सैनिक अधिकारीको उमेरमा कैफियत

सधैं अनुशासन र विधिमा रहनुपर्ने सैनिक अधिकारीहरूकै उमेरसम्बन्धी विवाद बाक्लै देखिन थालेको छ । वर्षौं जागिर खाएर अवकाशमा जाने बेला वा उपल्लो तहमा पदोन्नति हुने बेला मात्रै नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा फरक–फरक उमेर रहेको खुल्ने गरेका छन् ।

उमेरसम्बन्धी विवादमा मुछिएका सम्बन्धित सैनिक अधिकारीलाई राजीनामा दिएपछि प्रायः उन्मुक्ति दिने चलन पनि देखिएको छ । सैनिक अधिकारीले सेवा अवधि लम्ब्याउन वा पदोन्नति हुन उमेर ‘सच्याउने’ र त्यस्ता अधिकारीमाथि छानबिन नगरी उन्मुक्ति दिने दुवै प्रवृत्ति गलत हुन् ।

सेनामा भर्ना हुँदा एउटा उमेर पेस गर्ने र बढुवा हुँदै गएपछि छिटो घर फर्कनु नपरोस् भनेर कतिपय सैनिक अधिकारीले बीचमै सम्बन्धित निकायबाट जन्ममिति हेरफेर गरेको पाइएको छ । पछिल्लो समय भावी प्रधानसेनापतिका रूपमा हेरिएका उपरथी ताराध्वज पाण्डेले कात्तिक अन्तिम साता अचानक राजीनामा दिनुको कारण नागरिकता र शैक्षिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिएको फरक–फरक जन्ममिति हो । पाण्डेले व्यक्तिगत कारण देखाए पनि उमेरका विषयमा सेनाले छानबिन गर्ने भएपछि राजीनामा बुझाएका हुन् ।

बलाध्यक्ष रथीमा बढुवा गर्न सैनिक मुख्यालयले सातदिने आन्तरिक सूचना जारी गरिसकेको अवस्थामा पाण्डेको दुई थरी उमेर देखाउने दस्ताबेज बाहिरिएको थियो । उमेरसम्बन्धी विवाद निस्किएपछि सैनिक अधिकारीले राजीनामा दिएका दृष्टान्त थुप्रै छन् । यस्तो विवादमा प्रधानसेनापति भइसकेका व्यक्तिसमेत मुछिएका उदाहरण छन् । तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले पदमा बहाल हुनेबित्तिकै उमेरमा गडबड गर्नेलाई कारबाही हुने सार्वजनिक उद्घोष नै गरेका थिए, त्यसले पनि सैनिक अधिकारीहरूले उमेर सच्याउने प्रवृत्ति रहेको प्रस्ट संकेत गर्थ्यो ।

सैनिक अधिकृतहरू अवकाश वा उपल्लो तहमा बढुवा हुने बेला मात्र उमेरसम्बन्धी निस्कनुले सेनामा कागजात छानबिन गर्ने प्रणाली बलियो नरहेको देखाउँछ । सैनिक अधिकृतको फाइल हरेक पटक बढुवा गर्दा वा प्रशिक्षणका लागि विदेश पठाउँदा रक्षा मन्त्रालयमार्फत मन्त्रिपरिषद् पनि पुग्ने गर्छ । तर त्यस्तो फाइल परीक्षण गर्ने संयन्त्र रक्षा मन्त्रालयमा पनि देखिँदैन । रक्षा मन्त्रालयले सैनिक अधिृकतको फाइल छानबिन गर्ने ‘हिम्मत’ पनि गर्दैन ।

उपरथीमा सिफारिस भएका तत्कालीन सहायकरथी ज्ञानेन्द्रजंग रायमाझीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र नक्कली भेटिएपछि तत्कालीन रक्षा सचिव ईश्वरी पौड्यालले सेनाका सम्पूर्ण उच्च पदस्थ सैनिक अधिकृतको विवरण जाँच गर्ने निर्णय गरेका थिए तर लगत्तै उनको सरुवा भयो, छानबिन अघि बढेन । यस्तै कमजोरी भए पनि अरू कुनै माध्यमबाट सैनिक अधिकारीको दुई थरी दस्ताबेज सार्वजनिक हुँदै गर्दा सेनाकै छविमा असर परिरहेको छ ।

प्रायः जर्नेलस्तरका अधिकृतको उमेरसम्बन्धी विवाद सार्वजनिक हुने गरेको छ । खास गरी स्टाफ कलेज पार गरेपछि नै प्रधानमन्त्रीसम्मको पदोन्नतिको लाइनमा को–को छन् भनेर सैनिक सचिव विभाग वा सैनिक अभिलेखालयमा गएर अरूको कागजात हेर्ने र शक्ति प्रयोग गरेर आफ्नो उमेर मिलाउने प्रवृत्ति देखिन्छ । यसले संगठनभित्र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा बढाउने र इमानदार अधिकृत अवसरबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना गर्छ । सैनिक ऐनमा प्रधानसेनापति ६१ वर्ष, रथी ५८ वर्ष, उपरथी ५७ वर्ष, सहायक रथी ५६ वर्ष उमेरसम्म पदमा बहाल हुने व्यवस्था छ । सैनिक अधिकृतहरूको अभिलेख प्रणालीलाई बलियो बनाउन सके र उमेर सच्याउने निवेदन पर्नासाथ निष्पक्ष छानबिन गर्ने थिति बसाल्न सके यस्तो गलत प्रवृत्ति निरुत्साहित हुन्छ ।

कुनै सैनिक अधिकृतको दुई थरी उमेर देखिने कागजात रहेको विषय उठिसकेपछि छानबिन हुनुपर्छ । कागजात किर्ते गरेको पाइए कारबाहीको भागीदार बनाउनुपर्छ । निर्दोष भए ससम्मान सफाइ मात्र होइन, सम्बन्धित अधिकारीको बढुवाको हक पनि सुरक्षित हुनुपर्छ । सैनिक ऐनमै भर्ना, बढुवा वा तालिमलगायत सेवाका अन्य प्रयोजनका लागि किर्ते वा नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरे पाँच वर्षसम्म कैद सजाय हुने स्पष्ट व्यवस्था छ । राजीनामा दिएकै आधारमा कारबाहीबाट उन्मुक्ति दिइरहे कागजात मिलाउने गलत प्रवृत्तिले निरन्तरता पाइरहन्छ । राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको संवेदनशील संगठनको सुशासन, पारदर्शिता र न्यायिक स्वच्छतामा प्रश्न उठिरहन्छ । कान्तिपुर