सिरहामा अनुचित लेनदेनमा २ सय ४१उजुरी फछ्यौट

नरेशचन्द्र बरबरिया—-
सिरहा असोज १२

सिरहामा अनुचित लेनदेन (मिटरब्याज) को उजरी फर्छयौट सुस्त रूपमा भईरहेको जनगुणासो बढिरहेको छ । मिटरव्याज पीडितहरुले महिनौं काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गरेपछि सरकार कानून बनाउन बाध्य भएको थियो। कानून बनाएपनि त्यसको कार्यान्वयन पनि सुस्त रहेको मिटरव्याज पीडितहरु बताउँछन् ।

सरकारी उदासिनता र कामको तरिका सुस्त हुँदा मिटरव्याज पीडितले महिनौं जिल्ला प्रशासन कार्यालय धाउनु पर्ने वर्षों पर्खनुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।

खासगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहामा दर्ता भएको ३ हजार ७ सय ८८ उजरीमा सुस्त गतिमा छलफल र आवश्यक प्रकृया थालिएको छ। जसले गर्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालय सिरहाले अनुचित लेनदेन मिटरव्याज सम्बन्धमा परेको उजुरीमध्ये असोज १० गतेसम्म २ सय ४१ वटा उजुरी मात्र फछयौट भएको छ ।

यस्तै दर्ता भएको उजुरीमध्ये १४.६६ प्रतिशत मात्र छलफल भएको हो । सिरहा जिल्ला बाट पैदल काठमाडौ पुगेर आन्दोलन गरेपछि सरकारले आयोग बनाउन बाध्य भएका थिए भने कानून पनि बनाएर कारवाही प्रकृया अगाडि बढेको छ । त्यस अनुसार जिल्लामा रहेको संयन्त्रले मुद्दाको छानविन, सहमति लगायतका कार्यलाई तिब्रता दिन नसक्दा यो कार्वाही प्रकृया नै लम्बिने जोखिम बढेको छ ।

जिल्लामा दर्ता भएको ३ हजार ७ सय ८८ उजुरीमध्ये ७ सय ८५ वटा उजुरीमा छलफल भएको छ । जसमध्ये २ सय ३३ उजुरी दुवै पक्षबीच सहमतिमा समाधान भएको छ । छलफलबाट समाधान हुन नसक्दा आवश्यक कानूनी कारबाहीलाई जोड दिनुपर्नेमा जिल्ला प्रशासनमा कर्मचारीको मिलोमतो, विचौलियाको प्रभाव कुराहरु पनि सार्वजनिक भएको छ । जसलाई निगरानी र कारबाहीको दायरामा ल्याउन जरुरी छ ।

सिरहाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्र देव पाण्डेले पिडितको पक्षमा सहमती भई २४१ मुद्दाको फछर्योट भएको बताएका छन् २ सय ४१ वटा उजुरी फछर्योट भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी पाण्डेले भने, ‘१२ विगहा १८ कठ्ठा ९ धुर जग्गा पिडितलाई फिर्ता भएको छ।’

दर्ता हुने उजुरीमा सबैभन्दा बढी लेनदेन र जग्गा जमिनसम्बन्धी मिटर ब्याज पीडितको बढी रहेको भन्दै प्रजिअ पाण्डेले कसैकसैले थोरै रकम दिएर बढीको कपाली तमसुक गरेको, दोब्बर तेब्बरसम्म बैंक चेक धितोबापत राख्ने
प्रवृत्ति रहेको अहिले सम्म छानबिनबाट खुलेको बताएका छन् ।

उजुरीको छानविनका क्रममा दुवै पक्षवाहेक कपाली वा अन्य कागजात लेख्ने लेखापढी, साक्षीलाई कार्यालयमा बोलाएर आवश्यक सोधपुछ गर्ने, आवश्यक प्रमाण खोज्ने र सहमतिका लागि अधिकतम प्रयास गरिएको प्रजिअ पाण्डेले बताएका छन् । छानविनका क्रममा लेनदेन गर्नेको कागजमा उल्लेख रहेको रकम लेनदेन गर्ने हैसियत तथा आवस्यकता र स्रोत रहे /नरहेको अनुसन्धान गर्ने गरिएको प्रजिअ पाण्डे बताउछ्न ।

‘उजुरीको छानबिन गर्दा सकेसम्म सहमतिमै समस्या ‘समाधान होस् भन्ने नै हाम्रो चाहना रहेको छ।’त्यहीअनुसार हामीले उजुरीकर्ता र आरोपित दुवै पक्षलाई सहमतिका छलफल गराउँछौं, ‘उनले भने, ‘अहिलेसम्म धेरै जसोमा सहमतिबाटै उजुरीको फछर्योट भइरहेको छ, यो राम्रो पक्ष हो ।’ उजुरी फछ्यौट सुस्त गतिमा हुनुमा कहिले धनी त कहिले ऋणी नआउने भएकोले फछयौंटको प्रतिशत कम देखिएको हो ।

अब यसलाई छिटो गर्नको लागि छिटै इलाका प्रशासन कार्यालय, ईलाका प्रहरी कार्यालयहरुमा समेत छलफल गरी उजुरी फछयौर्ट तर्फ लाग्ने प्रजिअ पाण्डेले बताएका छन ।

त्यस्तै लेनदेनको विषयको छलफल ‘भएकोले कहिले काही कर्मचारीको मिलोमतो र प्रभाव कुराहरुको आरोप आएपनि त्यस्तो कुरामा कुनै सत्यता नरहेको प्रजिअ पाण्डेले बताए ।

मिटरब्याज पीडित संघर्ष समितिले फर्छयौट दर निकै न्यून रहेकोले त्यसलाई तिव्रता दिनुपर्ने बताएका छन् । संघर्ष समितिका संयोजक मनोज पासमानले सिरहामा दर्ता भएको उजुरी उपर छानबिन र कारबाही प्रकृयामा ढिलाई भईरहेको बताएका छन्।

यसरी फर्छौट हुँदा लम्बिएर वर्षौं लाग्ने र पीडितले न्याय पाउन ढिलाई हुने संयोजक पासमानले बताएका छन् । जिल्ला प्रशासन र सरकारले यसप्रति गम्भीर बन्नुपर्ने संयोजक पासवानले बताएका छन ।।