काठमाडौंसहित सहरी क्षेत्रमा संगठन गर्न गाह्रो भएको भन्दै माओवादीमा नाम फेर्न प्रस्ताव

माओवादी नाम नै कायम रहिरहे काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा पार्टीको संगठन विस्तार गर्न गाह्रो हुने भन्दै नेकपा (माओवादी केन्द्र) भित्र पार्टीको नाम फेर्न प्रस्ताव आएको छ।

काठमाडौंमा मंगलबारदेखि सुरू भएको पहिलो विधान अधिवेशनमा उपमहासचिव जनार्दन शर्माले ८ बुँदे पुरक प्रस्ताव पेश गर्दै पार्टी ठूलो बनाउनका लागि नाम फेर्न प्रस्ताव गरेका छन्।

उनले पार्टीको नाम परिवर्तन गरेर नेकपा समाजवादी राख्न प्रस्ताव गरेका हुन्।

‘रूकुम, रोल्पा, कर्णाली, गोरखाको आँखाले हेर्दा नाम सही छ तर सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या भएको काठमाडौंलगायत सहरी क्षेत्रमा पार्टी विस्तार गर्न आवश्यक भएकाले नाम परिवर्तन गर्न जरूरी छ,’ शर्माले भने।

यसअघि गत माघ २८ गते बसेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा पनि उपमहासचिव शर्माले पशुपतिमा पूजारी फेर्ने लगायतका गतिविधिका कारण काठमाडौं उपत्यकामा माओवादी लोकप्रिय हुन नसकेको बताएका थिए।

२०६५ सालमा पहिलो पटक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेका बेला पशुपतिको मुलभट्ट फेर्ने निर्णय भएको थियो। भारतीय मुलभट्ट हटाएर नेपाली पुजारी राख्न खोज्दा विरोध भएपछि सरकार पछि हटेको थियो।

८ बुँदे पुरक प्रस्ताव पेश गरेका शर्माले सबै तहका कमिटी र पदाधिकारीहरू महाधिवेशन एवं सम्मेलनहरूबाट निर्वाचित हुनुपर्ने बताएका छन्।

‘मुख्य नेतृत्वको छुट्टै महत्त्व रहेको छ। बाँकीले योभन्दा राम्रो गर्ने कम सम्भावना छ,’ शर्माको पुरक प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘आजको विज्ञान प्रविधि र प्रतिस्पर्धा समेतलाई ध्यान दिई युवा पुस्तालाई निर्णायक स्थान दिन अर्को तरिकाबाट सम्भव नभएकाले र व्यापक जनवादमा उभिएको बलियो पार्टी आवश्यक रहेकाले प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व चुनिन जरूरी छ।’

प्रस्तावित विधानमा भने ५१ प्रतिशत प्रत्यक्ष र ४९ प्रतिशत समानुपातिक प्रणालीबाट पार्टी कमिटी चयन गर्ने उल्लेख छ।

यस्तै शर्माले राखेको पुरक प्रस्तावमा संघ प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचित हुने उमेदवार छनौट गर्न सम्बन्धित चुनाव क्षेत्रका संगठित सदस्यको मतबाट टुंगो लगाएर सम्बन्धित तहको पार्टीले अनुमोदन गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने उल्लेख छ।

मंगलबार विधान अधिवेशनमा प्रस्तावित विधानबारे सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष प्रचण्डले शर्माले उठाएका यी विषय खासै नौलो नभएको भन्दै छलफल गर्न सकिने बताए। पुरक प्रस्तावमा शर्माले संघीयताका मर्मअनुसार शक्ति विकेन्द्रीकृत गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत गरेका छन्।

‘प्रदेश पार्टी कमिटीलाई स्कुलिङ, संगठन, आर्थिक सामाजिक क्षेत्रका कामका साथै आफ्नो तहको निर्वाचन सरकार निर्माणसँग सम्बन्धित सबै निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गर्नुपर्छ,’ शर्माको प्रस्तावमा भनिएको छ, ‘प्रदेश अध्यक्ष स्थायी वा पोलिटब्युरोमा भोटिङ राइटसहित पदेन सदस्य रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ।’

तर केन्द्रीय सदस्यभन्दा माथि राख्ने शर्माको प्रस्तावमा मंगलबार नै कतिपय नेताहरूले फरक मत जनाइसकेका छन्।

उनले स्थानीय तहका पार्टीहरू पनि सोहीअनुसार अधिकार र प्रतिनिधित्व गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने भनेका छन्। यसैगरी जनवर्गीय संगठनहरूमा एक तिहाइभन्दा बढी पार्टी सदस्य राख्न नहुने शर्माको प्रस्ताव छ।

‘जनवर्गीय संगठनमा दुई तिहाइ गैर पार्टी सदस्य हुनुपर्ने छ, सम्बन्धित पार्टीको बढीमा दुई जना मात्र जबसमा पठाइनेछ। पार्टीको वैचारिक राजनीतिक एवं नीतीगत मार्गनिर्देशन स्वीकार गरी समाजवादी उद्देश्यमा प्रतिवद्ध भई जनवर्गीय स्वत्व र स्वायतता प्रयोग गर्नेछन,’ शर्माको प्रस्तावमा उल्लेख छ, ‘पार्टीले विचार नीति सम्प्रेषण गर्न जवस प्रमुखहरूको एक संयोजन समिति बनाउने छ। जवसहरूले आ-आफ्ना मुद्दाका अलावा राष्ट्रियता, जनजीविका, भ्रष्टाचारविरूद्ध सामाजिक न्यायको पक्षमा आन्दोलन गर्न स्वतन्त्र हुनेछन।’

आत्मनिर्णयको अधिकारको सैद्धान्तिक मान्यतालाई आत्मसाथ गरेर यस्ता मोर्चाको पहिचान स्वीकार गर्नुपर्ने प्रस्ताव शर्माको छ। यस्तै सदस्यताका लागि नेपाली नागरिकका साथै गैरआवासीय नेपालीले पनि आवेदन दिन पाउने व्यवस्था विधानमा गर्न पनि शर्माले प्रस्ताव गरेका छन्।

१३ सय बढी प्रतिनिधि सहभागी भएको माओवादीको विधान सम्मेलन मंगलबारदेखि काठमाडौंमा सुरू भएको छ। सम्मेलनमा २० वटा समूह बनाएर प्रस्तावित विधानमाथि छलफल सुरू भएको छ।

शर्माको यो प्रस्तावमाथि पनि समूहगत छलफल हुँदैछ। बुधबार दिउँसो १ बजेसम्म समूहगत छलफल सक्ने गरी माओवादीले कार्यतालिका बनाएको छ। छलफलका आधारमा संशोधनसहित विधान पारित गर्दै माओवादीको पहिलो विधान अधिवेशन सकिनेछ। सेतोपाटी