त्रिविको जोड गुणस्तरमा कि संख्यामा ?

प्राज्ञिक अभ्यास र शैक्षिक गुणस्तरमा क्षमतावान् हुनुपर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय औचित्य र आधिकारिकता नभएको कीर्तिमानको पछि लाग्नु उदेकलाग्दो छ । उत्तीर्ण विद्यार्थी संख्या धेरै देखाएर कीर्तिमान कायम गर्ने त्रिविको होड खस्कँदो शैक्षिक स्तरका कारण बढ्दो आलोचनालाई ढाकछोप गर्ने प्रपञ्चबाहेक केही होइन ।

सरकार, राजनीतिक दल, त्रिवि प्रशासन, प्राध्यापक र विद्यार्थी स्वयंको चिन्ता यति बेला यस्ता कीर्तिमानमा भन्दा राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर व्यवस्थापन र बारम्बारको बन्द–हडतालले अस्तव्यस्त विश्वविद्यालयको समुन्नतिमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

त्रिविका अनुसार २०७९ जेठदेखि २०८० असारसम्म विभिन्न संकायअन्तर्गत विभिन्न तहमा ७३ हजार ७ सय ४९ विद्यार्थी उत्तीर्ण भए । स्नातक उत्तीर्ण संख्या र सोमबार आयोजित दीक्षान्त समारोहमा उपस्थित विद्यार्थी संख्या (१२ हजार ४ सय १५) कीर्तिमानी रूपमा धेरै भएको उल्लेख गर्दै ‘अफिसियल वर्ल्ड रेकर्ड्स’ संस्थाले प्रमाणपत्र दिएको भनेर त्रिविले प्रचार गरिरहेको छ । जबकि उक्त संस्थाको आधिकारिकतामै प्रश्न छ । यसअघि कुनै नाम र काम थाहा नभएको संस्थाको पछाडि यसरी प्राज्ञिक संस्था लाग्नु नै लज्जास्पद छ । कुनै क्षेत्र/विषयमा कीर्तिमान कायम हुनु नराम्रो होइन तर त्यो विश्वविद्यालयका लागि कतिको गौरवलाग्दो हो भन्ने विषय अर्थपूर्ण हुन्छ । विद्यार्थी संख्याका सन्दर्भमा नियमन, अनुगमन र सहजीकरणसमेत प्रभावकारी रूपमा हुनै नसक्ने गरी त्रिविले जथाभावी सम्बन्धन बाँडेको तथ्य पनि भुल्नु हुँदैन ।

त्रिविको हबिगत अहिले कस्तो छ भने विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले यही शैक्षिक सत्रदेखि लागू गरेको शैक्षिक क्यालेन्डर पालना गर्न मुस्किल परिरहेको छ । त्यसको मुख्य कारण नै विद्यार्थी अभाव हो । स्नातकोत्तर तहका कतिपय विषयमा विद्यार्थी नपुगेर जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेकाले पनि पढ्न पाउने गरी खुला गरिँदै छ । त्रिविमा भरोसा नगरेर उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरी मुलुकका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी जाने क्रम बढिरहेको छ । अध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीको आन्दोलनले एकातिर नियमित पठनपाठन हुँदैन, परीक्षाफल बेलैमा प्रकाशन हुँदैन, अर्कातिर उत्तरपुस्तिका जाँचमा लापरबाही गरिएका घटना सार्वजनिक भइरहेका हुन्छन् ।

राजनीतिक आडभरोसामा करारमा नियुक्ति पाउने, स्थायी हुने र बढुवा हुने अधिकांश अध्यापकको सक्रियता पठनपाठन र अनुसन्धानमा भन्दा दलगत गतिविधिमा बढी देखिन्छ । सेवा आयोग आफैंमा विवादित छ । राजनीतिक भागबन्डामा नियुक्त पदाधिकारी सम्बन्धित दलप्रति बफादार देखिन्छन् । त्रिवि अहिले डेढ महिनादेखि निमित्त उपकुलपतिको भरमा छ । कार्यकाल सकिनुअघि नै नयाँ उपकुलपति चयन गर्नुपर्नेमा अहिलेसम्म नाम सिफारिस गरिएको छैन । पदाधिकारी नियुक्तिको ढिलासुस्तीले पनि त्रिविको शैक्षिक उन्नयनमा सरकार गम्भीर छैन भन्ने प्रस्ट्याउँछ ।

बेथितिको चक्रले त्रिविलाई कहाँ पुर्‍याउँदै छ भन्ने संकेत ‘टाइम्स हायर एजुकेसन’ ले गरेको सर्वेक्षणबाट पनि थाहा पाउन सकिन्छ । टाइम्स हायर एजुकेसनले साढे दुई महिनाअघि सार्वजनिक गरेको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार विश्वविद्यालयको वरीयतामा त्रिवि १२ सयदेखि १५ सयको सूचीमा झरेको छ । यसअघि त्रिवि विश्व वरीयतामा आठ सयदेखि एक हजारभित्रको सूचीमा पर्दै आएको थियो । सर्वेक्षणअनुसार त्रिविमा अनुसन्धानको वातावरण सबैभन्दा कमजोर छ । शैक्षिक वातावरण पनि सन्तोषजनक छैन । सर्वेक्षणले कमजोरी औंल्याएका क्षेत्र सुधारका लागि त्रिवि गम्भीर देखिँदैन ।

त्रिवि सुधारका लागि शिक्षाविद् र सरोकार निकायले दिएको सुझावलाई सरकारले सधैं बेवास्ता गर्दै आएको छ । पुनःसंरचनाको आवाज उठेको दशकभन्दा बढी भइसकेको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६ मै पुनःसंरचना गर्ने उल्लेख थियो । प्रधानमन्त्री स्वतः कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने तथा दलीय भागबन्डा गरेर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने पद्धति कायम रहेसम्म त्रिविको ओरालो यात्रा रोकिन सक्दैन । प्राज्ञिक थलोमा राजनीतिक भागबन्डा नै असुहाउँदो छ ।

विज्ञता र क्षमताका आधारमा पदाधिकारी नियुक्ति हुने, अध्यापक छनोट तथा बढुवा हुने पद्धति बसे मात्रै प्राज्ञिक उन्नयन र अनुसन्धानमा प्रोत्साहन मिल्छ । त्यो वातावरण तयार पार्न त्रिवि पुनःसंरचना नै पहिलो कदम हो । अध्ययन–अध्यापन र अनुसन्धानमा विश्वविद्यालय अब्बल बनेपछि सिंगो मुलुकले गौरव गर्ने कीर्तिमानहरू आफैं बन्दै जान्छन् । कान्तिपुर