विचारभन्दा माथि ‘देश कि नरेश ?’

वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनमा चरम असन्तुष्टि र आक्रोश छ । पटक–पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका शीर्ष नेताहरूले योग्यता प्रदर्शन गर्न नसकेको सत्य हो । तर, तिनको नालायकीको अर्थ जनताले विस्थापित भइसकेको र निरंकुशतन्त्रको हिमायती राजसंस्थालाई विकल्पका रूपमा हेरेका छैनन् ।

एक समयका चर्चित र सफल मानिएका पत्रकार रवीन्द्र मिश्र हाल ‘राजावादी नेता’ का रूपमा चिनिन्छन् । वैकल्पिक राजनीतिको नारा अघि सारेर राजनीतिक मैदानमा ओर्लिएका मिश्र अनेक विवाद अनि आरोह–अवरोहपछि ‘राजसंस्थाको प्रवक्ता’ जस्ता बनेका छन् ।

हुन त वरिष्ठ उपाध्यक्षका रूपमा उनी आबद्ध राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुद्दा बोकेको छ । त्यस अर्थमा उनले राजसंस्था पुनःस्थापनाको वकालत गर्नु अस्वाभाविक होइन । यद्यपि, सार्वजनिक मञ्च र सामाजिक सञ्जालमार्फत राजसंस्थाको घनघोर पैरवीमा जुटेको देख्दा लाग्छ, पूर्वराजालाई सिंहासन दिलाउने उनको एकसूत्रीय मुद्दा हो ।

मिश्रले सामाजिक सञ्जालमा लाखौं ‘फलोअर’ र पत्रकारिता क्षेत्रमा अन्तर्राष्ट्रिय ख्याति कमाएका छन् । दुवैथरी कमाइ उनी अहिले राजसंस्था पुनःस्थापनाका लागि खर्चिंदै छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत राजसंस्थाको पक्षमा जनमत निर्माण गर्न र पत्रकारिताबाट कमाएको ख्यातिलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ‘लबिइङ’ का लागि उनले प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

यसको एउटा उदाहरण हो, ४ जुलाई २०२३ मा ‘द प्रिन्ट’ मा छापिएको उनको लेख । उनी लेख्छन्, ‘तरल अवस्थामा रहेको धर्मनिरपेक्ष नेपाल भारतको सबैभन्दा ठूलो शत्रु हो । हिन्दु राजतन्त्र फिर्ता गर्ने बेला आएको छ ।’

भारतको राजनीतिक तप्कालाई प्रभावित गर्ने र सन्देश दिने हेतुले लेखिएको यो लेखमा मिश्रले नेपालको राजसंस्था भारतको हितमा छ भन्दै दक्षिण छिमेकलाई राजतन्त्रको पक्षमा उभिन आमन्त्रण गरेका छन् ।

अझ, सामाजिक सञ्जालमा उनले प्रेषित गर्ने अधिकांश सूचना/धारणामा घुमाईफिराई राजसंस्थाकै गुणगान हुन्छ । स्क्यानडेभियन देशहरूको भ्रमणमा रहेका मिश्रले हालै स्विडेन पुगेर त्यहाँको दरबारको फोटो राख्दै ट्वीट गरे,

‘कस्तो होला भाटु राजाको दरबार… ?’

स्विडेनको बारम्बार विवादमा पर्ने राजालाई उत्कृष्टता र समतामूलक समृद्धिमा विश्वास गर्ने स्विडिसहरूले यस्तो भव्य दरबारमा किन पालेर राखेका होलान् ?

यसो सोचें, जति प्रगति गरे पनि के गर्नु ? यी पनि मैजस्तो ‘पश्चगामी र दास’ नै रहेछन् ।

तैपनि दरबारमा भेटिएका लगभग २२/२५ वर्षको एक जना युवालाई सोधें, तिमीहरूले यो ‘सुनको हात्ती’ किन पालेर राखेको ?

उनले भने, हामी हाम्रो इतिहास, परम्परा र संस्कृतिको जगेर्ना गर्न चाहन्छौं । ‘पश्चगामी दास’ युवाको जवाफ सुनेर म ट्वाँ ।

लाग्यो, विचारभन्दा माथि देश भनेको यही होला ।

यो ट्वीटमार्फत मिश्रले आफूलाई ‘पश्चगामी’ भनेर आलोचना गर्नेहरूप्रति व्यङ्ग्यात्मक रोष प्रकट गरेका छन् । तर, यसको अन्तर्य राजसंस्थाको प्रवर्द्धन गर्नु हो ।

यो मात्रै होइन, उनका अधिकांश ट्वीटको एउटै सन्देश हुन्छ, राजसंस्थाको प्रवर्द्धन र पुनःस्थापना । समाजमा व्याप्त निराशा र असन्तुष्टि जोडिएका सन्दर्भ सामग्रीलाई पनि उनी ढिलो नगरी यही मुद्दासँग जोडेर हेर्छन् र ट्वीट गरिहाल्छन् । जस्तो कि, भदौ २९ मा पत्रकार सुधीर शर्माले यसै पत्रिकामा लेखेको ‘कोही किन देशमा बसोस् !’ शीर्षक लेखमाथिको ट्वीट अर्को उदाहरण हो ।

शर्माले चरम निराशाबीच देशमा बस्ने वातावरण नभएको तर्क पेस गर्दै लेखे, ‘फेरि हामी कुनै राजनीतिक सामाजिक विस्फोटको प्रतीक्षामा छौं ।’ नागरिक दैनिकका सम्पादक गुणराज लुइँटेलले पनि सोही दिन ‘यो मौनताको अर्थ’ शीर्षक लेखमा मौनताको अर्थ कुनै ‘आँधी’ को संकेत त होइन ? भन्ने संशय प्रकट गरेका थिए ।

मिश्रले दुई पत्रकारको लेख उद्धृत गर्दै पूर्वराजासँग ‘नवीन समझदारी’ को प्रस्ताव अघि सारिहाले र ट्वीट गरे, ‘…विस्फोट र आँधी आउनुअगावै शान्तिपूर्ण संक्रमण र नवीन समझदारीको बाटो रोजौं ।’

मिश्रको ट्वीटप्रति शर्माले चित्त बुझाएनन् र शीघ्र जवाफ फर्काए, ‘राजा फर्काउने र शासन गर्ने तपाईंहरूको सदाबहार आकांक्षासँग मेरो लेखको कुनै साइनो छैन है रवीन्द्रजी ।’

मिश्रले आफ्नै जीवनकालमा परिवर्तनको नारा सारे, वैकल्पिक राजनीतिको पैरवी गरे, परोपकारी सेवाको वकालत गरे । विचारभन्दा माथि देश भने । तर, केहीयता उनमा राजमोह यति बढेको छ कि, सन्देह हुन्छ ः ‘विचारभन्दा माथि देश’ का प्रवर्तक कतै ‘विचारभन्दा माथि नरेश’ भन्ने निष्कर्षमा त पुगेका होइनन् ?

हामी लोकतान्त्रिक समाजमा छौं । यहाँ हरेकले आफ्नो मत राख्न पाउँछ । मिश्रले पनि पाउँछन् । त्यसमा गुनासो होइन । प्रश्न के मात्रै हो भने, मिश्रले मरिहत्ते गरेर राजसंस्थाको वकालत गरिरहेको देख्दा अरू केही प्रश्न पनि स्वाभाविक आउँछन्, जसमा थप विमर्श आवश्यक छ ।

के विस्थापित भइसकेको राजसंस्थाको पुनःस्थापना सम्भव छ ? राजसंस्थाका लागि अब पनि राजनीतिक जमिन बाँकी छ ? के छ यहाँको जनमत ? अनि के छ अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिस्वार्थहरूको रुचि ? यी केही प्रश्नको विमर्शमा यो लेख केन्द्रित छ ।

घरेलु जनमत

राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुद्दा त्यसै दिनदेखि सुषुप्त रूपमा उठ्यो, जुन दिन २०६५ जेठ १५ मा संविधानसभाको पहिलो बैठकले राजतन्त्र अन्त्यको घोषणा गर्‍यो । अझ, दुई सातापछि २९ गते पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शान्तभावमा नारायणहिटीबाट बाहिरिएपछि त राजसंस्था पुनःस्थापनाको प्रयत्नका अदृश्य चलखेलहरू सुरु भइसकेका थिए । रक्तपातविहीन हिसाबले राजाले गद्दी त्याग गरेको भन्दै उनीप्रति सहानुभूति प्रकट गर्दै ‘कुनै दिन राजसंस्था फर्किन्छ’ भन्ने भाष्य निर्माण त्यत्तिकै भएको होइन ।

ज्ञानेन्द्रले पनि त्यो आशाको त्यान्द्रोलाई गद्दी त्यागसँगै जीवित राखे । उनी दुईवटा कुरामा केन्द्रित भए । पहिलो, राजसंस्थासंग निकट सम्बन्ध भएका, यसप्रति सद्भाव र शुभेच्छा राख्ने घरेलु राजनीतिक शक्ति, व्यक्ति र संस्थाहरूसँग निरन्तर सम्पर्कमा बसे । यसको पछाडि घरेलु जनमत निर्माण उनको मुख्य उद्देश्य थियो । राप्रपाका नेता तथा परम्परागत रूपमा राजपरिवारसँग नजिक भएका व्यक्तिहरू यसमा उनका सहयोगी थिए ।

दोस्रो, नेपालको राजनीतिमा प्रभाव पार्न सक्ने विदेशी शक्तिकेन्द्रहरू, मूलतः भारत र चीनसँगको सम्बन्धको नवीकरण र विस्तारमा जोड दिए ।

अहिले उठेको राजसंस्था पुनःस्थापनाको मुद्दालाई यी दुईवटा प्रयत्नको कोणबाट विश्लेषण गरिनुपर्छ । पहिलो, घरेलु जनमत निर्माणका लागि पूर्वराजाले धर्मको आड लिए । मुलुकमा संघीयता र धर्म निरपेक्षताविरोधी माहोल बढ्दै जाँदा उनले हिन्दुराष्ट्रको मुद्दालाई सिंहासन फर्काउने एउटा कार्ड बनाउँदै ल्याए । पूजापाठ र मन्दिर भ्रमण एउटा मुख्य अस्त्र थियो, जसले परम्परागत राजभक्तहरूलाई जोडिराख्यो । अहिले हिन्दुराष्ट्रका पक्षमा जनमत बढिरहँदा राजावादीहरूले त्यसैलाई राजसंस्था पुनःस्थापनाको पहिलो आधार मानेका छन् । दोस्रो, बहालवाला राजनीतिक नेतृत्वको असफलता र व्याप्त आम निराशा तिनको अर्को आधार हो ।

तर, यी दुवै आधार राजावादीहरूले दाबी गरेजस्तो राजसंस्था पुनःस्थापनाको परिपक्व आधार होइन, हुन सक्दैन । किनभने, राजसंस्थाको पक्षमा केकति जनमत छ भन्ने वस्तुनिष्ठ परीक्षण भएको छैन । २०७४ र २०७९ सालको आम निर्वाचनको नतिजाले पनि त्यस्तो कुनै संकेत गर्दैन । यदि परम्परागत रूपमा राजावादी राप्रपाप्रति थोरै बढेको मतलाई आधार मान्ने हो भने पनि त्यसलाई जनताले राजा फर्काउन चाहेको अर्थमा बुझ्नु भूल हुन्छ ।

एउटा सत्य यहाँनिर के मात्रै हो भने, ०६५ मा गद्दी त्यागेर बाहिरिँदा रक्षात्मक देखिएका पूर्वराजाको आत्मबल अहिले बढेको छ । त्यो आत्मबल मिश्रहरूको प्रचारबाजीले बढाएको हो । निराशा र आक्रोश बढेको बेलालाई राजावादीहरूले ‘फलाम तातेको’ अवस्था भनेर बुझेका हुन सक्छन् । यद्यपि, सत्यको अर्को पाटो पनि छ, निराशा र आक्रोशको विकल्पमा जनमत बालेन र रविहरूतिर आकर्षित छ, पूर्वराजातिर होइन ।

वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वप्रति आमजनमा चरम असन्तुष्टि र आक्रोश छ । पटक–पटक सत्ताको बागडोर सम्हालेका मूलधारका राजनीतिक पार्टीका शीर्ष नेताहरूले योग्यता प्रदर्शन गर्न नसकेको सत्य हो । तर, तिनको नालायकीको अर्थ जनताले विस्थापित भइसकेको र निरंकुशतन्त्रको हिमायती राजसंस्थालाई विकल्पका रूपमा हेरेका छैनन् ।

दुई छिमेक : आ–आफ्नै चाल

राजावादीहरूको आडभरोसाको अर्को स्रोत हो, भारतीय धार्मिक अतिवादी संगठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) । जसको हातमा बीजेपी सरकारको बागडोर भएको विश्वास गरिन्छ । र, आरएसएसको नेपाल उद्देश्य के हो ? ज्ञात भएकै तथ्य हो । आरएसएस नेपाल ‘हिन्दुराष्ट्र’ होस् भन्ने चाहन्छ । त्योभन्दा प्रधान कुरा, भारत नेपालमा ‘नियन्त्रित अस्थिरता’ को रणनीति अख्तियार गर्छ । अहिले धर्म र जातका नाममा जेजस्ता अस्थिरताका बीउ रोपिँदै छ, त्यसको तार प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष त्यही मनसुवासँग जोडिन पुग्छ । केही साताअघि एउटा कार्यक्रममा पत्रकार तथा नागरिक अगुवा कनकमणि दीक्षित भन्दै थिए, ‘आरएसएस र बीजेपी हिन्दुत्वको मुद्दा बोकेर नेपाल छिरेका हुनाले शान्ति सुरक्षा, अमनचैन र राष्ट्रिय पहिचानसमेतको सन्दर्भमा प्रत्यक्ष र विद्यमान खतरा छ ।’

तर, यो जोखिमलाई भुलेर राजावादीहरू धर्मको मुद्दाका आडमा राजसंस्था पुनःस्थापना गराउन सकिन्छ भनेर ‘धमिलो पानीमा माछा मार्ने’ दाउ खोज्दै छन् । हिन्दुराष्ट्रका मुद्दामा भारतको चासो भए पनि राजसंस्था पुनःस्थापनाका विषयमा उसले कुनै ‘पोजिसन’ बनाएको छैन । कारण, भारतको दृष्टिमा नेपालको राजसंस्था चीनको मित्रशक्ति हो । चीनतिर झुकाव राख्ने राजसंस्था पुनःस्थापना भारतको प्राथमिकतामा पर्दैन । गुमिसकेको राजसंस्था फर्किंदा के लाभ हुन्छ, त्यो नहेरी भारतले राजसंस्था फर्काउने भूल गर्दैन ।

यसको अर्थ के चीन नेपालमा राजसंस्था पुनःस्थापनाका पक्षमा छ त ? त्यो पनि देखिँदैन । चीन नेपालमा स्थायी शक्तिसँग सहकार्य गर्न लालायित हो । चीन र दरबारको सम्बन्ध महेन्द्रकालीन बेलादेखि नै थियो । चीनले स्थायी शक्ति र फरकफरक शक्तिकेन्द्रसँग ‘डिल’ गर्न नपरोस् भनेर दरबारलाई स्थायी मित्रशक्ति ठान्थ्यो । तर, त्यो दरबार अस्तित्वमा रहँदासम्मको कुरा थियो । त्यसपछिका दिनमा मौन कूटनीति तोड्दै सक्रिय चीन नेपालमा दलहरूसँगै सहकार्य बढाउन लागिपरेको छ ।

पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि जसरी राजसंस्था पुनःस्थापनामा भारतको सहयोग र समर्थनबिना सम्भव नभएको ठानेर बीजेपीका नेताहरूसँग भेटघाट र सम्बन्ध विस्तारमा लागे, त्यसरी नै उनले चीनसँग त्यस्तो प्रयत्न नगरेका होइनन् । ०६८ सालतिरै उनले चिनियाँ अधिकारीहरू भेटेको तस्बिरहरू सार्वजनिक भएका थिए । तर ती भेटघाट चीनको ‘रुल अफ इन्गेजमेन्ट’ नीति अन्तर्गत सामान्य भेटघाट मात्रै थिए । थाइल्यान्ड र सिंगापुरका रेस्टुराँहरूमा चिनियाँ अधिकारीसँग भेटघाटका तस्बिर बाहिर आए पनि विस्थापित भइसकेको नेपाली राजसंस्था चीनको प्राथमिकतामा कहीँकतै परेको देखिँदैन । बरु, उसले आफ्नो बलियो प्रभाव विस्तारका लागि राजनीतिक दलसँगै उपस्थिति र सहकार्य बढाउन चाहेको देखिन्छ । चिनियाँ कूटनीति बुझेका एक विज्ञ भन्छन्, ‘रुल अफ इन्गेजमेन्ट नीति अन्तर्गत कुनै पनि देशले कुनै बखत राजा भएका व्यक्तिलाई भेट गरिदिन सक्छन्, तर यसैका आधारमा इतिहास भइसकेको राजसंस्थाका बारेमा कुनै पोजिसन लिने भन्ने हुँदैन ।’

देश कि नरेश ?

नेपालको राजसंस्था अब इतिहासमा सीमित भइसक्यो । र, यसको अन्त्य आफ्नै कर्महरूबाट भएको हो । नेपालमा राजसंस्थाले पटक–पटक दलहरूसँग सहकार्य गरेर बढ्ने अवसर पाएको तथ्य कहीँ लुकेको छैन । अहिले पूर्वराजा दलहरूसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दै हिँडेका छन् । राजसंस्था ब्युँताउन तीर्थाटन गर्छन्, छिमेकी मुलुकका नेताका दैलो चहार्छन् । संवैधानिक राजतन्त्रको अदबमा बसेका भए सायद यो अवस्था आउने थिएन । राजसंस्थाले स्थायित्व नपाउनुमा उसमा हावी निरंकुशता र तानाशाही चरित्र हो । जो कैयौं पटक हावी भयो । जनअधिकारमाथि गिद्धे दृष्टि राख्दै लोकतन्त्रको गला निमोठ्न नछोडेपछि आम जनतासँगको विश्वास र भरोसामा यो संस्था चुक्यो र इतिहासमा मिल्कियो । यो पृष्ठभूमि भएको नेपाली राजसंस्थालाई स्विडेन र नर्वेका साइकल मोनार्कसँग दाँजेर राजसंस्थाको पुनर्जीवन खोज्नु कुनै पनि अर्थमा तर्कसंगत मान्न सकिँदैन ।

अब यसको पुनर्जीवन नेपाली समाजको मुद्दा बन्न सक्दैन । अन्योल, निराशाले हतोत्साही बनेको समाजलाई नैतिक आचरणसहित समृद्धिको बाटो हिँडाउनु यतिबेलाको मुख्य सर्त हो । यो सर्त यही लोकतान्त्रिक व्यवस्थाबाट मात्रै सम्भव छ । किनकि लोकतन्त्रको विकल्प उन्नत लोकतन्त्र हो । सन्देह छैन, राजनीतिक नेतृत्वको एउटा तप्का पूरै असफल भइसक्यो । समाजमा भ्रष्टीकरण बढाउने, राजनीतिप्रति वितृष्णा जगाउने, शक्ति उन्मादमा रम्ने शीर्ष तहको नेतृत्वको अक्षमताको विकल्प खोज्नुपर्छ तर त्यो विकल्प विस्थापित भइसकेको राजसंस्था हुन सक्दैन । र, यस्तो राजसंस्थाको पुनर्जीवनको वकालत अन्तर्राष्ट्रिय एक्स्पोजर भएका, जानेका बुझेका, फढेका र तर्क गर्न सक्ने मिश्रबाट कम्तीमा समाजले गर्दैन ।कान्तिपुर