प्रश्न नेताहरूमाथि हो, व्यवस्थामाथि होइन

आफ्नो सरोकार वा विरोध अभिव्यक्त गर्ने अधिकार प्रयोग गर्दा देशको विधिविधान पालना गर्नुपर्ने दायित्व पनि हरेक नागरिकको हो । त्यसको समीक्षा गर्न र आवश्यक परे कानुनी जिम्मेवारी पूरा गर्ने दायित्व राज्यको हो । राज्यले लिने कदम चित्त नबुझेमा आफ्नो आवाज प्रकट गर्ने वैधानिक अधिकार हरेक नागरिक र समूहमा छ । प्रश्न राज्यसँग हुन्छ, तर नागरिकको प्रदर्शनको प्रतिक्रियामा अर्को प्रदर्शन गर्ने अवस्था स्वस्थ लोकतन्त्रको संकेत होइन । आजको दिनमा देखिएको यो परिस्थिति कसैका लागि रोमाञ्चक परीक्षण हुन सक्ला, तर देशका लागि एउटा भयानक खेलबाड हो । लोकतन्त्रले यस्तो परिकल्पना गरेको थिएन र छैन ।

प्रसाईंको नियत र योजना जेसुकै भए पनि त्यो आजका दिनसम्म उनी कुनै संगठित समूहका नेता होइनन् । तर उनलाई ‘पाठ पढाउने’ उद्देश्यले देशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले एकै दिन, एकै समयमा राजधानीमा प्रदर्शनक किन गर्दै छ ? यो प्रश्न नै उदेकलाग्दो छ । एमालेको कदमले प्रसाईंलाई कस्तो ‘पाठ’ पढाउने हो, त्यो यकिन छैन, तर सर्वसाधारणलाई भने अनावश्यक रूपमा भयभीत बनाएको छ । एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी मात्र होइन, समानुपातिक मतका दृष्टिले मुलुककै सबैभन्दा ठूलो दल पनि हो । देशको सबैभन्दा ‘पपुलर पार्टी’ का रूपमा एमालेको जिम्मेवारी झन् धेरै छ । यति ठूलो राजनीतिक शक्तिले आफ्ना सरोकार राख्ने थिति र मितिको कुनै संकट छैन । राजनीतिक दलहरूको बैठकमा, संसद्मा वा आवश्यक परेको बेला सडकमा पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलले आफ्ना भनाइ अभिव्यक्त गर्न सक्छ । तर, दुर्गा प्रसाईं नेतृत्वको समूहले बिहीबार राजधानीमा प्रदर्शन गर्ने भनेकै दिन एमाले नेतृत्वको युवा संघले पनि राजधानीमै प्रदर्शनको तयारी गरेको छ ।

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली आफैं पनि अघि सरेर प्रसाईंलक्षित अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । सरकारलाई सोध्नुपर्ने आमसरोकारका जल्दाबल्दा विषय कैयन् हुँदाहुँदै प्रसाईंका पछि लाग्नु प्रमुख प्रतिपक्षी दलको अराजनीतिक कदम हो । प्रसाईं समूहले माइतीघरमा कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको अवस्थामा ‘प्रतिकार’ कै रूपमा कार्यक्रम जुधाउन खोज्नु कुनै पनि लोकतान्त्रिक दलका लागि असुहाउँदो थियो । कार्यक्रमस्थल फरक पार्ने टुंगो लागिसकेको अवस्थामा पनि युवा संघका कार्यकर्ताले राजधानीको होटलमा बास बसेका प्रसाईंका समर्थकलाई मंगलबार राति धपाइदिए, जुन हर्कत अराजक र अस्वीकार्य छ ।

कुनै समय माओवादीमा रहेका प्रसाईं पार्टी एकतापछि नेकपामा समाहित भएका थिए र त्यसपछि एमालेमा थिए । गत फागुनमा एमाले परित्यागको घोषणा गरेर प्रसाईंले राजतन्त्रको पक्षमा वकालत गरिरहेका छन् र सँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाका ऋणीहरू जुटाउँदै ऋण तथा ब्याज मिनाहाको ‘अभियान’ चलाइरहेका छन् । २० लाखभन्दा बढी ऋण मिनाहा हुनुपर्ने मागका कारण ऋण तिर्न नसकिरहेका व्यक्तिहरू प्रसाईंसँग जोडिएको देखिन्छ । यसबीचमा उनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रतिनिधिलाई मोसो दल्ने अभियान पनि घोषणा गरेका थिए । तर उनलाई नै युवा संघका कार्यकर्ताले गत असोज २२ मा मोसो दलिदिए । त्यसपछि प्रसाईंले एमालेका केही नेताविरुद्ध आक्रामक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् । एमाले नेताहरू पनि प्रतिक्रियात्मक बन्दा असहज परिस्थिति बन्न पुगेको हो । प्रसाईंले एकाएक सनसनी सिर्जना गरेका होइनन् । उनको ‘व्यक्तित्व’ निर्माणका लागि माओवादी र एमालेका शीर्ष नेताहरूको प्रत्यक्ष भूमिका थियो, त्यसमा राज्यशक्तिको पनि लगानी थियो । हिजो राज्यशक्तिको भरमा ‘भयानक’ बनाउने र आज फेरि ‘साइजमा राख्ने’ पनि त्यहीस्तरको शक्ति परिचालन हुनु चिन्ताको विषय हो ।

युवा संघ र प्रसाईं समूह आमने–सामने हुने स्थिति आएको भन्दै काठमाडौं जिल्ला प्रशासन कार्यालयले माइतीघरदेखि बानेश्वरसम्म नारा जुलुस, धर्नाजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रममा निषेध गरेको छ । योसँगै राष्ट्रपति कार्यालय (शीतल निवास) र प्रधानमन्त्रीको बालुवाटारस्थित सरकारी निवास वरिपरिसमेत आन्दोलन वा विरोधका कार्यक्रममा ३० दिनसम्म रोक लगाइएको छ । ललितपुर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले त पुल्चोकस्थित यूएन हाउस र मन्त्री निवास आसपासमा ६ महिनासम्म आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रम निषेध गरेको छ । शान्ति सुरक्षा प्रत्येक नागरिकको अधिकार भए पनि ६ महिनासम्म निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनु अर्को आपत्तिजनक विषय हो । शान्ति सुरक्षा खलबलिने कुनै विशेष परिस्थितिमा निश्चित क्षेत्रमा निश्चित समयका लागि स्थानीय प्रशासनले निषेध गर्न पाउँछ तर संविधानले सुनिश्चित गरेको शान्तिपूर्वक भेला हुने स्वतन्त्रताको अधिकार खुम्चिने गरी यति लामो समयसम्म निषेधित क्षेत्र तोक्नु पनि अलोकतान्त्रिक कदम हो । अझ, स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ६ (३) मा निषेध गर्ने आदेश एक पटकमा दुई महिनाभन्दा बढी अवधिको नहुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।

प्रसाईंका पछिल्ला अभिव्यक्ति र गतिविधिलाई संकेत गर्दै राजनीतिक दलहरूले व्यवस्थामाथि खतरा औंल्याइरहेका छन्, जुन विष्मयजनक छ । जनआन्दोलनको बलमा स्थापित लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जग यति कमजोर छैन । सुशासन र जवाफदेहितालाई नजरअन्दाज गरेका कारण नेताहरूमाथि प्रश्न उठेको हो, उनीहरूको व्यक्तित्व कमजोर भएको हो । तर, संसारभर प्रमाणित भएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कमजोर भएको छैन । कुनै पनि क्षणिक आवेगले यसको जग हल्लाउन सक्दैन । व्यवस्थाकै बलमा शक्तिमा गएमा नेताहरूले व्यवस्थाद्वारा परिभाषित काम गरेमा सबै विषयले आफ्नो मार्ग लिनेछ । नेताहरूले परिभाषित काम नगरेमा देशले नेताहरूको विकल्प खोज्नेछ, तर व्यवस्थाको होइन । किनकि, लोकतन्त्रको विकल्प मजबुत लोकतन्त्र हो । कान्तिपुर