नि:शुल्क शिक्षा भएपनि विकासको नाममा शुल्क उठाउँदै सर्लाहीको एक सरकारी विद्यालय/उठाएको रकम शिक्षक ,कर्मचारीको तलब र मर्मतको काममा खर्च भइरहेको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको दावी

मनोज यादव—
सर्लाही,मंसिर २७

नेपालको संविधान २०७२ बमोजिम माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा पूर्णरूपमा निःशुुल्क भएपनि सर्लाहीको एक सरकारी विद्यालयले विकासको नाममा चर्को शुल्क उठाइरहेको त्यहाँ अध्यनरत विद्यार्थीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

संविधान अनुसार कुनै पनि विकासको नाममा शुल्क उठाउन नमिल्ने भनि उल्लेख्य रहेपनी सर्लाहीको हरिपुर्वा नगरपालिका वडा न-५ मा रहेको श्री केश्वर गरिब जनता माध्यमिक विद्यालयले शुल्क लिइरहेको छ।

अहिले कक्षा ९ र १० को रजिष्ट्रेशन फर्म भर्ने काम भइरहेको छ। मागे जतिको पैसा नबुझाएमा परिक्षामा बस्न नदिने र विद्यालयबाट समेत निस्कासन गरिदिने घम्की दिएर फर्मको बहानामा विद्यालयले कक्षा ९ का विद्यार्थीहरुसँग प्रती विद्यार्थी १ हजार ३ सय ९५ र कक्षा १० मा १ हजार ७ सय ६० को दरले रकम उठाउदै गरेको विद्यार्थीहरुले बताएका छन् । सरकारी विद्यालयमा अधिकांश गरिब घरपरिवारका बालबालिकाहरु पढ्ने गरेकाले यस्ता शुल्क हटाउनु पर्ने अभिभावकहरूको माग रहेको छ।

उक्त विद्यालयले कक्षा ९ का विद्यार्थीहरुसँग विकास शुल्क बापत ४५० रुपैया , सरस्वती पुजाको चन्दा वापत २०० रुपैयाँ , परिक्षा वापत ३६० रुपैयाँ , रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत ३५० रुपैयाँ र विद्युत तथा फर्म शुल्कको नाममा ३५ रुपैयाँ गरि जम्मा १ हजार ३ सय ९५ रुपैयाँको बिल काटिरहेका छन भने कक्षा १० को SEE परिक्षा फर्म दर्ताको नाउमा प्रति विद्यार्थी बिकास शुल्क वापत ५०० रुपैयाँ ,सरस्वती पुजाको चन्दा बापत २०० रुपैयाँ , परिक्षा वापत २०० रुपैयाँ , SEE फारम वापत ५५० रुपैयाँ , मुल प्रमाणपत्रको ३०० रुपैयाँ र विद्युतको नाममा १० रुपैया गरि जम्मा १ हजार ७ सय ६० रुपैयाँको दरले बिल काटिरहेको कक्षा ९ मा अध्यनरत विद्यार्थी उज्ज्वल साहले बताए ।

उक्त विद्यालयमा अहिले कक्षा ९ र १० मा ग्रुप “ए” र ” बि” लाई मिलाएर जम्मा ५ सय जना विद्यार्थीहरु अध्ययनरत रहेका छन। यहाँ पढ्ने अधिकांश विद्यार्थीहरु म जस्तै गरिब परिवारका रहेकाले यसरी विभिन्न बहानामा शुल्क लिंदा पैसाको अभावमा पढाइलाई बिचमै छाड्न बाध्य हुनुपर्ने कक्षा ९ की छात्रा पिंकी कुमारी यादवले सुनाइन् ।

विद्यालय ब्यबस्थापन समितिका अध्यक्ष मनोज यादबका अनुसार बिकास शुल्क अभिभावक सहयोग शुल्कको नाममा लिइरहेका हौ । सहयोग शुल्कबाट नै ३ वटा शिक्षक २ वटा कार्यालय सहयोगी र पालेलाई तलब खुवाउनुको साथै विद्यालयमा मर्मत सम्भारका कामहरु गरिरहेको यादवले बताए । स्थानीय सरकारले सहयोग गरे कुनै किसिमको शुल्क नउठाउने उनले भने ।

उनले बिगत १० बर्ष देखि यति नै रकमको दरले विकास शुल्क लिदै आइरहेको र यसमा एक रुपैयाँ पनि थपघट नगरेको बताए । यसरी उठाएको रकम निजी स्रोतमा कार्यरत शिक्षक ,कर्मचारीको तलब र मर्मत सम्भारको काममा खर्च गरेको र बाँकी बचेको रकम विद्यालयको नाममा एन आइ सि एसिया बैंकमा खोलिएको खातामा जम्मा गर्दै आएको अध्यक्ष यादवको भनाइ छ।

हरिपुर्वा नगरपालिका शिक्षा शाखाका प्रमुख जनक काफ्लेले भने सामुदायिक विद्यालयमा कुनै किसिमको शुल्क उठाउने नियम नरहे पनि विद्यालय व्यवस्थापन समितीले निर्णय गरेर विद्यालय संचालनका लागि शुल्क तोक्न सक्ने व्यवस्था रहेको बताएका छन् ।