त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुधारको बाटो

सहप्राध्यापक र प्राध्यापकमा बढुवा हुनका लागि विद्यावारिधि उपाधिलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कायम गर्नुपर्छ, जसले गर्दा राजनीतिमा भुल्नेहरू विद्यावारिधिमा व्यस्त हुन थाल्छन् ।

टाइम्स हायर एजुकेसनको सन् २०२४ को सर्वेक्षणमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय १,२०१ देखि १,५०० स्थानभित्र पर्‍यो, जबकि विगतका वर्षहरूमा ८०१ देखि १,००० बीच थियो । यसमा धेरैको प्रतिक्रिया थियो— त्रिविमा भएको राजनीतिक भागबन्डा यसरी स्तर खस्किनुको प्रमुख कारण हो ।

विश्वविद्यालय प्रशासनले यसलाई अस्वीकार गर्दै स्तरीकरण सूचकमा भएको केही हेरफेरका कारण यस्तो हुन पुगेको भन्दै विज्ञप्ति जारी गर्‍यो । तर, स्तरीकरणका सूचकहरू र त्रिविका नीतिगत प्रावधानहरू हेर्दा सूचक पछ्याउने कुनै प्रयास भएको पाइन्न ।

स्तरीकरणका लागि कुल १०० अंकमा विश्वविद्यालयको शिक्षणलाई २९.५ अंकभार दिइएको छ । यसमा शिक्षण प्रतिष्ठा १५, विद्यार्थी–शिक्षक अनुपात ४.५, विद्यावारिधि–स्नातक तह विद्यार्थी अनुपात २, विद्यावारिधि–शिक्षक अनुपात ५.५ र संस्थागत आम्दानी २.५ छ । अनुसन्धानका लागि वातावरणमा २९ अंक रहेमध्ये अनुसन्धान प्रतिष्ठा १८, अनुसन्धान आम्दानी ५.५, प्रकाशित वैज्ञानिक कृति र शिक्षण कर्मचारीको अनुपात ५.५ छ ।

अनुसन्धानको गुणस्तरमा ३० अंक रहेमध्ये साइटेसन १५, अनुसन्धान सबलता ५, अनुसन्धान उत्कृष्टता ५ र अनुसन्धान प्रभाव ५ छ । उद्योगमा ४ अंक रहेमध्ये औद्योगिक आम्दानी र पेटेन्टमा २–२ अंक छ । अन्तर्राष्ट्रिय आउटलुकमा ७.५ अंक रहेमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको अनुपात, विदेशी शिक्षण कर्मचारीको अनुपात र अन्तर्राष्ट्रिय समन्वयमा २.५–२.५ अंक छ । यी सबै सूचक प्राप्तिका लागि न विश्वविद्यालयसँग उपयुक्त नीति–नियम छ न त कार्ययोजना नै ।

यीमध्ये अन्तर्राष्ट्रिय आउटलुकबाहेक अन्य सबै सूचक विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूको क्षमतामा निर्भर छन् । विश्वविद्यालयमा विदेशी शिक्षकहरूको उपस्थितिले शिक्षण र पेसामा विविधता ल्याउनुका साथै विश्वविद्यालयलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न मद्दत गर्छ । तर, निजामतीमा झैं अन्य देशको स्थायी बसोबास भएका नेपाली प्राध्यापकलाई समेत कारबाही गर्ने प्रथाले त्रिविले अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई कसरी अगाडि बढाउन सक्ला र ? अझ कतिपय शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्ना हुनका लागि नेपाली नागरिक नै हुनुपर्ने व्यवस्था छ । यसले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय आउटलुकमा नम्बर नपाउनु अस्वाभाविक होइन । अर्कातर्फ, समयमै परीक्षाफल प्रकाशित नहुने, शैक्षिक क्यालेन्डर लागू नहुने, परीक्षामा अनियमितता हुने, समकक्षतामा अस्वाभाविक कार्य हुने गर्नाले त्रिविको शिक्षण प्रतिष्ठामा धक्का लागेकै छ ।

अनुसन्धान आफैंमा दुःखी काम हो । प्रस्ताव लेखेर फन्ड खोज्नुपर्ने झन्झट त छँदै छ, फन्ड आएपछि विश्वविद्यालयको प्रशासनिक झमेलाले अनुसन्धान गर्ने समय नै व्यतीत गरिदिन्छ । जेनतेन सकिएको परियोजनापछि वैज्ञानिक जर्नलमा प्रकाशन गर्न अर्को महाभारत त छँदै छ । यी सबै कार्यबाट विश्वविद्यालयको स्तर वृद्धिमा सहयोग त मिल्छ तर शिक्षकहरूलाई यसप्रति उत्प्रेरणा दिलाउने कडी छैन । न त यी कार्यले उनीहरूको वृत्ति विकासमै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छन् । त्यसैले अनुसन्धानात्मक काममा लाग्नुपर्ने दिमागहरू दलीय राजनीतितर्फ आकर्षित हुन्छन्, भइरहेका छन् ।

किन गर्छन् प्राध्यापकहरू राजनीति ?

स्वाभाविक रूपमै व्यक्तिगत लाभका लागि मानिसहरू कर्तव्यबाट विमुख भई शक्तिकेन्द्रतिर नजिकिने गर्छन्् । यसकारण विश्वविद्यालय राजनीतिले गिजोलिनुमा कुलपति र सहकुलपति राजनीतिक व्यक्ति हुनुभन्दा पनि शिक्षण कर्मचारीको वृत्तिविकासको प्रावधान प्रमुख कारक हो । ‘त्रिवि शिक्षक नियुक्तिको सिफारिससम्बन्धी विनियम–२०७५’ बमोजिम सहप्राध्यापक र प्राध्यापकको पदपूर्ति आन्तरिक प्रतियोगिताबाट ८० प्रतिशत र खुला प्रतियोगिताबाट २० प्रतिशत गरिने व्यवस्था छ । यसकारण विश्वविद्यालयमा आन्तरिक प्रतियोगिताबाट बढुवा हुनेहरूले ठूलो हिस्सा ओगट्छन् ।

आन्तरिक प्रतियोगिताबाट सिफारिसका लागि १०० पूर्णाङ्कमा शैक्षिक योग्यता २५, अनुसन्धान र कृति प्रकाशन २१, शिक्षण सेवा अनुभव ४०, कार्यसम्पादन मूल्यांकन ४ र अन्तर्वार्तामा १० अंकभार छ । सिफारिस हुन प्राध्यापकका लागि निर्धारित पूर्णाङ्कको ७० प्रतिशत र सहप्राध्यापकका लागि ६० प्रतिशत न्यूनतम अंक पाएको हुनुपर्छ ।

यो प्रावधान अनुसार प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक हुनका लागि अनुसन्धान र कृति प्रकाशन गर्नुपर्ने बाध्यता छैन भने विद्यावारिधि पनि गर्नैपर्छ भन्ने छैन । १५ वर्षे जागिर अवधि पुगेको शिक्षक एक तहमाथि बढुवा हुने सम्भावना झन्डै शतप्रतिशत रहन्छ । किनकि शिक्षण सेवा अनुभवको अंक काठमाडौं उपत्यकाको हकमा प्रतिवर्ष २ र बाहिरी जिल्लाको हकमा २.१ देखि २.२ सम्म छ ।

अझ अनुसन्धान र कृति प्रकाशन अन्तर्गत पनि विभिन्न शीर्षक छन्, जसमा साधारण लेखदेखि प्रतिवेदन, सन्दर्भ ग्रन्थ र शोध निर्देशनसम्म पर्छन् । यस अन्तर्गतका अधिकांश अंक ‘पियर रिभ्युड’ लेख नभए पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ । जबकि विश्वविद्यालयको स्तर निर्धारणका लागि पियर रिभ्युड लेखहरू मात्र गणना गरिन्छ । यस अर्थमा विश्वविद्यालयमा सेवा प्रवेश गरेपछि निश्चित अवधि पुगे बढुवा हुने सुनिश्चितता भएको हुँदा परियोजना प्रस्ताव लेखेर ग्रान्ट ल्याई अनुसन्धान गरी वैज्ञानिक लेख प्रकाशित गर्न किन टाउको दुखाउने ?

यसको सट्टा कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर संगठनात्मक कार्यमा लाग्दा पदाधिकारी (उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार, क्याम्पस चिफ, सहायक क्याम्पस चिफ, डिन, सहायक डिन, विभागीय प्रमुख आदि पद) मा नियुक्ति पाउने सम्भावना हुन्छ । पदाधिकारी भइसकेपछि सुविधा उपभोग गर्ने अवसर र स्रोतमाथि नियन्त्रण हुन्छ । अरूले प्रस्तावना लेखेर ल्याएको अनुसन्धान परियोजनामाथि पनि नियन्त्रण गर्न पाइन्छ । यसका साथै शैक्षिक अवधि गणना भई जागिरको अंक पनि थपिँदै जान्छ ।

अनुसन्धान र अध्यापन गर्नभन्दा राजनीति गरेरै सुविधा पनि पाइने, बढुवा पनि पाइने भएपछि जोकोही पनि स्वभावतः शक्ति आर्जनमा लाग्छ । यसकारण विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूलाई पदाधिकारीमा नियुक्ति लिनका लागि कक्षाकोठाको सट्टा नेताहरूको निवास धाउनु नै लाभदायक बनेको छ । जागिरको अधिकांश समय कक्षाकोठामा नगई प्रशासनिक पदमा रहेकाहरू, अझ सेवानिवृत्तहरू नै नेतृत्वमा पुग्ने भएपछि विश्वविद्यालयको अधोगतिबाहेक के नै अपेक्षा गर्न सकिएला र ?

व्यक्तिविशेष तोकेर अनौठा–अनौठा विषयहरूका लागि दरबन्दी सिर्जना गर्ने परम्परा पनि छ । कुन विषय आवश्यक छ भन्दा पनि तोकिएको व्यक्ति एकल उम्मेदवार हुने गरी न्यूनतम योग्यता बनाउने प्रवृत्ति छ । तिनै एकल उम्मेदवारहरूले भविष्यमा बढुवाका लागि हुने प्रतियोगितामा पनि एकल उम्मेदवार हुने दाउमा शक्तिकेन्द्रहरूमै डेराडन्डा जमाउने, आफ्नो दलसँग सम्बन्धित विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूको गलत कार्यको पनि प्रशंसा गर्ने गरेका प्रशस्तै घटना देख्न सकिन्छ । यसले पदाधिकारीहरूलाई दलकेन्द्रित कार्य गर्न हौसला दिइरहेको हुन्छ, जसले गर्दा भविष्यका नियुक्तिहरूमा पनि दलकै नेतृत्वको आशीर्वाद परोस् । यस्ता प्रावधान र प्रथाहरूले विश्वविद्यालयका शिक्षकहरूलाई अध्यापन र अनुसन्धानभन्दा पनि दलको झन्डातिर आकर्षित गरिरहेको छ ।

अबको बाटो

त्रिविमा राजनीतिक हस्तक्षेप कम गर्न आवरण फेर्नुभन्दा पनि विश्वविद्यालयको मेरुदण्ड रहेका शिक्षकहरूबीच प्राज्ञिक प्रतिस्पर्धाको वातावरण बनाउनु अपरिहार्य छ । अबको नेतृत्वले यसका लागि निम्नलिखित तीन प्रावधानलाई परिमार्जन गर्नुपर्छ, जसले विश्वविद्यालयलाई थप आर्थिक भार पार्दैन भने दलहरूका कार्यालयमा भेटिने शिक्षकहरू कक्षाकोठा र प्रयोगशालामा भेटिनेछन् ।

(क) सहप्राध्यापक र प्राध्यापकमा बढुवा हुनका लागि विद्यावारिधि उपाधिलाई न्यूनतम शैक्षिक योग्यता कायम गर्ने, जसले गर्दा राजनीतिमा भुल्नेहरू विद्यावारिधिमा व्यस्त हुन थाल्छन् ।

(ख) आन्तरिक प्रतियोगितामा पियर रिभ्युड लेखहरूको अंकभार बढाउने र शैक्षिक अनुभवको अहिलेको अंकभार घटाउने, जसले शिक्षकहरूलाई अनुसन्धानमा व्यस्त बनाउँछ ।

(ग) पदाधिकारी भएको अवधिमा पूर्ण अध्यापन नगरेसम्म उक्त प्रशासनिक अवधिलाई शैक्षिक अनुभवमा गणना नगर्ने, जसले शिक्षकहरू पद लिनेभन्दा पनि कसरी बढुवाका लागि नम्बर आर्जन गर्ने भन्नेमा केन्द्रित हुन्छन् ।

उपर्युक्त प्रावधानहरूले शिक्षकहरूलाई प्राज्ञिक गतिविधिमा व्यस्त राख्ने र बढुवाको मापदण्ड पुगेकाहरूले मात्र प्रशासनिक पदमा नियुक्ति लिन चासो राख्ने हुँदा राजनीतिक गतिविधि स्वतः कम हुने थियो । अझ आफूअनुकूलभन्दा पनि ‘मेरिटोक्रेसी’ का आधारमा पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्नुपर्ने अवस्था स्वतः उत्पन्न हुने हुँदा विश्वविद्यालयको नेतृत्वले पनि स्वार्थ हेरेर लाभको पद बाँड्न नसक्ने अवस्था आउँथ्यो, जसबाट दलीय राजनीतिक गुटबन्दीको अन्त्य हुने थियो । यस कारण विश्वविद्यालय सुधारको पहिलो पाइला भनेको शिक्षकहरूलाई अनुसन्धानतिर उत्प्रेरित गर्नु हो ।

त्रिवि नयाँ नेतृत्व छनोटको पूर्वसन्ध्यामा छ । खुला प्रतियोगिताबाट छनोट गरिने स्पष्ट कार्ययोजनासहितको नेतृत्व नै आजको आवश्यकता हो, जसले देशको शैक्षिक क्षेत्रलाई गन्तव्यमा पुर्‍याउने गोरेटो कोरोस् । कान्तिपुर