बाटो बिराएका विश्वविद्यालय

विश्वविद्यालयमा प्रवेश परीक्षा, भर्ना, अन्तिम परीक्षा र नतिजा प्रकाशनमा एकरूपता कायम गर्न शैक्षिक क्यालेन्डर आधारभूत आवश्यकता हो । तर, नेपालका विश्वविद्यालयले क्यालेन्डर पनि बनाउन सकेका थिएनन्, यसपालि बनाइए पनि कार्यान्वयन गर्न नसक्ने अवस्था छ ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले लागू गराएको क्यालेन्डरअनुसार मंसिर पहिलो सातादेखि स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन हुनुपर्ने हो । तर, क्याम्पसहरू भने अहिलेसम्म विद्यार्थी भर्नामै अलमलिएका छन् । गएको जेठ पहिलो साता कक्षा १२ को परीक्षा सकेका विद्यार्थीको ६ महिना कक्षाकोठाबाहिर बितेको छ । मंसिर तेस्रो साता बित्न लाग्दा पनि स्नातक तहको भर्ना प्रक्रिया नै नसकिँदा विश्वविद्यालयहरूको प्रतिबद्धता र क्षमतामा प्रश्न उठेको छ ।

विश्वविद्यालयहरूले समयमा भर्ना, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन गर्न नसक्दा हुर्कंदा विद्यार्थीको महत्त्वपूर्ण समय खेर गएको छ । शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आएको छ भने अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा विश्वसनीयतामा कमी आएको निष्कर्षका साथ आयोगले गत भदौदेखि एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर लागू गरेको हो । विश्वविद्यालयका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर क्यालेन्डर तयार पारिएको थियो । तर, आफ्नै पदाधिकारीको सम्मतिमा तयार क्यालेन्डर पछ्याउन विश्वविद्यालयहरूलाई मुस्किल पर्नु लज्जाजनक छ । कक्षा १२ पछि विदेश गएका विद्यार्थीले पहिलो सेमेस्टर पूरा गर्ने तरखरमा रहँदा यता भर्नासमेत पूरा भएको छैन ।

शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार क्याम्पसहरूले प्रवेश परीक्षा र भर्ना असोजभित्र सक्नुपर्ने उल्लेख छ, जसअनुसार कात्तिकमा रजिस्ट्रेसन दर्ता गराउनुपर्छ । तर विश्वविद्यालयहरूले सिट संख्याअनुसार विद्यार्थी नभएको भन्दै भर्ना प्रक्रियालाई लम्ब्याइरहेका छन् । समयसीमामा यसरी नै लापरबाही गर्दै जाँदा क्यालेन्डरको बाध्यताले तोकिएकै मितिमा परीक्षा सञ्चालन त होला तर विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्न सक्दैनन् । त्यसैले अर्को शैक्षिक सत्रमा यही समस्या दोहोरिन नदिन चिकित्सा शिक्षा, इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन जस्ता संकायका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षा र त्यसको नतिजा प्रकाशनलाई पनि छिटोछरितो बनाइनुपर्छ । विश्वविद्यालयले विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन र नतिजा प्रकाशनमा ढिलाइ गरे आयोगले अनुदान कटौती गर्न सक्ने प्रावधान छ । क्यालेन्डर पालनामा दबाब सिर्जना गर्न आयोगले उक्त प्रावधानलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

विश्वविद्यालयमा एकीकृत शैक्षिक क्यालेन्डर नहुँदा बेथिति कतिसम्म बढेको थियो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयले स्नातक तहको नतिजा प्रकाशनमा १८ महिनासम्म लगाएको थियो । अन्य विश्वविद्यालयले पनि परीक्षाफल प्रकाशन गर्न ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म लगाए । भर्ना, पढाइ, परीक्षा र नतिजा प्रकाशनको समय टुंगो नहुने समस्याकै कारण विद्यार्थीमा अन्योल र निराशा बढ्दै गएको थियो । विद्यार्थी, अध्यापक, कर्मचारीको आन्दोलनले पठनपाठन, परीक्षा लगायतको तालिका बिथोलिने अर्को समस्या छँदै छ ।

अहिले कक्षा १२ सक्नासाथ धेरै विद्यार्थीले विदेशी विश्वविद्यालय ताक्नुको प्रमुख कारण यहाँका विश्वविद्यालयको शैक्षिक स्तरप्रति घट्दो विश्वास नै हो । साउनयता मात्र साढे ३८ हजार विद्यार्थी अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएर विदेश उडिसकेका छन् । विदेश अध्ययनका लागि रकम बाहिरिने क्रम बर्सेनि बढ्दो छ । विदेशका प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा आर्जन गर्नुलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ, जबसम्म उनीहरू उतै पलायन हुँदैनन् । यहींका विश्वविद्यालयले गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने हो भने नेपाली विद्यार्थीले विदेशका विश्वविद्यालय चहार्ने क्रम घट्छ, अर्कातिर विदेशी विद्यार्थी नै अध्ययनका लागि यहाँ आउन सक्छन् ।

विश्वविद्यालय दक्ष जनशक्ति उत्पादन र अनुसन्धानात्मक कार्य गर्ने प्राज्ञिक थलो हो । विश्वविद्यालय लथालिंग हुँदा मुलुकलाई नै क्षति पुग्ने हो । तर विश्वविद्यालयलाई सुव्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्न न सरकार न राजनीतिक दलहरू नै गम्भीर देखिन्छन् । अहिले नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विद्यार्थी भर्ना प्रक्रिया चलिरहँदा ७५ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीले रोज्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक महिनादेखि निमित्त नेतृत्वमा छ । शिक्षाध्यक्ष शिवलाल भुसाललाई तीन महिनाका लागि निमित्त उपकुलपतिको जिम्मेवारी दिइएको छ तर त्यसबाट शिक्षाध्यक्षका रूपमा उनले निर्वाह गर्नुपर्ने कामकारबाही प्रभावित छ ।

अहिलेका लागि शैक्षिक क्यालेन्डरलाई इमानदारीका साथ पालना गर्नुपर्ने त छँदै छ, मुख्य रूपमा विश्वविद्यालयको संरचनागत सुधारलाई नै प्राथमिकता दिनुपर्छ । विश्वविद्यालयमा देखिएको बेथितिको मुख्य जड नै दलीय राजनीतिको हस्तक्षेप हो । प्रधानमन्त्री स्वतः कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने, उपकुलपति लगायतका पदाधिकारी दलीय भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने र उनीहरू राजनीतिक दलहरूप्रति जवाफदेही हुने प्रवृत्ति रहेसम्म विश्वविद्यालय सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन । राजनीतिक पहुँचका आधारमा अध्यापकहरूलाई आंशिक र करारमा नियुक्ति गरेर तिनैलाई राजनीतिक निर्णयबाट स्थायी बनाएर गुणस्तरीय शिक्षाको अपेक्षा गर्नु पनि टीठलाग्दो विषय हुन्छ ।

अध्यापक, कर्मचारी नियुक्तिका लागि सेवा आयोग छ तर त्यसकै निष्पक्षताका विषयमा पनि सधैं प्रश्न उठ्ने गरेको छ । विद्यार्थी संगठनहरूले पनि शैक्षिक उन्नयनका लागि नभएर दलीय झुकावका आधारमा अनावश्यक मुद्दा उठाएर बन्द–हडताल गर्दै पठनपाठनलाई असर पुर्‍याइरहेका हुन्छन् । विश्वविद्यालयहरूलाई लयमा ल्याउन प्रधानमन्त्री स्वतः कुलपति र शिक्षामन्त्री सहकुलपति हुने संरचना नै बदल्नुपर्छ । त्यसपछि पदाधिकारी, प्राध्यापक र कर्मचारी क्षमता र विज्ञताका आधारमा छनोट गर्ने थिति बसाउन सके शैक्षिक क्यालेन्डरमा चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था नआउन सक्छ । कान्तिपुर