न्यायाधीश नियुक्तिको मापदण्डलाई न्याय परिषद्‌बाटै चुनौती

न्यायाधीशका पद रिक्त हुँदै जाँदा लामो समयदेखि न्याय सम्पादनमा असर परिरहेका बेला न्याय परिषद्ले गत साता एकैचोटि ३६ जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णय गर्‍यो । विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीश बनेको एक महिना नबित्दै यति ठूलो संख्यामा पदपूर्ति गर्ने निर्णय हुनु सकारात्मक थियो । तर न्यायाधीश छनोटमा जुन विधि अपनाइयो, त्यो उदेकलाग्दो छ ।

एकातिर संविधानमा उल्लेख गरिएको प्रक्रियालाई पूर्ण रूपमा अनुसरण गरिएन भने अर्कातिर न्यायाधीश छनोटको खुला परीक्षामा अनुत्तीर्णलाई समेत नियुक्ति दिइयो । निर्विवाद पृष्ठभूमिका प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ न्याय परिषद् अध्यक्ष र इमान एवं सुशासनको दुहाई दिइरहने कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ न्याय परिषद् सदस्य रहेकै बेला यसरी विधि मिचेर न्यायमूर्ति छनोट गरिनु विडम्बनापूर्ण छ ।

संविधानको धारा १४९ ले प्रस्ट भनेको छ– जिल्ला न्यायाधीश नियुक्तिका सन्दर्भमा रिक्त पदमध्ये ८० प्रतिशतमा न्याय सेवा आयोगले लिखित र मौखिक प्रतियोगितात्मक परीक्षा लिई योग्यताक्रम बमोजिम नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्लाई सिफारिस गर्नेछ । बाँकी २० प्रतिशतमा कानुनमा स्नातक गरी न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतमध्येबाट ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता मूल्यांकनका आधारमा पदपूर्ति गर्ने प्रावधान छ । त्यही अनुसार न्याय सेवा आयोगको अनुरोधमा लोक सेवा आयोगले परीक्षा लिने अभ्यास छ । जिल्ला न्यायाधीशका रिक्त ३६ मध्ये ८० प्रतिशत अर्थात् २९ पदमा खुला प्रतिस्पर्धा गराउन आयोगले गत असारमा विज्ञापन खुलाएर साउनमा परीक्षा लिएको थियो, जसमा २११ जना सहभागी थिए । त्यसको नतिजा भदौ ३१ मा आउँदा सर्वोच्च अदालतका इजलास अधिकृत पारसमणि पोखरेल मात्रै उत्तीर्ण भए । तर पर्सिपल्टै बसेको न्याय परिषद् बैठकले योग्यतम भन्दै थप २८ जनालाई सोझै जिल्ला न्यायाधीश बनाउने निर्णय गर्‍यो, त्यसमा परेका १५ जना आयोगको परीक्षामा अनुत्तीर्णहरू थिए । अनुत्तीर्णमध्ये पनि न्याय सेवा कर्मचारीले न्यायाधीशमा नियुक्ति पाउँदै गर्दा कानुन व्यवसायीहरू परेनन् । न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएका अन्य १३ जना भने परीक्षामा सामेल नै थिएनन् । यसरी तजबिजी रूपमा न्यायाधीश छानेर न्याय परिषद्ले आफ्नै संवैधानिक र कानुनी भूमिकामाथि उपहास गरेको छ ।

परीक्षाबाट पदपूर्ति हुन नसके अर्को विज्ञापन आह्वान गरेर छनोट गर्न सकिन्थ्यो । परीक्षा प्रणालीमै समस्या भए पुनरवलोकन गरेर पनि अघि बढ्न मिल्थ्यो । तर परीक्षामा अनुत्तीर्ण ठहर भएलगत्तै १५ जनालाई न्यायाधीशको नियुक्ति दिइएको छ । प्रश्न उठेपछि कानुनमन्त्री गुरुङले उनीहरू आयोगले लिएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भन्ने पछि मात्रै थाहा पाएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । यसले ‘सत्यतथ्य परख गरेर न्याय निरूपण गर्ने भूमिकामा रहने व्यक्ति छान्दा पृष्ठभूमि अध्ययन गरिँदैन ?’ भन्ने अर्को प्रश्न जन्माइदिएको छ । यस्तै, सरकारी वकिल रामचन्द्र शर्माले जिल्ला न्यायाधीशमा नियुक्ति पाएको विषयमा पनि कानुनमन्त्री गुरुङसहित न्याय परिषद्को आलोचना भइरहेको छ । तत्कालीन सरकारी वकिल शर्मा गत वर्षको आम निर्वाचनमा गुरुङ उम्मेदवार रहेको स्याङ्जा–२ मा निर्वाचन अधिकृत थिए । मृतक र विदेश गएका व्यक्तिका नाममा समेत मतदान गराइएको भन्दै उजुरी पर्दा शर्माले गुरुङकै पक्ष लिएर मतगणना अघि बढाएका थिए । न्याय परिषद्को वरिष्ठता क्रममा २१ औं नम्बरमा रहेका शर्मालाई वरिष्ठता मिचेर १५ जनाभित्र ल्याएर न्यायाधीश बनाइएको हो । शर्मा यो पदका लागि अयोग्य हुन भनेर दाबी गर्न सकिँदैन, तर उनलाई छान्ने प्रक्रिया भने विधिसम्मत भएन भन्ने प्रस्ट छ । यस्तो नियुक्ति प्रक्रियाले सम्बन्धित न्यायाधीशहरूको आत्मसम्मानलाई पनि न्याय गरेको छैन ।

यसरी विधिविधान मिचेर तजबिजीमा न्यायाधीश छान्ने प्रवृत्तिले सिंगो न्यायालयको गरिमा धमिल्याउँछ र आम नागरिकमा अविश्वास बढ्छ । त्यसैले योग्य र क्षमतावान् मात्र न्यायाधीश हुन सक्ने गरी मापदण्ड अनुसरण हुनुपर्छ । न्याय परिषद्ले यस पटक गरेको न्यायाधीश सरुवा सिफारिस पनि प्रश्नरहित छैन । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सत्तारूढ कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाण लगायतलाई थुनामा पठाउने आदेश गरेका काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश प्रेमप्रसाद न्यौपानेलाई रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा सरुवा गरिएको छ । साधारणतया दुई वर्षमा न्यायाधीश सरुवा हुने गरेकामा न्यौपानेलाई १४ महिनामै सरुवा गरेर शंका गर्ने ठाउँ बनाइएको छ । न्यायाधीशको मनोबल कमजोर बनाउने र निष्पक्ष न्यायसम्पादनमा चुनौती थपिदिने यस्तो प्रवृत्ति तत्काल रोकिनुपर्छ ।

न्यायाधीश छनोट प्रणालीको प्रसंग चलिरहँदा न्याय परिषद्को पुनःसंरचना अत्यावश्यक भइसकेको छ । न्याय परिषद्मा अहिले प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष र सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश, कानुनमन्त्री, राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त गरेको एक कानुनविद्, नेपाल बार एसोसिएसनको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा नियुक्त वरिष्ठ अधिवक्ता वा अधिवक्ता सदस्य रहने व्यवस्था छ । राजनीतिक व्यक्तिहरूको बाहुल्य रहने यस्तो संरचनाले न्यायाधीश नियुक्तिमा बेथिति रोक्न सक्ने देखिन्न । स्मरणीय विषय के हो भने न्यायालयको गरिमा आफैं तय हुने होइन, योग्य र दक्ष न्यायाधीशहरूको भूमिकाले मात्र न्यायालयको ओज उचो हुने हो । न्यायालयको न्यायिक मर्म बचाउन न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रियालाई नै निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाउनुपर्छ, यसका लागि न्याय परिषद्लाई जतिसक्दो छिटो पुनःसंरचना गर्नुपर्छ । कान्तिपुर