नमा चर्चा गरिएको छ । नेपालमा चीन कसले चिनाउँछ भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्दै गर्दा नेपालको चीन सम्बन्धमा देखिएका मुख्य चुनौतीलाई ज्ञान उत्पादनको उपलब्ध माध्यमबाट मात्र समाधान गर्न नसकिने कुरालाई यस आलेखले स्वीकार गरेको छ ।

नेपाल–चीन सम्बन्धमा ज्ञान उत्पादन

१८ औँ र १९ औँ शताब्दीसम्म नेपाल राज्यले चीन बुझ्न तिब्बतमा अवस्थित चिनियाँ प्रतिनिधि ‘अम्बान’ को सहयोग लिने गर्थ्यो । त्यतिखेर चीन बुझ्ने भनेको चीनका बादशाहको शक्ति बुझ्नु थियो । ल्हासामा कार्यरत ‘वकिलहरू’ र ‘नायोहरू’ बाट पनि चीन–तिब्बत सम्बन्धबारे नेपाल राज्यलाई सूचित गर्ने चलन थियो । राणा शासकले भने अङ्ग्रेज र काठमाडौंमा अवस्थित ब्रिटिस रेसिडेन्सीले चीनबारे जे बुझायो त्यही बुझ्ने गर्थे ।

सन् २०५० को राजनीतिक परिवर्तनपश्चात् केआई सिंहले देखेको चीनबारे तत्कालीन शासक वर्गमात्र सूचित रहे । टंकप्रसाद आचार्य, राजा महेन्द्र, मनमोहन अधिकारी, बीपी कोइराला, नारायणमान बिजुक्छे, राजा वीरेन्द्र, यदुनाथ खनाल तथा अन्यले देखेको चीनको बारेमा भने नेपाली जनतालार्ई पनि सुनाइयो र बुझाइयो । चीनका भूतपूर्व प्रधानमन्त्री चाउएनलाई, मार्सल चेन यी र चिनियाँ भूतपूर्व राष्ट्रपति जियाङ जेमिनको नेपाल भ्रमणमा पनि नेपालीले चीनबारे केही बुझ्ने मौका पाए । विश्वव्यापीकरणसँगै उदाएको सूचना प्रविधि र सामाजिक सञ्जालको बजारमा बिस्तारै चीनको विकास र उदयको चर्चा हुन थाल्यो । सँगसँगै पश्चिमा संसारले चीनबारे उत्पादन गरेको ज्ञान पनि पढेलेखेका नेपाली जनताले उपभोग गर्न सुरु गरे । तसर्थ, चीनलाई बुझ्ने माध्यम उच्चस्तरीय भ्रमण वा नेताका भाषण र तिनैका लेख–रचनामात्रै रहेनन् ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको सन् २०१९ को नेपाल भ्रमण त झन् सन्देशमूलक बन्न पुग्यो– पश्चिमा जगत् र नेपालको दक्षिणी छिमेकीका निम्ति । तर चाउएन लाईको नेपाल भ्रमणदेखि चिनफिङको भ्रमणसम्म आइपऽग्दा नेपालको चीन बुझ्ने प्रक्रियामा एउटा निरन्तर अवरोध भनेको चिनियाँ भाषामाथिको पकड भएको समूहको संख्या बढाउन नसक्नु हो भनेर भन्ने गरिन्छ । कन्फुसियस केन्द्रहरू नेपालका केही सहरमा सञ्चालनमा रहे पनि चिनियाँ भाषा सिक्ने विद्यार्थीको ‘ड्रप–आउट रेसियो’ भने बढ्दो छ । तर चीनमै रहेर चिनियाँ भाषा सिक्ने नेपालीमा भने ‘ड्रप–आउट’ को समस्या धेरै कम छ । यद्यपि, भाषा साधन हो, साध्य होइन । सोच बुझ्नका निम्ति भाषा काफी हुँदैन ।

रणनीति बुझ्नका लागि भाषा अपर्याप्त हुन्छ । त्यसका लागि त चिनियाँ समाज, संस्कृति, जनजीवन, अर्थतन्त्र, सभ्यता, सङ्घर्षसँग अन्तरक्रिया गर्न सक्षम हुनुपर्छ । चीन पढेर होइन, परेरमात्र बुझ्न सकिन्छ । भाषाको काम त गुगल र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) को समयमा स्मार्टफोनले पनि गर्न सकिएला तर चीनलाई बुझ्नका निम्ति चिनियाँ समाज, अर्थतन्त्र, सैन्य र राजनीतिको नेटवर्किङ बुझ्नु जरुरी हुन्छ । उनीहरूको ऐतिहासिक भोगाइ, भिन्नता र समानता बुझ्नु जरुरी हुन्छ । सम्पूर्ण चीनलाई एउटै दृष्टिकोणमा बुझ्न सम्भव छैन । अमेरिकाको इस्टकोस्टदेखि वेस्टकोस्टसम्मको यात्रा गर्दा पनि अंग्रेजी भाषाको प्रयोगले आरामसँग अमेरिकी समाज, रहनसहन, खानपान, पहिरन, स्थानीय इतिहास बुझ्न सकिन्छ । तर चीनलाई बुझ्नु भनेको चिनियाँ भाषामात्र होइन । उदाहरणका निम्ति ‘एक चीन नीति’ र ‘एक चीन सिद्धान्त’ लाई नै लिन सकिन्छ ।

सन् २०२३ को सेप्टेम्बरमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणको समय चीन र नेपालबीच संयुक्त वक्तव्य जारी भएको थियो, जसको एउटा बुँदामा नेपालले अपनाउँदै आएको ‘एक चीन नीति’ लाई परिवर्तन गरी ‘एक चीन सिद्धान्त’ लेखियो । त्यसो किन गरिएको होला भनेर कारण बुझ्नका निम्ति चिनियाँ भाषाको ज्ञानले मात्र पुग्दैन । चिनियाँ भाषामा सिद्धान्त (युआन च) र नीति (चङ्ग छ) को अर्थ फरक–फरक रहे पनि त्यो भाषिक परिवर्तनलाई बुझ्न राजनीतिक, भूराजनीतिक र ऐतिहासिक ज्ञानको आवश्यकता पर्छ । युआन च (सिद्धान्त) ले फराकिलो दार्शनिक वा वैचारिक आधारलाई जनाउँछ जसले चिनियाँ सरकारको समग्र दृष्टिकोणलाई मार्गदर्शन गर्दछ । जस्तो कि चिनियाँ विशेषतासहितको समाजवादका सिद्धान्तहरू । चङ्ग छ (नीति) को अर्थ निश्चित उद्देश्य हासिल गर्न चिनियाँ सरकारले अपनाएको विशेष दिशानिर्देश हो । तसर्थ नीतिहरू विशिष्ट कार्यहरू हुन् जबकि सिद्धान्त ती कार्यलाई आकार दिने अन्तर्निहित विश्वास हुन् ।

यद्यपि, नेपालले अङ्गीकार गरेको ‘एक चीन नीति’ ताइवानको प्रसङ्गमा बुझ्नुपर्छ वा तिब्बत चीनकै अङ्ग हो भन्ने प्रसङ्गमा मात्र सिद्धान्त र नीतिको भिन्नताको पछि लाग्यौं भने हाम्रो चीनमाथिको ज्ञान फितलो रहने प्रस्ट बुझ्न सकिन्छ । चाहे त्यो नेपाली सन्दर्भ होस् या पश्चिमा, सिद्धान्तको आयु लामो हुन्छ र नीति अस्थायी हुन्छ । त्यस परिप्रेक्ष्यमा चीनले नेपालबाट स्थायी प्रतिबद्धता खोजेको बुझ्न सकिन्छ । तर हामीले चीनलाई नेपाली वा पश्चिमा चस्मा लगाएर हेर्दा त्यो चस्मा कतै दोषी हुन त पुग्दैन ? यस सन्दर्भलाई हेर्ने चिनियाँ चस्मा भने राजनीतिक नै हो । सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के भाषिक परिवर्तनले नेपालको ‘एक चीन’ प्रतिको प्रतिबद्धतामा कमी ल्याउँछ ? ‘नीति’ बाट ‘सिद्धान्त’ मा परिवर्तनले चीनको विश्वास घटेको, बढेको वा चीनका राजनीतिक दाबीहरू नेपालले स्विकार्नुपर्ने स्थितिको सिर्जना भएको भनेर बुझ्नु चीनलाई पश्चिमा चस्माबाट हेर्नु हो ।

मुख्य समस्या

कूटनीतिक अभ्यासहरूका आयाममा ज्ञान उत्पादनको महत्त्वमाथि चर्चा गर्दा नेपाल–चीन कूटनीतिक सञ्चार र सम्बन्धको इतिहासमा प्रमुख समस्या भनेको संस्थागत स्मृति देखिन्छ । चीनसँगको संस्थागत सम्बन्धको स्मरण गर्दा, ठूलाठूला घटना र उपलब्धिलाई मात्र केन्द्रमा राखेर द्विपक्षीय सम्बन्धको मूल्याङ्कन गर्दा, साना कुराले खेलेको ठूलो भूमिका ओझेलमा पर्न जान्छ । उदाहरणका निम्ति, ‘एक चीन सिद्धान्त’ र ‘एक चीन नीति’ बीचको भिन्नता खोज्ने विदेशनीतिका विशेषज्ञ र जानकारहरू ‘एक चीन’ प्रति नेपालको प्रतिबद्धताको इतिहासबारे नै जानकार नरहेझैं देखिन्छन् । नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयका कर्मचारी, चीनका लागि नेपालका पूर्वराजदूत, परराष्ट्रमन्त्री, सुरक्षाविज्ञहरू पनि यस सवालमा त विभाजित वा अज्ञात नै देखिन्छन् । नेपालको ‘एक चीन’ प्रतिको प्रतिबद्धताको इतिहास बुझेपछि मात्र हामीले ‘सिद्धान्त’ र ‘नीति’ साँच्चै भिन्न छन् त भन्ने प्रश्नमाथि छलफल अगाडि बढाउँदा उपयुक्त हुन्छ । समकालीन परिप्रेक्ष्यमा मात्र त्यसलाई बुझ्दा कि शक्तिराष्ट्रहरूको राजनीति र प्रतिस्पर्धामा उत्पादित ज्ञान वा चीन–नेपाल सम्बन्धमा आवश्यक कूटनीतिक सञ्चारको अभाव र तदर्थवाद हाबी हुन पुग्छ ।

चीनले नेपालको प्रशंसा गर्न नहिचकिचाउने र नेपाली नेताले पनि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीका नेतालाई सदैव विश्वास दिलाउने विषय भनेको नै नेपालको ‘एक चीन’ प्रतिको प्रतिबद्धता हो । यति महत्त्वपूर्ण विषयको राजनीतिक इतिहास, त्यसमाथिको ज्ञान उत्पादन र ‘एक चीन नीति’ शब्दावलीको प्रथम प्रयोगबारे भने नेपाल–चीन सम्बन्धमाथि हुने छलफल, अन्तर्वार्ता, समाचार मौन देखिन्छन् । फलस्वरूप संस्थागत स्मृति कमजोर हुन जानु स्वाभाविक हो । भविष्यमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको २०२३ सेप्टेम्बरमा भएको चीन भ्रमणको दौरान जारी गरिएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको ‘एक चीन सिद्धान्त’ को इतिहास नै खोज्नुपर्ने समय नआउला भन्न सकिन्न । अङ्ग्रेजसँगको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र सन् २०५० को नेपाल–भारत सन्धिको मूल प्रतिलिपि नरहेको दुई पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमै बोलिसकेका छन् । यसको अर्थ कूटनीतिक सम्बन्ध र सञ्चारमा अभिलेख र संस्थागत स्मृतिको अतुलनीय भूमिकालाई नजरअन्दाज गरिनु हो ।

‘एक चीन’ सिद्धान्तलाई महाशक्तिबीचको प्रतिद्वन्द्विताको समयमा चीनको राजनीतिक दाबीप्रति नेपालको स्वीकारोक्ति भनेर गरिने विश्लेषणले नेपालको एक चीनप्रतिको प्रतिबद्धताको इतिहास नबुझेको मात्र देखिँदैन त्यसमाथिको ज्ञान उत्पादनमा चीनलाई हेर्ने पश्चिमा चस्मा भारी रहेको प्रस्ट हुन्छ । नेपालको ‘एक चीन’ प्रतिबद्धताको जग राख्ने श्रेय टंकप्रसाद, राजा महेन्द्र र बीपीलाई दिइए पनि त्यस समयको अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय राजनीतिक वातावरणलाई ध्यानमा राखेरमात्र त्यो प्रतिबद्धता बुझ्न सहज हुन्छ, न कि समकालीन परिप्रेक्ष्यमा भाषिक परिवर्तनमाथि मात्र चर्चा गरेर । ‘एक चीन’ प्रतिको प्रतिबद्धता सन् १९५० को दशकमै नेपालले प्रकट गरे पनि संयुक्त विज्ञप्ति र कूटनीतिक पत्रहरूमा भने ‘एक चीन नीति’ को भाषिक प्रयोग कहिले भयो भनेर अध्ययन गर्ने हो भने यसको उत्तर खोज्नु त्यति सहज छैन । राजतन्त्रका प्रशंसकहरू पञ्चायतलाई श्रेय दिन चाहन्छन् त वामपन्थी इतिहासकारहरू कम्युनिस्ट नेता एवम् प्रधानमन्त्रीहरूलाई । कोही टंकप्रसादको नाम अघि सार्दै यो त तिब्बतमाथि भएको सन्धिसँगै सुरु भयो भन्छन् भने कोही अमेरिकाको ‘एक चीन नीति’ लाई नै नेपालले अवलम्बन गरेको बताउँछन् ।

तसर्थ नेपालको कूटनीतिक इतिहासमा अभिलेख संरक्षण र संस्थागत स्मृति कमजोर रहेको स्पष्ट हुन्छ । चाहे राजा वीरेन्द्रको खम्पा विघटनलाई प्रस्थानबिन्दु मानियोस् वा मनमोहन अधिकारीको सन् १९९५ को चीन भ्रमणलाई । त्यसबेला ‘एक चीन नीति’ को शब्दावली प्रयोग गर्नुको पछाडि अधिकारीको कम्युनिस्ट व्यक्तित्व र नेपाली राजतन्त्रसँग चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको सम्बन्धलाई मात्र आधार मान्दा त्यो फेरि एकपटक दोषी चस्मा बन्न पुग्छ । खम्पा विघटन आफैंमा पनि चीन–अमेरिका सम्बन्धमा सद्भावको पुनःस्थापनाले गर्दा मात्र सफल हुन पुगेको थियो । त्यसैगरी ‘नीति’ बाट ‘सिद्धान्त’ सम्मको शाब्दिक परिवर्तनलाई बुझ्न पनि पुष्पकमल दाहालको कम्युनिस्ट व्यक्तित्वलाई मात्र आधार मानेर हुँदैन । ‘एक चीन’ प्रति नेपालको प्रतिबद्धता शाब्दिक रूपमा त्यस्तो प्रयोग भएभन्दा धेरै अघिबाट भएको देखिन्छ चाहे त्यो सन् १९५६ को सन्धिलाई आधार मानेर होस् वा सन् १९७१ को संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाको प्रस्ताव २७५८ मा टेकेर ।

चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टी र अन्य देशका कम्युनिस्ट पार्टीका नेताबीच एक किसिमको हार्दिकता, वैचारिक भाइचारा र अन्तर्राष्ट्रिय एकता त छँदै छ तर नेपालको ‘एक चीन’ प्रतिबद्धतालाई कम्युनिस्ट विचारधाराबाट मात्र अर्थ्याउँदा त्यसको स्वामित्वमा आँच आउन समय लाग्दैन । ‘नीति’ र ‘सिद्धान्त’ को भिन्नतामाथि उठेका आवाजले कतै त्यही बाटोतर्फ त डोर्‍याइरहेका छैनन् ?

विश्वव्यापी रूपमा ‘एक चीन नीति’ को उत्पत्ति भने कम्युनिस्ट र प्रजातान्त्रिक विचारधाराको सङ्गमभन्दा पनि चिनियाँ रणनीतिक हित र अमेरिकी सुरक्षा चासोको ‘बार्गेनिङ चिप’ को रूपमा भएको हो । शीतयुद्धकालमा जब चीनसँग सोभियत संघको सम्बन्ध बिग्रिने क्रममा थियो, अमेरिकाले ‘एक चीन नीति’ लाई एउटा कवचका रूपमा प्रयोग गर्‍यो । त्यसलगत्तै धेरै प्रजातान्त्रिक र कम्युनिस्ट राष्ट्रले ‘एक चीन नीति’ अवलम्बन गरे । तर हालको समय फरक छ । ‘एक चीन नीति/सिद्धान्त’ चीन–अमेरिका प्रतिद्वन्द्वको बाछिटाबाट मुक्त नरहे पनि त्यसलाई भाषिक र राजनीतिक आस्थाको कोणबाट मात्र मूल्याङ्कन गर्दा आखिर चीन कसरी सोच्छ त भन्ने कुरा बुझ्न ढिला हुन्छ कि ?

चीनलाई कसरी चिन्ने ?

पहिलो कुरो, चीन चिन्ने भनेको कसलाई चिन्नु हो ? कम्युनिस्ट पार्टीको व्यवहारलाई वा विचारलाई ? चिनियाँ जनतालाई वा उनीहरूको बुझाइ र गराइलाई ? ल्हासाको चीन वा सिन्चुवानको चीन वा बेइजिङको चीनलाई ? चिनियाँ व्यापारीलाई वा तिनको व्यापारलाई ? चिनियाँ सैनिकलाई वा त्यसको सैन्य शक्तिलाई ? त्यसैगरी नेपालमा कसले चिनेको वा चिनाएको चीनलाई चाहिँ चिनेको मान्ने ? प्रधानमन्त्री (चिनियाँ सहर र विमानस्थलमा स्वागत पाउँदाको चीन, सम्झौताहरूमा सही गर्दाको चीन) ले चिनेको चीन ? परराष्ट्रमन्त्री (चीन भ्रमणमा जाँदाको, वार्तामा बस्दा) ले चिनेको चीन ? परराष्ट्र सचिव (दूतावासबाट पाएका रिपोर्टिङ र अपडेट तथा समग्र कूटनीतिक सञ्चार) ले चिनेको चीन ? राजदूत (आफ्नो कार्यकालमा) ले देखेको चीन ? चीनका बन्दरगाह नजिकका सहरबाट सामान ल्याउने नेपाली व्यापारीले देखेको चीन ? चीनमा अध्ययन गर्ने नेपाली विद्यार्थीले चिनेको चीन ? अझ महत्त्वपूर्ण भौगोलिक विराटतालाई ध्यानमा राख्दै कुन चीनलाई चिनेको मान्ने ? बेइजिङलाई ? साङ्घाईलाई ? सिचुवानलाई ? तिब्बतलाई ? कुनमिनलाई ? गोन्झाउ, हङकङ वा ताइवानलाई ?

‘नीति’ देखि ‘सिद्धान्त’ सम्मको परिवर्तनलाई बुझ्न भने यति धेरै प्रश्नको जवाफ खोजी गर्ने चलन छैन । खालि चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको विदेशनीति र त्यससँग जोडिएका पात्रलाई मात्र बुझ्ने चलन छ । त्यो पनि पश्चिमा चस्माबाट । हालको समयमा चीनको विदेशनीतिको खम्बा भनेको सायद बीआरआई र ‘एक चीन नीति/सिद्धान्त’ भनेर अर्थ्याउने गरिन्छ । जबजब चीनले यी दुई खम्बामा आँच आएको महसुस गर्छ, ‘एक चीन’ प्रतिको प्रतिबद्धता नेपालजस्तो देशबाट विभिन्न ढङ्गले खोज्ने गर्छ । सोही क्रममा भाषिक रूपले विश्वास दिलाउने शैलीको एउटा नमुना हो नेपाल–चीनले संयुक्त रूपमा निकालेको विज्ञप्ति । तर यसलाई कूटनीतिक भाषाको संवेदनशीलता भनेरमात्र बुझ्दा चीनप्रतिको नेपालको बुझाइ फितलो हुन पुग्छ । दृष्टिकोण सीमित रहेको भान हुन्छ । ज्ञान उत्पादन अस्पष्ट देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका लागि चीन चिन्नु भनेको ‘राजनीतिक नेटवर्किङ’ र ‘विशिष्ट गण्यमान्य’ को बुझाइमा सीमित छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका लागि चीन भनेको उच्चस्तरीय भ्रमणको तयारी र राजदूतावासमा कर्मचारी भर्तीमा मात्र केन्द्रित देखिन्छ । यद्यपि, परराष्ट्रका कर्मचारीहरूका लागि चीनभन्दा अङ्ग्रेजी भाषा बोलिने पश्चिमा देश नै प्राथमिकतामा पर्छन् । त्यसैगरी विश्वविद्यालयमा चीन अध्ययन भनेको घट्दै गरेका विद्यार्थी आकर्षण गर्न खोज्ने कन्फुसियस सेन्टरमा सीमित देखिन्छ । न त विश्वविद्यालयमा चीनबारे पढाइ हुन्छ, न त त्यसको राजनीतिक दर्शन र कूटनीतिक इतिहासबारे । विश्वविद्यालयबाहिर रहेका चीन अध्ययन गर्ने संस्थाहरू भने विभाजित र ध्रुवीकृत छन् । एकथरीका संस्था सी चिनफिङका भाषणको अनुवाद र बीआरआई परियोजनालाई धूपबत्ती गर्नमै मस्त छन् भने अर्काथरीका संस्था चीनको नेपालमा बढ्दो चासोलाई तथानाम गाली गर्दै प्रतिवेदन प्रकाशित गर्छन् । एकथरीका संस्थालाई चीनबाट आर्थिक सहयोग लिएर प्रकाशन र अन्तरक्रिया गरेको आरोप छ भने अर्काथरीलाई चीनविरुद्ध सहयोग लिएर । यस्तो परिस्थितिमा चीनबारे गरिने अध्ययनहरू कसरी वैज्ञानिक, विश्वसनीय, प्रामाणिक र वैध बन्न सक्छन् त ? जब नीतिदेखि सिद्धान्तसम्मको परिवर्तनलाई यी दुईमध्ये एउटा फाँटमा राखेर विवेचना गरिन्छ, चीनलाई सही रूपले चिन्नेभन्दा पनि हामी कि त चीनको अन्धभक्त हुन पुग्छौं या त कट्टर आलोचक । किन हामीसँग चीनलाई हेर्ने मध्यममार्ग नै छैन त ? जबकि नेपाल–चीन सम्बन्धका चर्चाहरूमा बुद्धधर्म (जसले मध्यममार्ग माथिको आस्थालाई केन्द्रमा राख्छ) ले सतही रूपमा भए पनि ठाउँ पाउने गरेको देखिन्छ ।

अनौठो कुरा त नेपाल–चीन सम्बन्धका विभिन्न ऐतिहासिक कालखण्डलाई बुझ्नुभन्दा पनि हामी हेनरी किसिन्जरले ‘अन चाइना’ मा बुझाएको चीन, एडगर स्नोले ‘रेडस्टार ओभर चाइना’ मा देखाएको चीन, मार्टिन ज्याक्सले ‘ह्वेन चाइना रुर्ल्स द वर्ल्ड’ मा बताएको चीन, पर्ल एस बकले ‘द गुड अर्थ’ मा उल्लेख गरेको चीनबाट ज्यादा प्रभावित देखिन्छौं । अहिले पनि नेपालका कम्युनिस्ट नेता र लेखकको चीन बुझाइ पञ्चायतको समयमा हिन्दी भाषामा अनुवाद गरिएका माओका कविता, लु सुनका कथा, देङ सियाओ पिङको नेपाल भ्रमण, मनमोहन अधिकारी र नारायणमान बिजुक्छेको चीन भ्रमणबाटै धेरै निर्देशित देखिन्छ ।

यद्यपि, आजको चीन बुझ्न पूर्वाधार र ऊर्जाको राजनीतिलाई बुझ्नु अति आवश्यक देखिन्छ । चीनको बीआरआई र नेपालले चीनको विकासबाट आयात गर्न सक्ने सम्भावनालाई केही लगानीकर्ता, ठेकेदार, नेता र उनका आसेपासेलाई पोस्ने काममा सीमित रहनुभन्दा चीनको नेपालको विकासमाथिको चासो र उसको दक्षिण एसियाका आर्थिक केन्द्र र बजारसँग जोडिन खोजेको रणनीतिलाई बुझ्न नितान्त जरुरी छ । बीआरआई कार्यान्वयनमा देखिएको ढिलासुस्ती एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो । तर यस परिप्रेक्ष्यमा ‘नीति’ देखि ‘सिद्धान्त’ सम्मको परिवर्तनलाई चीनको नेपालप्रतिको घट्दो विश्वास भनेर बुझ्नु पनि गलत हुन्छ ।

कालान्तरदेखि नै नेपाल–चीन सम्बन्ध भावनाबाट भन्दा पनि यथार्थबाट, शक्तिबाट भन्दा पनि आवश्यकताबाट, कर र डरबाट भन्दा पनि घटनाक्रमबाट विकसित भएको छ । एकअर्काको भाषा नै नबुझ्दा पनि अघि बढेको देखिन्छ नेपाल–चीन सम्बन्ध । उदाहरणका निम्ति मिङ राजवंशको समयमा पाटनको ‘रामा’ परिवारसँग मिङहरूको कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको रहेछ । दुई पक्षबीच सन् १३८४ देखि १४२७ सम्म कूटनीतिक मिसनहरू पनि आदानप्रदान भएका रहेछन् । यो सुन्दा अनौठो लाग्ला कि ‘रामा’ लाई चिनियाँहरूले ‘लामा’ भनेर उच्चारण गर्थे । किनकि ‘र’ ध्वनि उच्चारण गर्न भएको कठिनाइले गर्दा पछि त्यस शब्दको के उल्था गरियो भन्दा मिङहरू त बौद्धधर्मका ‘लामा’ हरूसँग न कि ‘रामा’ परिवारका हिन्दुहरूसँग सम्बन्ध बनाउँदै थिए । यसले दुईवटा तथ्यको उजागर गर्छः पहिलो, कसरी भाषा र उच्चारण नजान्दा तथ्यको तोडमोड हुन्छ ।

दोस्रो, एकअर्काको भाषा नै नजान्दा पनि वा एकअर्कालाई राम्ररी नबुझ्दा–नबुझ्दै अघि बढ्ने सम्बन्ध रहेछ नेपाल–चीन सम्बन्ध । तसर्थ ‘नीति’ देखि ‘सिद्धान्त’ सम्मको यात्रामा पनि त्यस्ता जटिलता अवश्य छन् तर नेपाल–चीन सम्बन्धको विराट स्वरूपको अघि कसरी र किन ती कुरा गौण बन्न पुग्छन् ? यसको उत्तर कि त शक्ति सम्बन्धमा खोज्नुपर्छ या त सुरक्षा चासोमा । भाषा केवल साधन हो, साध्य होइन ।  कान्तिपुर