निगम ऋणमुक्तपछि इन्धनमा मूल्य कटौती अपेक्षा

लोकतन्त्र खबर

१५ मंसिर २०८०

एकै वर्षमा करिब ५० अर्ब रुपैयाँसम्म घाटा बेहोरेको नेपाल आयल निगम मंगलबारबाट ऋणमुक्त भएको छ । सरकारी स्वामित्वको निगमले ऋणमुक्त भएर नाफा कमाउन थाल्नु सुखद छ । निगम इन्धन बिक्रीको नाफाबाट सबै ऋण चुक्ता गर्न सफल भएको हो ।

विगतमा इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य घटेको बेला पनि यहाँ साबिककै मूल्य लिइँदा निगमको ऋण सम्झेर उपभोक्ताले चर्को विरोध गरेका थिएनन् । निगमले नाफा कमाउन थाल्दै गर्दा भने अब इन्धनको मूल्य पनि घट्ने अपेक्षा उपभोक्ताले राखेका छन् ।

रुस–युक्रेन तनावले कच्चा तथा प्रशोधित तेलको मूल्य बढेपछि निगम २०७७ पुसदेखि नोक्सानीमा जान थालेको थियो । अमेरिकी डलरको विनिमय दर बढ्दा पनि इन्धनको मूल्य प्रभावित भयो । त्यति बेला मुलुकभित्र चलिरहेको राजनीतिक अस्थिरता र कोभिड महामारीका बीच थप मर्का नपार्न इन्धनको मूल्य समायोजन गरिएको थिएन, जसका कारण इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आईओसी) सँग इन्धन खरिद गर्दा बक्यौता करिब ३३ अर्ब रुपैयाँसम्म पुगेको थियो । जबकि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा निगमले करिब १३ अर्ब रुपैयाँ नाफा कमाएको थियो ।

नोक्सानीमा जान थालेपछि निगमले वाणिज्य बैंकसँग ३ अर्ब र सरकारसँग ७ अर्ब ऋण लिएको थियो । आईओसीलाई भुक्तानी गर्न सकस पर्दै जाँदा उसले बैंकमा रहेको मुद्दती निक्षेपबाट समेत रकम निकालेको थियो । वाणिज्य बैंकको ऋण ३ महिनामै चुक्ता गरेको निगमले आईओसीलाई बक्यौता र ब्याज जुलाई ८ मा तिरिसकेको थियो । सरकारलाई भने अन्तिम किस्तास्वरूप ७० करोड रुपैयाँ मंगलबार बुझाएपछि निगमको अब ऋण छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढेका बेला यहाँ पनि त्यहीअनुसार समायोजन गरिँदा र आईओसीबाट मूल्य घटेर आउँदा धेरै पटक समायोजन नगरिएका कारण निगमलाई ऋण चुक्ता गर्न सहज बनेको हो । जस्तो– यसैपालि तिहारताका पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घटेर आउँदा निगमले मूल्य समायोजन गरेको थिएन ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै मूल्य बढिरहँदा र सरकारले विभिन्न शीर्षकमा अतिरिक्त शुल्क/कर लिने हुनाले उपभोक्ताले महँगोमा इन्धन खरिद गर्नु परिरहेको छ । काठमाडौंमा २०७७ साउनमा प्रतिलिटर १ सय २ रुपैयाँ पर्ने पेट्रोल त्यही वर्ष माघमा १ सय १० रुपैयाँ पुगेको थियो, अहिले पेट्रोललाई १ सय ७० रुपैयाँ पर्छ । गत वर्ष असारमा पेट्रोल मूल्य सर्वाधिक बढी १ सय ९९ रुपैयाँ थियो । यही अनुपातमा अन्य इन्धनको पनि मूल्य बढेको छ ।

सरकारले अत्यधिक कर लगाएका कारण पनि मूल्य महँगो पर्ने गरेको छ । सरकारले इन्धनमा भन्सार तथा प्रज्ञापन शुल्क/कर, सडक मर्मतसम्भार शुल्क/कर, प्रदूषण शुल्क/कर, पूर्वाधार कर, मूल्य अभिवृद्धि कर र मूल्य स्थिरीकरण कोष शुल्क उठाउँछ, जसको हिस्सा करिब ३६ प्रतिशत छ । इन्धनको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेका बेला सरकारले लगाउने शुल्क/कर घटाएर उपभोक्तालाई राहत दिनुपर्ने आवाज पहिलेदेखि नै उठ्दै आएको छ । त्यसैले सरकारले यी शुल्क/कर पुनरवलोकन गर्न आवश्यक छ ।

इन्धनको मूल्यवृद्धिले उत्पादन र ढुवानीमा खर्च बढेर हरेक सामानको बजारभाउ महँगिन्छ । त्यही कारण अहिले आम उपभोक्ता महँगीको मारमा परिरहेका छन् । निगम ऋणमुक्त भइसकेको अवस्थामा धेरै मुनाफा नराखी इन्धन बिक्री गर्न जरुरी छ । निगमले मूल्य प्रणालीलाई स्वचालित बनाउनुपर्छ र त्यो नियमित हुनुपर्छ अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय बजार भाउ घटबढ हुँदा यहाँको बजारमा पनि त्यही अनुपातमा मूल्य कायम हुनुपर्छ ।

पेट्रोलियम पदार्थको स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यविधिअनुसार बिक्री मूल्य निर्धारण गर्दा पेट्रोलको परल मूल्यमा २.५ प्रतिशत र डिजेलको परल मूल्यमा २ प्रतिशत मात्र मुनाफा राख्न मिल्छ । आईओसीबाट कर छुटमा नेपाल ल्याइएको इन्धन भारतीय बजारमा भन्दा कम मूल्यमा बिक्री गर्दा तस्करी भएर सीमापारि पुग्ने जोखिम औंल्याउने गरिन्छ । सरकारको भूमिका जोखिम देखाएर उपभोक्तालाई मर्कामा पार्ने भन्दा पनि तस्करी नियन्त्रण गर्दै सहुलियत दिनेमा हुनुपर्छ । कान्तिपुर