मेलम्चीमा मौसमी काम, मौसमी उद्घाटन

खासमा मेलम्ची खानेपानी आयोजनाले नेपालको पूर्वाधार विकासको समग्र चित्र नै प्रस्तुत गर्दै आएको छ । बर्खा बढेपछि ढुंगामाटो पस्ला भनेर गत असारमा मेलम्चीको मुख्य सुरुङ बन्द गरिएको थियो भने मुख्य सुरुङमा पानी छाड्न प्रयोग गरिएको वैकल्पिक सुरुङ साउनको बाढीले पुर्‍यो ।

त्यही सुरुङमा थुप्रिएको गेग्य्रान सफा गर्न असोजमै काम गर्न नसकिने होइन, तर सरकारले यसको काम पुस लागेपछि मात्र सुरु गर्‍यो । पुस ३ मा ठेकेदार कम्पनीसँग समझदारी गरेर वैकल्पिक सुरुङको मर्मत थालिएको चार सातामा काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको खानेपानी आएको छ । यसरी चार सातामा सकिने काम गर्न सात महिना लगाउने शैलीले नै हाम्रा आयोजना अलपत्र परेका छन् । अझ, सुरुङमा पानी सोझ्याउन बनाइएको मुख्य संरचना (हेडवर्क्स) लाई तीन वर्षअघिकै बाढीले पुरेको छ, त्यो कहिले बन्ने हो यकिन छैन ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा निर्माण सुरु भएको २० वर्षपछि २०७७ फागुनमा काठमाडौं उपत्यकामा पानी आइपुगेको हो, त्यसयता खानेपानी आएको भन्दै पाँच पटक ‘शुभारम्भ’ गरिएको छ । पानी भने ३४ महिनामा मुस्किलले १२ महिना आएको छ । पछिल्लो पटक गत असारदेखि बन्द रहेको पानी आपूर्ति सोमबारबाट खुलाइएको छ तर यसको निरन्तरता अनिश्चित छ । हरेक बर्खामा बाढी आउनासाथ पानी अवरुद्ध भइरहँदा मुहानलाई सुरक्षित बनाउने विषयमा भरपर्दो अध्ययन र वैकल्पिक योजनातर्फ काम भएको छैन । बरु, हिउँद लागेपछि पानी ल्याउने र उद्घाटन गर्ने नियमित प्रक्रियाजस्तै भएको छ ।

पछिल्लो पटक सोमबार मन्त्रीहरूको लस्करबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सिंहदरबारभित्र बनाइएको धाराको टुटी खोलेर उद्घाटन गरेका छन् । ठ्याक्कै यही काम तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, तत्कालीन मन्त्री उमाकान्त चौधरीले पनि गरेका थिए । चौधरीले त दुई सिजनमा दुई पटक उद्घाटन गरेका थिए । तर उद्घाटनको होड चले पनि आयोजना दिगो बनाउनेतर्फ काम भएको छैन ।

गत वर्षको हिउँदमा खोलिएको मेलम्चीको सुरुङ असारमा बाढीको जोखिम देखिनासाथ बन्द गरिएको थियो । आयोजनाको ऋणदाता एसियाली विकास बैंक (एडीबी) ले पछिल्लो समय मुहान नै सार्न सुझाव दिइसकेको छ । मुख्य सुरुङ जोगाउनुपर्ने चुनौती भएकाले खोलामा लेदो बग्नासाथ पानी आपूर्ति बन्द गर्नुपर्ने अवस्था छ । मजबुत मुहान नबनाएसम्म काठमाडौं उपत्यकामा खानेपानी आपूर्ति हिउँदयामका लागि मात्र हो । एडीबीको अध्ययनले मुख्य संरचना नै सर्कथलीमा सार्न सुझाव दिएको छ । तर, यो ठीक हो वा होइन भन्ने यकिन गर्न नै सरकारले अनावश्यक समय लगाइरहेको छ ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भनिएको मेलम्चीमा अहिलेसम्म ६१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ । दोस्रो चरणअन्तर्गत याङ्ग्री र लार्केबाट १७–१७ करोड लिटर पानी थप्ने योजनामा काम सुरु भएकै छैन । यसरी पहिलो चरणकै आयोजना जुगाडमा चलेकाले थप आयोजनाको काम ओझेलमा परेको छ । यति संवेदनशील आयोजनाप्रति सरकारको बेवास्ता यतिसम्म छ कि २०७८ को बाढीले बगाएका पुल र सडकको पुनर्निर्माण थाल्नसमेत सुरसार गरिएको छैन । सडक र पुल नहुँदा आयोजनाका कर्मचारी हिउँदमा समेत मुहान पुग्नै समस्या छ । खोला बढेका बेला स्थलमार्गबाट मुहान पुग्न असम्भव नै छ । गत साउनमा बाढीले पुर्‍याएको क्षति हेर्न गत कात्तिकमा गएका कर्मचारीहरू टाढाबाटै ड्रोन पठाएर मुहान क्षेत्रको फोटो खिचेर फर्केका थिए । कर्मचारी अर्को महिना मात्र मुहान क्षेत्रमा पुग्न सके ।

मेलम्चीबाट उपत्यकामा पानी आपूर्ति गर्ने विषयमा ४० को दशक सुरुतिरै अध्ययन गरिएको थियो । २०४७ सालको चुनावी सभामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी ल्याइदिने प्रतिबद्धता गरेपछि यो आम चासोको विषय बन्यो । सरकारले २०५५ सालमा ‘मेलम्ची खानेपानी विकास समिति’ गठन गरेपछि पनि प्रक्रिया सकेर निर्माण थाल्न दुई वर्ष लाग्यो । त्यसयता २३ वर्ष बितिसक्दा पनि लक्ष्यअनुरूप तीनवटै खोलाबाट ५१ करोड लिटर पानी नियमित रूपमा आपूर्ति हुन अझै कति वर्ष कुर्नुपर्ने हो, टुंगो छैन ।

काठमाडौं उपत्यकामा जनघनत्व बढ्दो छ, खानेपानीका स्रोत सुकिरहेका छन् । मेलम्चीबाट पानी नियमित आपूर्ति गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ । सरकारले मुहान सार्नैपर्ने भए अध्ययन गरेर निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइहाल्नुपर्छ । मुहानको स्थायी संरचना नबनुन्जेल पनि जतिसक्दो बढी समय पानी आपूर्ति हुने गरी मर्मतसम्भारमा पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ । मुहान रेखदेख सहज बनाउन बाटो, पुलजस्ता पूर्वाधार निर्माण–पुनर्निर्माणमा पनि ढिलासुस्ती गरिनु हुन्न । कान्तिपुर