मेलम्चीको पानीको पर्खाइ कहिलेसम्म ?

काठमाडौं उपत्यकामा मेलम्चीको पानी ल्याउने चर्चा सुरु भएको तीन दशकभन्दा बढी भयो, मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको निर्माण सुरु भएकै पनि १६ वर्ष नाघ्यो । काठमाडौंमा धाराबाट पानी झारेर उद्घाटन गरेको तीन वर्ष बित्न लाग्यो । तर अहिले काठमाडौंमा न मेलम्चीको पानी आइरहेको छ न अब कहिले आउँछ र नियमित कहिलेबाट हुन्छ भन्ने निश्चित छ ।

अहिलेसम्म ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनामा अझै कति खर्च हुन्छ भन्ने पनि टुंगो छैन । सर्वाधिक चासो एवं चर्चामा रहेको र सरकारले पनि राष्ट्रिय गौरवका रूपमा अघि बढाएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना अझै अधुरो र अन्योलमै रहनु विडम्बनापूर्ण छ ।

राजधानीवासीको तिर्खा मेटाउने पानी स्रोत अध्ययन गर्ने क्रममा मेलम्चीलाई सबैभन्दा उपयुक्त ठहर्‍याइएको चालीसको दशक सुरुतिरै हो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले २०४७ सालमा चुनावी भाषणमा आफूलाई जिताए मेलम्चीको पानी ल्याइदिने प्रतिबद्धता गरेपछि यसले सार्वजनिक चर्चा पायो । तत्कालीन आवास तथा भौतिक योजना मन्त्रालय मातहत रहने गरी २०५५ सालमा ‘मेलम्ची खानेपानी विकास समिति’ गठन गरिएपछि मात्र यसले मूर्त रूप पायो ।

एसियाली विकास बैंक (एडीबी) सँग ऋण सम्झौता भएसँगै यसले गति लियो र २०६४ सालमा निर्माण सुरु भयो । पहिलो चरणको निर्माण सकिएपछि २०७७ सालमा मेलम्चीको पानी काठमाडौं झारिएको थियो । त्यसयता मुस्किलले १२ महिना मात्रै मेलम्चीबाट पानी आपूर्ति भएको छ । पछिल्लो पटक असारयता पानी बन्द छ ।

आयोजनाको हेडवर्क्स (पानी सोझ्याउने संरचना) स्थित मुहानमा हरेक वर्ष बाढीले क्षति गर्ने र त्यसपछि पानी आपूर्ति अवरुद्ध हुने समस्या छ । दुई वर्षअघि बाढीले मुहानमा क्षति गर्दा ७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर मर्मत गरिएको थियो । गत असारमा फेरि त्यही ठाउँमा बाढीले क्षति गरेको छ । यो क्रम यतिमै टुंगिने देखिँदैन । यसले मुहान स्थल छनोट गर्ने बेला भूगोलको अध्ययनमै त्रुटि त भएको होइन भन्ने शंका पनि उब्जाइदिएको छ । हरेक वर्ष बाढीले मुहान भत्काउने, मर्मत तथा सफाइमा करोडौं खर्च गर्नुपर्ने र पानी आपूर्ति पनि नियमित नहुने समस्याको दीर्घकालीन समाधान खोज्नैपर्ने भएको छ । एडीबीले अध्ययन गरेर मुहान सार्न सुझाव दिइसकेको छ ।

मुहान सार्दा थप चार वर्ष लाग्ने र लागत पनि करिब चार अर्ब रुपैयाँ पर्ने अनुमान छ । त्यसका लागि आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । अर्कातिर याङ्ग्री र लार्के खोलाबाट पानी ल्याएर मिसाउने पहिलेकै योजनामा काम सुरु भएको छैन । पहिलेकै पारामा काम हुने हो भने उपत्यकावासीले मेलम्चीको पानी नियमित रूपमा पिउन पाउने दिन आउन अझै वर्षौं लाग्नेछ । आयोजनामा जति ढिला काम हुन्छ, उति लागत बढ्दै जान्छ, त्यो भनेको राज्यलाई ऋणको भार थपिनु हो ।

मेलम्ची खानेपानी आयोजना पूरा गराउन सरकार खासै गम्भीर देखिँदैन । ठेक्का लगायतका निर्णय प्रक्रिया प्रायः निर्विवाद छैनन् । राजनीतिक र प्रशासनिक क्षेत्रका कतिपय उच्च पदाधिकारीले आयोजनालाई ‘दुहुनु गाई’ बनाएको कतै छिपेको छैन । आयोजना मेलम्ची खानेपानी विकास समितिअन्तर्गत हो तर सबै निर्णय प्रक्रियामा समितिभन्दा पनि मन्त्री र मन्त्रिपरिषद् हाबी हुने गरेका छन् । सरकारले दुई वर्षअघि अचानक समिति खारेजको घोषणा गर्‍यो, पछि निरन्तरता दिइयो ।

बाढीले मुहान क्षति गरेर पानी आपूर्ति बन्द भएका बेला गत साउनदेखि करिब डेढ महिनासम्म सरकारले समितिलाई कार्यकारी निर्देशकविहीन बनाइदियो । अहिले मुहान मर्मतसम्भार गरेर अस्थायी रूपमै भए पनि पानी आपूर्ति गर्न तत्परता देखाइएको छैन । बर्खायाम सकिएको निकै महिना भइसक्दा मुहान मर्मत र सुरुङ सफाइको काम कसले कसरी गर्ने भन्ने निर्क्योल हुन सकेको छैन । आयोजनाको हेडवर्क्स निर्माणको ठेक्का चिनियाँ कम्पनी सिनो हाइड्रोलाई २०२० जनवरीभित्र सक्ने गरी २०१९ अक्टोबरमा दिइएको थियो । पछिल्लो समय थपिएको म्याद यही पुस १५ सम्म मात्र छ । सिनोलाई अब पनि म्याद थपेर काम अघि बढाउने कि ठेक्का तोड्ने भन्ने विषयमा सरकारले निर्णय गर्न सकेको छैन ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अनुसार उपत्यकाका तीन जिल्लामा दिनमा ४७ करोड लिटर पानीको माग छ । अहिले भूमिगत र उपत्यकाभित्रकै अन्य मुहानबाट खानेपानी आपूर्ति भइरहेको छ, जुन अपर्याप्त छ । पहिलो चरणमा मेलम्चीबाट १७ करोड, दोस्रो चरणमा याङ्ग्री र लार्केबाट १७–१७ करोड गरी ५१ करोड लिटर खानेपानी उपत्यकामा आपूर्ति गर्ने लक्ष्य हो ।

उपत्यकामा जनघनत्व बढिरहेको र पानीका स्रोतहरू सुक्दै गएको हुनाले लक्ष्यअनुरूप जतिसक्दो छिटो आयोजना पूरा गर्न सरकार गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्छ । तत्काललाई मुहान मर्मत र सुरुङ सफाइ गरेर भए पनि हिउँद/सुक्खायाममा पानी आपूर्ति गरेर उपत्यकावासीलाई राहत दिनुपर्छ । सुरक्षित स्थानमा मुहान सार्ने प्रक्रिया पनि चाँडै अघि बढाउनुपर्छ । अझ बढी खर्च लाग्ने भयो भनेर आयोजनालाई थाती राख्ने अवस्था छैन । मेलम्ची उपत्यकावासीका लागि मृगतृष्णामा सीमित हुनु हुँदैन । कान्तिपुर