भ्रष्टाचारको भुमरी

सरकारले ‘भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नीति’ लाई वर्षौंदेखि थेगोजस्तै बनाउँदै आएको छ तर व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन, जसलाई ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको पछिल्लो प्रतिवेदनले थप पुष्टि गरेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध क्रियाशील ट्रान्सपरेन्सीको ‘भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक २०२३’ प्रतिवेदनमा नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीमै छ । प्रतिवेदनले केही सूचकमा झिनो सुधार त देखाएको छ तर सन्तोषजनक छैन ।

नेपाल कम भ्रष्टाचार र सुशासनको सूचीमा १८० मुलुकमध्ये १०८ औं स्थानमा परेको छ, गत वर्ष ११० औं स्थानमा थियो । समग्र मूल्यांकनमा नेपालले एक सयमा ३५ अंक पाएको छ, गत वर्ष यो अंक ३४ थियो । ५० भन्दा कम अंक पाउने देशलाई ट्रान्सपरेन्सीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनका दृष्टिकोणले खराब सूचीमा राख्छ । सर्वेक्षणले मुलुकको भ्रष्टाचार र सुशासनको समग्र अवस्थालाई यथार्थ रूपमा चित्रण नगर्न सक्छ तर यसले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपाल सरकारबाट खासै पहल हुन नसकेको प्रस्ट संकेत गर्छ ।

ट्रान्सपरेन्सीको प्रतिवेदनअनुसार राजनीतिक भ्रष्टाचारअन्तर्गत संसद्, कार्यपालिका र न्यायपालिकासँग सम्बन्धित तथा सरकार, अदालत, संसद् र सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिद्वारा निजी स्वार्थका लागि सार्वजनिक पद दुरुपयोगबारे सर्वेक्षणमा नेपालको स्थिति केही सुधारिएको छ । सन् २०२३ मा ललिता निवास जग्गा, नक्कली भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सुराकी परिचालनका नाममा बेहिसाब खर्चलगायतका अनियमितता एवं अपराधमा सरकारले केही सकारात्मक कदम चालेको थियो ।

यसका साथै, अदालतमा ‘बेन्च सपिङ’ नियन्त्रण गर्न गोला प्रणाली लागू गरिएको थियो । तर पद दुरुपयोगमा सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि हुने कारबाही र भ्रष्टाचार नियन्त्रण प्रयास, सरकारबाट सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाहीको निगरानी, नागरिक समाजलाई राज्यको सूचनामा पहुँच, सीमित व्यक्तिको राज्य सञ्चालनमा पकडजस्ता विषयमा सुधार देखिएको छैन ।आयात–निर्यात, सार्वजनिक सेवा, कर भुक्तानी, व्यापार–व्यवसाय, ठेक्कापट्टा र न्यायिक निर्णयजस्ता विषयमा पनि भ्रष्टाचारको अवस्था अघिल्लो वर्षको जस्तै छ ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा सुशासनका दृष्टिले नेपालभन्दा अगाडि भुटान २६ औं (६८ अंक), भारत र माल्दिभ्स ९३ औं (समान ३९ अंक) स्थानमा छन् । नेपालभन्दा पछि श्रीलंका ११५ औं (३४ अंक), पाकिस्तान १३३ औं (२९ अंक), बंगलादेश १४९ औं (२४ अंक) र अफगानिस्तान १६२ औं (२० अंक) स्थानमा छन् । दक्षिण एसियाली मुलुकमध्ये तेस्रो स्थानमा नेपाल पर्नु गर्वको विषय होइन । नेपालले प्राप्त गरेको अंकको अर्थ ६५ प्रतिशत खराब भन्ने हो । नेपालको स्थिति यति खराब हुनुका पछि सार्वजनिक क्षेत्रको भ्रष्टाचार नियन्त्रण कार्यमा दशकयता प्रगति हुन नसकेको निष्कर्ष ट्रान्सपरेन्सीको छ । यस्तै, कमजोर न्याय प्रणालीले भ्रष्टाचारलाई मलजल गरेको तथा नेताहरूले न्यायलाई अवमूल्यन गर्दा भ्रष्टाचारमा दण्डहीनता बढेको पनि उसले औंल्याएको छ ।

नेपाल भ्रष्टाचारविरुद्धको संयुक्त राष्ट्रसंघीय महासन्धिको पक्ष राष्ट्र हो । पक्ष राष्ट्रको हैसियतमा नेपालले भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि कार्यान्वयनसम्बन्धी राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजना–२०६९ पनि ल्याएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै उद्देश्य राखेर विभिन्न कानुन बनाइएका छन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागलगायत संयन्त्र खडा गरिएका छन् । तर रणनीति तथा कार्ययोजना, नियम–कानुन कार्यान्वयनको प्रभावकारिता र राज्य संयन्त्रको कार्यसम्पादनमा समस्या छ । न्यायिक निरूपण गर्ने निकाय पनि प्रश्नरहित हुन सकेका छैनन् ।

राजनीतिक दलका नेता, सरकारी कर्मचारी, उद्योगी–व्यवसायी लगायतको मिलेमतोमा अनियमितता भएका घटना सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्ता घटनामा निकटस्थलाई संरक्षण गर्ने प्रपञ्च पनि उत्तिकै देखिन्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलका अलावा अख्तियार, महालेखापरीक्षकको कार्यालय लगायतले पनि अनियमिता रोक्दै सुशासन कायम गर्नका लागि सरकारलाई नियमित रूपमा सुझाव दिइरहेका हुन्छन् । तैपनि सुधारका लागि उल्लेखनीय पहल गर्न नसक्नु, नचाहनु उदेकलाग्दो छ । सरकारी संयन्त्र र राजनीतिक नेतृत्वको अहिलेकै कार्यशैलीबाट मुलुकले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा फड्को मार्न सक्दैन ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासनमा सरकार तथा राजनीतिक दलहरू दृढ अठोटका साथ अघि बढे मात्र नेपाल अति भ्रष्टाचार हुने मुलुकहरूको सूचीबाट बाहिर निस्कन सक्छ । भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता नारामा होइन, व्यवहारमा हुनुपर्छ । संसद्मा विचाराधीन भ्रष्टाचारसम्बन्धी विधेयकका प्रावधान खुकुलो बनाउन कतिपयबाट जसरी प्रयास भइरहेको छ, त्यो गलत छ, त्यसलाई रोक्नुपर्छ । अनियमितता भइसकेपछि अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीमा जति कडाइ आवश्यक छ, त्यति नै भ्रष्टाचार नै नहुने वातावरण निर्माणका लागि पहल पनि गर्नुपर्छ । कान्तिपुर