टुप्पाबाट उम्रिएका विश्वविद्यालय

सम्भावनाको ख्याल नगरी नाफामूलक व्यवसायका रूपमा वा श्रेय लिनका लागि मात्र विश्वविद्यालय वा कलेज खोल्ने काम तत्काल बन्द नगर्ने र यही प्रवृत्ति जारी रहने हो भने नेपालको उच्च शिक्षा अझ ठूलो समस्यामा नपर्ला भन्न सकिन्न ।

यतिखेर नेपालको उच्च शिक्षा र विश्वविद्यालयहरू आम चर्चामा छन् । गुणस्तरको सदाबहार चासो त छँदै थियो, अहिले विश्वविद्यालयहरूको लथालिंग अवस्थाका साथै देशभित्रको घट्दो विद्यार्थी संख्या र विदेश जानेको लर्को थप चिन्ताको विषय बनेको छ । विश्वविद्यालयको विस्तार भने कमजोर देखिँदैन ।

लामो समयसम्म मुलुकको उच्च शिक्षा त्रिवि एक्लैले धानिरहेकामा करिब पैंतीस वर्षभित्र एक दर्जनभन्दा बढी केन्द्रीय विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएका छन् । प्रदेश सरकारहरूले पनि विश्वविद्यालय चलाउन थालेका छन् । निजी क्षेत्रले कसिएरै शिक्षामा लगानी गरिरहेको छ । कतिपय निजी कलेज त आफूले गुणस्तरीय शिक्षा दिई विदेशिने थुप्रै युवालाई यतै रोकेर देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्‍याइरहेको दाबीसमेत गर्छन् । विदेशी सम्बन्धनमा पनि उत्तिकै कलेज खुलेका छन् । तैपनि मुलुकको उच्च शिक्षा समस्याग्रस्त देखिन्छ । कतिसम्म भने शिक्षा क्षेत्रका अग्रणीहरूबाटै ‘उच्च शिक्षा धराशायी हुँदै छ, यो मरियल अवस्थामा छ’ जस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । भएका विश्वविद्यालयहरू नै सञ्चालन गर्न कठिनाइ परिरहेका अवस्थामा भौतिक तथा बौद्धिक आधारबिना नै विश्वविद्यालयहरू थप्ने क्रम भने बढेको छ ।

नेपालका अहिलेसम्मका सबै विश्वविद्यालय आआफ्ना अलग ऐनका आधारमा स्थापित भएका छन् । छाता ऐन कुरैमा सीमित देखिन्छ । कुनै एउटा शिक्षण संस्थाले विश्वविद्यालयको मान्यता पाउन कस्तो पूर्वाधार र कति कार्यक्रम हुनुपर्दछ भनेर कुनै मापदण्ड तयार भएको पाइँदैन । संस्कृत शिक्षाको विशिष्ट लक्ष्य र त्रिविबाट प्राप्त भौतिक, आर्थिक तथा बौद्धिक सहयोगका आधारमा संस्कृत विश्वविद्यालय स्थापना भएको थियो । तर, यस विश्वविद्यालयमा समेत समस्याहरू देखिएका छन् र त्यसको एउटा कारण यसले प्रदान गर्ने विशिष्ट शिक्षाको बजारसित सम्बन्धित छ । त्रिविले अपनाएको सबैका लागि सर्वसुलभ शिक्षाको हुम्बोल्टवादी सिद्धान्तविपरीत पहुँच पुर्‍याउन सक्नेका लागि उच्चस्तरीय शिक्षाको नेपोलियनवादी सिद्धान्तमा आधारित रहेर काठमाडौं विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । यसपछि भने विश्वविद्यालयहरू टुप्पाबाट पलाउन थाले । मजबुत जगबिना, लगभग शून्य भौतिक तथा बौद्धिक आधारमै उपकुलपति तथा रजिस्ट्रार जस्ता पदाधिकारीको नियुक्ति गरेर विश्वविद्यालय आरम्भ गरियो । पूर्वाञ्चल तथा पोखरा विश्वविद्यालयलाई जनस्तरबाट सञ्चालन गर्ने प्रावधान राखियो । परिणामतः, सम्बन्धन दिएर बटुलेको पैसाका भरमा मात्र टिक्नुपर्ने गरी विश्वविद्यालय सञ्चालन हुन थाले । अहिले त त्रिविको अर्थतन्त्र पनि सम्बन्धनबाटै धानिएको छ ।

सञ्चालनमा आएका विश्वविद्यालयहरूमा आर्थिक कठिनाइ मात्र होइन, नयाँ विश्वविद्यालयमा भौतिक तथा बौद्धिक पूर्वाधारको समेत अभाव खड्किएपछि दुई किसिमले यसलाई सुधार्ने प्रयास भएको देखिन्छ । पूर्वाञ्चल र पोखरा विश्वविद्यालयका जनस्तरबाट सञ्चालन हुने प्रावधानलाई त्यसपछि खोलिएका विश्वविद्यालय ऐनबाट सावधानीपूर्वक हटाइयो । यसरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा आएका विश्वविद्यालयहरूको पूर्वाधार विकास एवम् सञ्चालन खर्चको सम्पूर्ण दायित्व सरकारमा रहेको छ । सरकारले आफ्नै पहल र लगानीमा सञ्चालन गर्ने गरी ऐन पारित गरेर नयाँ विश्वविद्यालयहरूको घोषणा त गर्दै गयो तर आवश्यक पूर्वाधारको व्यवस्था गर्न भने सकेन । फलतः यी विश्वविद्यालय पनि त्यस्तै समस्यामा रुमलिए जुन अरू विश्वविद्यालयले भोगिरहेका थिए । सरकारले कतिसम्म गर्न सक्छ भन्ने लेखाजोखा नै नगरी पूर्ण सरकारी स्वामित्वमा विश्वविद्यालय ऐन पारित हुने तर उच्च पदाधिकारीको नियुक्तिबाहेक सरकारले पूर्ण जिम्मेवारी नलिने अवस्थामा विश्वविद्यालय धमाधम भने थपिइरहेका छन् ।

टुप्पाबाट पलाएका विश्वविद्यालयलाई जरा हाल्न कठिन हुने देखिएपछि जग निर्माणको पनि कोसिस भएको छ । विश्व बैंकको सहयोगमा स्याटेलाइट प्रोग्राम भनेर विश्वविद्यालय निर्माणका लागि जग बसाल्ने लक्ष्यसहितको कार्यक्रम ल्याइयो । खास क्षेत्रमा चलिरहेको त्रिविको सबैभन्दा ठूलो क्याम्पसलाई केन्द्र बनाएर यसका वरिपरिका केही क्याम्पसलाई एउटा एकाइका रूपमा संगठित गर्ने कोसिस गरियो । केन्द्रीय क्याम्पसले झुन्डमा रहेका क्याम्पसहरूको परीक्षा सञ्चालन गर्ने कार्यबाट आरम्भ गरेर बिस्तारै प्रशासनिक र अन्य जिम्मेवारी लिँदै जाने र अन्ततः यो सिंगो एकाइलाई एउटा विश्वविद्यालयको रूप दिने योजना देखिन्छ । यो योजना सफल हुँदा भौतिक पूर्वाधार मात्र होइन, आवश्यक जनशक्ति र अनुभवसमेतको अभाव नखड्किईकनै नयाँ विश्वविद्यालय स्थापित हुँदै जाने आशा गरिएको हुन सक्छ । विश्व बैंकको रकम त खर्च भयो, तर योजना सफल भएन । यस्तो अवस्थालाई धेरैले स्पष्ट नीतिको अभावका रूपमा व्याख्या गर्छन् । सरसर्ती हेर्दा, नेपालको उच्च शिक्षामा नीतिगत अभाव वा अस्पष्टता भने देखिँदैन । नीतिले निर्धारण गरेको लक्ष्य र यसले निर्दिष्ट गरेको बाटो नपछ्याउनु चाहिँ समस्याको जड हो । २०७६ को शिक्षा नीतिले नै पनि नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने उद्देश्य र आवश्यक मार्गनिर्देश गरेकै भेटिन्छ ।

शिक्षा क्षेत्रका धेरैको ठम्याइ के छ भने नेपालमा आवश्यकताको पहिचान र सम्भाव्यताको अध्ययनबिना राजनीतिक लहड र दबाबमा विश्वविद्यालयहरूको घोषणा हुँदै आएको छ । ऐन हेर्दा काठमाडौं, पूर्वाञ्चल र पोखराबाहेक सबै विश्वविद्यालय सरकारी पहल र लगानीमा खोलिएका देखिन्छन् । व्यवहारमा भने उच्च पदाधिकारीको नियुक्ति मात्र सरकारी दायित्व वा चासोको विषय रहेको भेटिन्छ । ऐन पारित भएपछि उपकुलपति र रजिस्ट्रार जस्ता पदाधिकारीको नियुक्ति हुन्छ र तिनले कार्यालयका लागि कोठाभाडामा खोज्न थाल्छन् । खर्च कम लाग्ने तर बढी विद्यार्थी पाउने सम्भावना भएका व्यवस्थापन, शिक्षा, कम्प्युटर साइन्स र इन्जिनियरिङ जस्ता विषयहरूबाट पढाइ सुरु गर्छन्, त्यो पनि प्रायः भाडाकै घरमा । यसरी आरम्भ गरिएका विश्वविद्यालयहरू आफ्नो विकासका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेका र सञ्चालन खर्च धान्न बढीभन्दा बढी कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिन लागिपरेका भेटिन्छन् । यस्तो अवस्थामा पनि नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने क्रम भने जारी नै छ । यसका पछाडि दुइटा कारण देखिन्छन् । एउटा, नियुक्ति वा जागिरको सम्भावना, र अर्को, विकासको चाहना । आखिर प्रदेश सरकारहरूसमेत नयाँ विश्वविद्यालय घोषणा गर्न हौसिएका छन्, किन ? काम नपाएर अर्थात् काम देखाउन ।

राजनीतिक व्यक्तिहरूको विकासका काम गरेर देखाउने हुटहुटी र बौद्धिक क्षेत्रका व्यक्तित्वहरूको नियुक्तिको चाहनाले पैदा गरेको दबाब नै नयाँ विश्वविद्यालय घोषणाको कारक हो । विश्वविद्यालय विकासको द्योतक हो । विश्वविद्यालय भर्तीकेन्द्र नै त होइनन् तैपनि नयाँ विश्वविद्यालयको स्थापनाले थुप्रै कामको सम्भावना बढाउँछ । घर भाडामा लगाउने र सानातिना पसल सञ्चालन गर्ने बढ्दै जाँदा यसवरिपरि सानो–ठूलो हिरको विकास हुन्छ । यी सब कारणले नयाँ विश्वविद्यालय खोल्ने कुराले राम्रै जनसमर्थन पनि पाउँछ । नेपालमा यसरी नै नयाँ विश्वविद्यालय खोल्नका लागि दबाब उत्पन्न भएको पाइन्छ । आवश्यकता र सम्भावना हेरेर योजनाबद्ध रूपमा होइन, भौतिक तथा बौद्धिक पूर्वाधारको व्यवस्था गरेर होइन, लगानीको स्रोतको समेत ख्याल नगरीकनै विश्वविद्यालय ऐन पारित हुँदै आएका छन् । उच्च शिक्षालाई समस्याग्रस्त बनाउने मुख्य कारक तत्त्वहरूमध्ये यो पनि एउटा हो ।

ठीक यतिखेर आएर उच्च शिक्षाको चर्चा र चासो घट्दो विद्यार्थी संख्यामा केन्द्रित छ । एउटा भनाइ सुनिन थालेको छ— अठार वर्षमाथिका युवा विदेश जाने, पचास वर्षमाथिका बूढाले कलेज खोल्ने । युवाहरू शैक्षिकभन्दा पनि आर्थिक–राजनीतिक कारणले विदेशिएका भेटिन्छन् । विद्यार्थी भिसामा बाहिरिनेहरू विश्वविद्यालय वा पाठ्यक्रम रोजेर गएका हुँदैनन्, उनीहरूको चासो कुन देशको भिसा लाग्यो भन्नेमा मात्र रहने गरेको छ । विद्यार्थी भिसाले मात्र नेपालका कलेज र विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी घटाएको भने होइन । विश्वविद्यालय मात्र होइन, कलेजहरू पनि जथाभावी अर्थात् सम्भाव्यताको अध्ययनबिना खुलिरहेका छन् । कुनै विश्वविद्यालयले सम्बन्धन खोल्यो भने कलेजका लागि निवेदन दिनेहरूको लर्को लाग्छ । सम्बन्धन दिने काम भने लाइसेन्स बाँड्ने जस्तो बनेको छ । एउटै सहरमा अनेक विश्वविद्यालयका एकैनासका कलेजहरू छन् । अहिले त दूरदराजका गाउँहरूमा पनि कलेजहरू खुलेका छन् । विद्यार्थी बाँडिनाले पनि कतिपय पुराना स्थापित कलेज वा विभागमा विद्यार्थीको अभाव हुन थालेको छ । कहिलेकाहीँ कलेजहरू मर्ज गर्ने कुरा पनि चर्चामा आउने गर्छ । विश्वका अधिकांश राम्रा विश्वविद्यालय आवासीय छन् । सम्बन्धन पनि आसपासका केही कलेजलाई मात्र दिने गर्छन् । हामीकहाँ परीक्षा सञ्चालन र अन्य थुप्रै प्रशासनिक कठिनाइ झेलेर भए पनि सबै विश्वविद्यालय मुलुकभरि फैलिने कोसिसमा हुन्छन् । यसरी हेर्दा सम्भावनाको ख्याल नगरी नाफामूलक व्यवसायका रूपमा वा श्रेय लिनका लागि मात्र विश्वविद्यालय वा कलेज खोल्ने काम तत्काल बन्द नगर्ने र यही प्रवृत्ति जारी रहने हो भने नेपालको उच्च शिक्षा अझ ठूला समस्यामा नपर्ला भन्न सकिन्न । अहिलेको परिस्थितिले त सम्पूर्ण उच्च शैक्षिक संस्थाहरूको पुनःसंरचनाको माग गरिरहेको देखिन्छ ।

ढकाल पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् । कान्तिपुर