सुन तस्करी सञ्जालको जन्जाल

अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीमाथि नै प्रश्न उठाउँदै जाँचबुझ आयोगले कारबाही सिफारिस गरेपछि सुन तस्करी प्रकरण थप पेचिलो बनेको छ । स्कुटरको ‘ब्रेक सु’ मा लुकाएर ल्याइएको ६१ किलो र विद्युतीय चुरोट (भेप) मा ल्याइएको नौ किलो सुन अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीले केही व्यक्तिलाई उन्मुक्ति दिएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

आयोगले प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्टै सरकारले अनुसन्धानकर्ता प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को नेतृत्व हेरफेर गरेको छ । आयोगले औंल्याएका सत्तारूढ माओवादी र एमालेकै नेतामाथि अनुसन्धानमा पनि यस्तै तत्परता देखाइन्छ कि देखाइँदैन, आम चासो छ । सुन तस्करीको सञ्जाल नै तोडिने गरी थप प्रभावकारी अनुसन्धान र कारबाही हुन सक्यो भने अरू आपराधिक कार्य पनि निरुत्साहित हुनेछन् र त्यसबाट मुलुककै छवि उँचो हुनेछ ।

हङकङबाट विमानमा भित्र्याइएको ६१ किलो सुन राजस्व अनुसन्धान विभागको टोलीले सिनामंगलबाट गत साउन २ मा बरामद गरेपछि सीआईबीले अनुसन्धानको जिम्मा पाएको थियो । सीआईबीको अनुसन्धानमा शंका गर्दै तत्कालीन प्रतिपक्षी एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उच्चस्तरीय छानबिनको मागसहित संसद् अवरुद्ध गरेका थिए । उनीहरूकै माग सम्बोधन गर्दै सरकारले गत असोजमा पूर्वन्यायाधीश डिल्लीराज आचार्यको नेतृत्वमा जाँचबुझ आयोग गठन गरेको थियो । सीआईबीले आयोग गठनअघि नै तीन अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बिगो दाबीसहित २९ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरिसकेको थियो । संयोग, आयोग गठनको माग गरेका त्यति बेलाका प्रतिपक्ष एमाले र रास्वपा दुवै अहिले सत्तामा छन् । सुनमा अनुसन्धान गर्ने निकायको तालुक मन्त्रालय रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको जिम्मेवारीमा छ ।

सुन बरामद हुने, भरिया पक्राउ पर्ने तर कारोबारीको तहसम्म अनुसन्धान नपुग्ने प्रवृत्ति कायम रहेकामा सीआईबीले ६१ किलो सुनमाथि अनुसन्धान गर्ने क्रममा तस्करको ठूलो सञ्जाल पहिल्याएको थियो । तस्कर र राजनीतिक–प्रशासनिक क्षेत्रका उच्च पदस्थ व्यक्तिसँगको सम्बन्ध पनि केलाएको थियो । तर प्रहरीको उक्त अनुसन्धानमा पनि जाँचबुझ आयोगले त्रुटि औंल्याएको हो । गत असोज १४ मा गठित आयोगलाई विद्युतीय चुरोट (भेप) का नाममा तस्करी गरेको ९ किलो सुनका साथै यसअघिका अन्य छानबिन–अनुसन्धान पनि अध्ययन गरी नीतिगत, प्रशासनिक र संरचनागत सुधारका लागि सुझाव दिने कार्यादेश थियो । अनुसन्धान र कारबाहीमा प्रहरीले पूर्वसभामुख तथा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र अध्यागमन विभागका तत्कालीन महानिर्देशक झलकराम अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिएको आयोगको निष्कर्ष छ । त्यस्तै तस्करीमा संलग्न व्यापारी जीवन चलाउनेले पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक तथा एमाले नेता सर्वेन्द्र खनालको नाम लिएपछि बयानको कागज च्यातिएको र सीआईबीको सहयोगमा चलाउने फरार भएको आयोगले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । सीआईबी प्रमुख एआईजी किरण वज्राचार्यलाई विभागीय कारबाही सिफारिस गरिएको छ । आयोगले औंल्याएजस्तै सीआईबीले अनुसन्धानमा पक्षधरता देखाएको हो भने गम्भीर गल्ती हो । यसले नागरिकमा अविश्वास फैलाउँछ भन्नेमा स्वयं प्रहरी संगठन र सरकार सजग रहनुपर्छ ।

सुनको अवैध पैठारी (तस्करी) नियन्त्रणसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेसमक्ष बिहीबार प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । लामिछानेले शुक्रबार बिहान प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई उक्त प्रतिवेदन बुझाए । त्यही दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकले सीआईबी प्रमुख वज्राचार्यलाई हटाएर उनको ठाउँमा एआईजी श्याम ज्ञवालीलाई जिम्मेवारी दिएको छ । सीआईबीमा रहेका एसपी सञ्जयसिंह थापा, डीएसपी दुर्गा दाहाल र रुगम कुँवरको पनि जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । सुन तस्करीमा जोडिएका दीपेश पुन पनि शुक्रबार नै पक्राउ परेका छन् । पूर्वउपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा दीपेशलाई सहकारी संस्थाको अनियमितता अनुसन्धानका क्रममा समातिएको प्रहरीको भनाइ छ । आयोगले उनलाई पनि सुनको अनुसन्धान दायरामा ल्याउन सिफारिस गरेको छ । प्रहरी अधिकारीको जिम्मेवारी हेरफेरमा जस्तै तदारुकता आयोगले सिफारिस गरेका व्यक्तिका सन्दर्भमा पनि हुनुपर्छ । उनीहरूमाथि अनुसन्धानले थप पहेली खुलाउन सक्छ, जसबाट सुन तस्करी रोकथाममा मद्दत पुग्न सक्छ । आयोगले छानबिनको दायरामा ल्याइनुपर्ने भनेर सिफारिस गरेका व्यक्तिले प्रहरी अधिकारीमाथि नै ‘बार्गेनिङ’ गरेको आरोप पनि लगाइरहेका छन् । यस विषयमा छानबिन जरुरी छ ।

जाँचबुझ आयोगले सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदासम्म सरकारले आफ्नो अनुकूलता हुने सिफारिस मात्र कार्यान्वयन गर्ने जोखिम रहन्छ । २०७४ मा दुबईबाट भित्र्याइएको ३३ किलो सुनसम्बन्धी छानबिन प्रतिवेदन नै अहिलेसम्म सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रतिवेदनका सिफारिस कार्यान्वयनमा पनि सरकारले चासो दिएन । सुन तस्करीले भने निरन्तरता पाइरह्यो । त्यसैले आचार्य नेतृत्वको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन त्यसरी नै गोप्य राखिनु हुन्न, सार्वजनिक गर्नुपर्छ र त्यसका सबै सिफारिस जतिसक्दो चाँडो कार्यान्वयनमा ल्याइनुपर्छ । कान्तिपुर