सहकारी ठगीमा बिनापूर्वाग्रह, बिनामोलाहिजा अनुसन्धान गर

एउटै समूहले काठमाडौंदेखि पोखरासम्म, वीरगन्जदेखि नेपालगन्जसम्म सहकारी खोलेको सर्वसाधारणको बचत हिनामिना गरेको खबर शृंखलाबद्ध रूपमा आउँदा सरकार भने रमिते बनेको छ । सर्वसाधारण जसले छोराछोरीको शिक्षा–दीक्षा, आफ्नो पेसा, व्यवसाय र परिवारको स्वास्थ्य उपचारका लागि रकम जम्मा गरेका थिए, कुनै निश्चित गिरोहले योजनाबद्ध रूपमा रकम अपचलन गर्दा सरकार मौन बस्नु विडम्बनापूर्ण छ ।

सहकारी सञ्चालकहरू एकै रात पैसा जम्मा गरेर फरार भएका होइनन् । एउटै समूहले आधा दर्जन सहरमा सहकारी दर्ता गरी सञ्चालन गर्दा, सर्वसाधारणबाट अर्बौं रुपैयाँ संकलन गर्दा, कानुनविपरीत आफ्नो निजी कम्पनीमा सार्दा नियमनकारी निकाय कहाँ थिए ? अझ, सर्वसाधारणले संघर्ष समिति गठन गरेर आवाज उठाउँदा पनि सरकारले सुन्दैन भने सरकार कसको संरक्षक हो भनेर प्रश्न उठ्नेछ ।

नियमन कमजोर हुँदा सहकारी सञ्चालकले सर्वसाधारणको बचत कुन हदसम्म अपचलन गर्न सक्छन् भन्ने बलियो दृष्टान्त नै गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईको समूहले दिएको छ । यो समूहले काठमाडौंमा स्वर्णलक्ष्मी, पोखरामा सूर्यदर्शन, चितवनमा साहारा चितवन, वीरगन्जमा सानोपाइला, बुटवलमा सुप्रिम र नेपालगन्जमा समानता सहकारी संस्था खोलेको थियो । खासमा उस्तै उस्तै प्रकृतिको काम गर्ने समुदायका सदस्यबीच सहकार्यका लागि सहकारीको अवधारणा विकास भएको छ । तर राईको समूहले जहाँ सहर विकास भएको छ, त्यहीँ पुगेर रकम संकलन गर्ने गैरकानुनी अभियान चलाएको स्पष्ट छ । यसरी एउटै समूहले आधा दर्जन सहरमा सहकारी खोलेर १० वर्षसम्म सञ्चालन गर्दा पनि सरकारी निकायले देखेको नदेख्यै गर्नु अर्को बेथिति हो ।

विभिन्न सहरमा पुगेर सहकारी खोलेको यो समूहले सर्वसाधारणबाट संकलित बचत कानुनविपरीत आफ्ना निजी कम्पनीमा सारिरहेको मात्र थिएन, सहकारीका सदस्य नै नरहेका निकटस्थ व्यक्तिलाई बिनाधितो ऋण प्रवाह गरिएको थियो । । अझ, राईकै नेतृत्वमा गोर्खा मिडिया नेटवर्क स्थापना गरेर ग्यालेक्सी टेलिभिजन सुरु गरिएको थियो । कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले वैधानिक कम्पनी खडा गरी व्यवसाय गर्न पाउने विषयमा शंका छैन तर सहकारीको बचत निजी कम्पनीमा रकमान्तर गर्नु दण्डनीय वित्तीय अपराध हो । तर, राईको समूहले पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा र बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट कम्तीमा साढे ५२ करोड ल्याएर टेलिभिजनमा लगानी गरेको कागजातबाट पुष्टि भइसकेको छ ।

विडम्बना कस्तो छ भने टेलिभिजन अहिले बन्द छ । राई फरार छन् भने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा १५ प्रतिशत लगानीसहित प्रबन्ध निर्देशक बनेका रवि लामिछानेले यो विषयमा आफ्नो कुनै कानुनी उत्तरदायित्व नहुने दोहोर्‍याइरहेका छन् । हो, अहिले लामिछाने गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा छैनन् तर सहकारीका रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कको खातामा धमाधम सारिँदाको अवधिमा लामिछाने कम्पनीको प्रबन्ध निर्देशक थिए । अझ, पोखराको सूर्यदर्शन सहकारीमा लामिछानेको नाममा कृत्रिम पुलेसो खाता खोली एक करोडको कारोबार भएको पोखरा महानगरपालिकाले गरेको अध्ययनले पुष्टि गरेको छ । त्यस्तै बुटवलको सुप्रिम सहकारीबाट पनि लामिछानेका तर्फबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा एक करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरिएको भौचर पनि सहकारीको कार्यालयबाटै प्राप्त भएको छ । तर, यी विषयमा अनुसन्धान गर्न स्थानीय सरकार, सहकारी विभाग, प्रहरी प्रशासन र समग्र सरकारले गरेको ढिलाइ आपत्तिजनक छ । यो देशको स्थापित कानुनमाथिको खेलबाड हो भने सहकारीमा रकम जम्मा गर्ने सर्वसाधारणको अधिकारमाथि उपेक्षा पनि हो ।