एनसेलले पछ्याएको विवादास्पद विगत

विगतमा सबैजसो कारोबारलाई विवादास्पद बनाउँदै आएको एनसेलले यसपालि पनि पुरानै पदचाप पछ्याएको छ । मलेसियन सरकारसमेतको लगानीमा रहेको आजियटा यूकेले एनसेलमा रहेको आफ्नो ८० प्रतिशत सेयर गैरआवासीय नेपाली सतीशलाल आचार्यको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडलाई बिक्री गरेको हो, कम्पनीको २० प्रतिशत सेयर आचार्यकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको नाममा छ ।

यसरी नेपालमा अधिक आम्दानी गर्ने, मुनाफा कमाउने र लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर नेपाली मूलका व्यवसायीले खरिद गर्नु खासमा सुखद विषय हुनुपर्ने हो । तर, यो प्रक्रियामा अपनाइएको अपारदर्शी प्रक्रियाले प्रश्न उठाएको छ, जसको निरूपणका लागि सरोकारवाला निकायको गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक छ ।

कुनै पनि निजी कम्पनीको पूर्ण वा आंशिक सेयर खरिद–बिक्री आम विषय हो, जसमा सरकार, संसद्, सञ्चारमाध्यमदेखि सडकसम्म प्रश्नैप्रश्न र आलोचना हुनु सकारात्मक विषय अवश्य होइन । तर यसको सुरुवात कहाँबाट भयो भन्ने प्रश्न सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

पहिलो त ६ वर्षअघि एनसेलको ८० फ्रतिशत सेयर कारोबारमा वित्रेता स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेरा सरकारको सम्पर्कमा नआई बिदा भएको थियो भने क्रेता मलेसियन सरकारको लगानी रहेको आजियटा यूकेले पुँजीगत लाभकर तिर्नुनपर्ने भन्दै अड्डी लिएको थियो । नेपाल सरकारलाई कर नतिर्न अडान लिएको एनसेल हेगस्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिबुनलसम्म पुगेको थियो, तर अन्तर्राष्ट्रिय लगानीसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विश्व बैंकको लगानीमा स्थापित निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिस्प्युट (आईसीएसआईडी) ले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको ६६ अर्ब कर अनुमोदन गरिसकेको छ । मिलेमतोमा टेलिया सम्पर्कविहीन हुने र आजियटाले जिम्मेवारी नलिने गरी कर छलीको प्रपञ्च भएको थियो । कानुनी बन्धनमा परेर आजियटाले कर त तिरेको छ, तर यसले एनसेल व्यवस्थापनको नियतमाथि भारी प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।

एनसेलको व्यावसायिक धर्म यसपालि पनि धर्मराएको छ किनकि यसले खरिद–बिक्री मूल्यमा नै छल गरेको छ । सुरुमा ५० मिलियन अमेरिकी डलर (६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ) मा कारोबार भएको भनेर आजियटाले विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । जबकि एनसेलले आन्तरिक रूपमा तयार पारेका दस्ताबेजमा कारोबार ५०० मिलियन अमेरिकी डलर (मूल्य ६६ अर्ब ५० करोड) लेखिएको तथ्य कान्तिपुरले बुधबार प्रकाशित गरेको थियो । फेरि बुधबार साँझ विज्ञप्ति जारी गर्दै एनसेलले भनेको छ, ‘सेयर कारोबारको इन्टरप्राइज भ्यालु लगभग ४० करोड अमेरिकी डलर (५३ अर्ब ५५ करोड) रहेको छ ।’ एनसेलकै भाषामा कारोबार मूल्य ६ अर्ब हो कि ५३ अर्ब डलर ? एनसेल र आजियटाले आफ्नै विज्ञप्तिमा किन शब्दजाल बुनिरहेका छन् र त्यसको निहितार्थ के हो भन्ने मुख्य चासो हो ।

एनसेलको शतप्रतिशत सेयर जम्मा गर्ने धनराशिको स्रोत के हो ? सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागको पनि चासोको विषय हो । किन पनि भने एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर ट्याक्स हेभन (कर छलीका लागि अनुकूल) मुलुक सेन्टस् किट्स एन्ड नेभिसमा दर्ता रहेको रेनोल्डस् होल्डिङ लिमिटेडको नाममा छ । आचार्यले दुई महिनाअघि मात्रै दर्ता गरेको स्पेक्ट्रलाइट यूके लिमिटेडले रेनोल्डस् होल्डिङलाई नै खरिद गरेको हो । दुई महिनाअघि खुलेको कम्पनीमा अर्बौं रुपैयाँ कुन रुटबाट पुग्यो भन्ने विषयमा नेपालले सम्बन्धित देशसँग समन्वय गरेर सम्पत्ति शुद्धीकरण भए–नभएको निर्क्योल गर्नैपर्छ । त्यसो नगरिए नेपालबाट भविष्यमा पुँजी पलायन हुने र विदेशमा गैरकानुनी रूपमा जम्मा भएको पुँजी नै नेपाल आउने जोखिम रहन्छ ।

खरिद र बिक्रीको मूल्य निर्धारण गर्ने अधिकार क्रेता र विक्रेताको अधिकार हो तर यो विषयमा सरोकारवाला निकायलाई तथ्य जानकारी दिने उसको कानुनी दायित्व हो, जसलाई एनसेलले जानाजान अवज्ञा गरेको छ । जबकि दूरसञ्चार नियमावली–२०५४ को दफा १५ ले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पालना गर्नुपर्ने सर्तहरूमा ‘चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था’ गरेको छ । यसको पालना गर्नुको सट्टा प्राधिकरणले सोधेको स्पष्टीकरणमा खरिद–बिक्री प्राप्त हुनासाथ विवरण उपलब्ध गराउने भन्दै नियामक निकायलाई गैरजिम्मेवारपूर्ण उत्तर दिएको छ ।

तर, होल्डिङ कम्पनीमार्फत अफसोर कारोबार गरेको एनसेलले उता भएको खरिद–बिक्रीको अनुमति नेपाल सरकारलाई दिनुनपर्ने मान्यता राख्दै आएको छ । टेलिया र आजियटाबीच ६ वर्षअघि कारोबार उतै भएको हो, तर नेपालमा सञ्चालित कम्पनीका सर्त र मापदण्ड नेपालको कानुनबमोजिम हुन्छन् भनेर राष्ट्रिय अदालत तथा अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिबुनलले समेत स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर पनि यूकेमा भएको कारोबारमा नेपाल असान्दर्भिक हो भन्ने मान्यता नै कानुनी शासनलाई चुनौती हो, जसको छुट कसैलाई पनि छैन । त्यसैले कर अधिकृतहरूले आफ्नो जिम्मेवारी र अधिकार प्रयोग गरेर कम्पनीको वासलात, सेयर खरिद–बिक्रीका क्रममा भएको सम्पूर्ण सम्पत्तिको दायित्व र मूल्यांकन (डीडीए) र सेयर पर्चेज एग्रिमेन्ट (एसपीए) अध्ययन गर्नुपर्छ ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण विषय अबको पाँच वर्षमा एनसेलको २५ वर्षे अवधि पूरा भएर नेपाल सरकारको स्वामित्वमा स्वतः हस्तान्तरण हुने प्रक्रियामा व्यवधान गर्ने नियत देखिन्छ । हाल एनसेलमा भावना सिंह श्रेष्ठका नाममा रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सबाट २० प्रतिशत सेयर कायम गरिएको छ । गैरआवासीय नेपाली आचार्यले यसपालि थप ८० प्रतिशत सेयर लिने सम्झौता गरिसकेपछि सिंगो एनसेल एकै परिवारको भएको छ ।

५० प्रतिशतभन्दा बढी नेपाली लगानी भएमा २५ वर्षपछि सोही कम्पनीले अनुमति लिएर फेरि सञ्चालन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यही व्यवस्थालाई दोहन गर्ने उद्देश्यले आचार्यले कम्पनीमा पकड जमाएको देखिन्छ । कुनै पनि व्यक्ति वा समूहले आफ्नो लगानीबाट कम्पनी खरिद गर्न, कानुनले प्रबन्ध गरेको सुविधा लिन पाउँछन् । तर राष्ट्रिय स्रोत उपयोग गरेर फाइदा लिएपछि सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बेला छिर्के हान्ने कामलाई व्यावसायिक मान्न सकिँदैन । किनभने जल, जमिन र जंगलजस्तै दूरसञ्चारमा प्रयोग हुने ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’ पनि राष्ट्रिय स्रोत हो । २५ वर्षको उपयोग गरेर लाभांश विदेश लग्ने र सरकारलाई हस्तान्तरण हुने बेला कम्पनीको सम्पत्ति हत्याउने दाउलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ ।

अर्को विषय, एनसेलको विषय नियामक प्रशासकहरूले हेर्ने हो, राजनीतिक दलहरूको हेर्ने विषय हुँदै होइन । यसमा दलका नेताहरूको ताहुरमाहुर बढ्ने र नियामक निकाय निष्क्रिय देखिने अवस्था अस्वाभाविक छ । बरु राजनीतिक तहले गर्नु पर्ने काम आजियटाले थपिदिएको छ । आजियटाले नेपालले सेयर बिक्री गरेको जानकारी दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा ‘नेपालमा लगानीको वातावरण छैन’ भनेर लगाएको आरोप पुष्टि गर्न नेपाल सरकारले चुनौती दिनुपर्छ । नेपालको राष्ट्रिय स्रोत ‘रेडियो स्पेक्ट्रम’ उपयोग गरेर नेपाली उपभोक्ताबाट वर्षमा ५८ अर्बसम्मको कारोबार गरी २० अर्बसम्म लाभांश लगेको कम्पनीले हिँड्ने बेला देशकै छविमा हिलो छ्यापेर हिँड्नु हदैसम्मको गैरव्यावसायिक हरकत हो ।

नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) बाट सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने आजियटा मलेसिया सरकारसमेतको लगानी भएको कम्पनी भएकाले उसको यो लाञ्छनाले मलेसिया सरकारको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेका बखत आजियटाको यो आरोपलाई बेवास्ता गर्नु हुन्न । बरु, कूटनीतिक माध्यमबाट समेत सरकारले आफ्नो आपत्ति दर्ज गर्नुपर्छ । कर तिर्न हदैसम्मको झमेला गर्ने कम्पनीले प्रपोगान्डा गर्ने छुट पाएमा नेपालमा लगानीको वातावरण साँच्चै नकारात्मक हुनेछ ।