‘प्लटिङ’ र ‘बेटिङ’ अर्थतन्त्रको प्रोत्साहन

सरकारले ‘प्लटिङ’ र ‘बेटिङ’ का सट्टेबाजहरूलाई ‘अब अर्थतन्त्र बचाउने अभिभारा पनि तिमीहरूकै हो’ भनेझैं जसरी हात उठाएको छ, त्यो कुनै पनि कोणबाट अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा छैन ।

सरकारले मन्दी–उन्मुख अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने अस्त्रका रूपमा जग्गाको कित्ताकाट, अथवा व्यावहारिक अर्थमा घडेरी ‘प्लटिङ’ र त्यसको खरिद–बिक्री खुलाउने निर्णय लिएको छ । यो निर्णयलाई सरकारले टार्न नसक्ने बाध्यता वा अन्तिम उपायका रूपमा चित्रण गर्न खोजेको देखिन्छ ।

नेपालमा अहिले करिब १ करोड ३५ लाख नागरिकसँग कम्तीमा एक कित्ता जमिन छ । र, सिङ्गो मुलुकको भूमि ३ करोडभन्दा बढी कित्तामा टुक्रिएको छ । ६४ लाख घरधुरी भएको देशमा सानोठूलो भू–स्वामित्व हुने नागरिकको संख्यामा वास्तविक भूमिहीन परिवारको संख्या स्वाभाविक रूपले नगण्य देखिन्छ । अर्थ–सामाजिक समानताको सतही दृष्टिले यो राम्रै तथ्यांक हो । तर, यथार्थमा नेपालले आफ्नो भू–स्रोतलाई मुलुकको आर्थिक उन्नतिको साधनका रूपमा सदुपयोग गर्ने दिगो नीति कहिल्यै अवलम्बन गर्न नसकेका कारण अव्यवस्थित र अति खण्डीकरण भएको दृष्टान्त यो तथ्यांकले प्रस्तुत गर्छ । हचुवा वा राजनीतिक लहडमा घोषणा हुने अक्सर तदर्थवादी र प्रत्युत्पादक नीतिहरूको परिणामस्वरूप भूमि व्यवस्था र भूउपयोग दुवै मुलुकको हितअनुरूप हुन सकेका छैनन् ।

गत मंसिरभित्र स्थानीय तहले वर्गीकरण सम्पन्न गर्ने र त्यसपछि मात्र कित्ताकाट खुला गर्ने अघिल्लो सरकारको निर्णयबीचमै अलपत्र छोडेर अहिले कित्ताकाट खोल्ने नयाँ निर्णय आएको छ । सरकारी आँकडामै अहिलेसम्म १८० स्थानीय तहले मात्र वर्गीकरणको काम सिध्याएका छन् । त्यो वर्गीकरण पनि केवल त्यो भूमि कृषि प्रयोजनको हो वा होइन भन्ने अलग्याएर गरिने कागजी प्रमाणीकरणमा सीमित छ । एकातर्फ भू–उपयोग नीति–२०७६ अनुरुप १० वटा वर्गमा वर्गीकरण गर्ने योजना पूर्णतः खण्डित भएको छ भने, अर्कातर्फ यस्तो समग्र वर्गीकरण गर्ने स्थानीय तहको प्राविधिक र प्रशासनिक क्षमता नै विकसित र संस्थागत नगरी यो जिम्मेवारी दिने निर्णय आफैंमा संघीय सकारको गैरजिम्मेवार कार्य थियो । परिणामतः सनातन खेती भइरहेका जमिनलाई धेरै स्थानीय तहले गैरकृषि जमिनमा वर्गीकरण गरेर प्लटिङ व्यवसायीको स्वार्थ अनुरूप कित्ताकाट सिफारिस गर्ने अनियमितता मौलाएको छ ।

नेपालमा लगानी, सम्पत्ति सञ्चिति र सट्टेबाजी सबैको मुख्य आधार जमिन र जमिन मात्रै हुन थालेको छ । कृषिको आधुनिकीकरण एवम् व्यवसायीकरण, फराकिला औद्योगिक क्षेत्रहरूको निर्माणका लागि जमिनको उपलब्धता, व्यवस्थित सहरीकरण र पर्यावरणीय सन्तुलनको लाभ पाउने रणनीतिका साथ राष्ट्रले भूमिबाट पाउनुपर्ने आर्थिक प्रतिफल पाउन सकेको छैन । अहिलेका निर्णयमा पनि सरकारको आँखा भूमिलाई वास्तविक अर्थतन्त्रमा योगदान गर्न व्यवस्थित गर्नेतर्फ नभएर जग्गाको किनबेचबाट पाउने राजस्वमा परेको छ ।

यही जुवा वा ‘बेटिङ’ प्रकृतिको विकृत अनुहार बनाएको सेयर बजार कारोबारलाई सुचारु गर्न ऋण र कर नीतिहरू खुकुलो बनाउने दबाब राज्यमाथि अक्सर परिरहन्छ । यदि यसो नगर्ने हो भने अर्थतन्त्र नै ठप्प हुने तर्क यसका खेलाडीहरू अगाडि सार्छन् । उदाहरणका लागि, चार–बाह्र (करोड) भनिने सेयर कारोबारका लागि राष्ट्र बैंकले ल्याएको ऋण लिने सीमाका सर्तहरूलाई उल्टाउने दबाब सरकार र मौद्रिक नीति सञ्चालकहरूमाथि निरन्तर छ ।

यो पृष्ठभूमिको उद्देश्य नेपालको भूमि अर्थतन्त्र वा पुँजीबजार अर्थतन्त्रको स्वरूप, आकार वा समग्र प्रवृत्तिमाथि आलेखलाई केन्द्रित गर्नु होइन । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने रणनीतिका रूपमा सरकारको ‘प्लटिङ’ र ‘बेटिङ’ लाई सहजीकरण गर्ने अनौठो निर्णयका केही प्रमुख आयाम र औचित्यमाथि छलफल उठान गर्नु मात्र हो ।

नीतिको आधार

अर्थतन्त्रका उत्पादनमूलक र प्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गर्ने क्षेत्रका समस्या र अपेक्षाहरूलाई सर्वथा बेवास्ता गरेर विशुद्ध सट्टेबाजी बनिसकेको जग्गा र अस्वाभाविक उतारचढावयुक्त सेयर बजारका दलालहरूलाई मात्र सहज हुने गरी नीतिहरूलाई बलपूर्वक परिवर्तन र लागू गर्ने अभ्यासको कुनै तार्किक आधार देखिँदैन । अथवा, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने तर्कसँग यस्ता नीतिहरूको तादात्म्य छैन । घरजग्गा र सेयर कारोबारमाथिको लगाम खुकुलो नबनाई सरकार राजस्वको लक्ष्य प्राप्त गर्न असमर्थ हुन्छ, उनीहरूको कारेबारमा वृद्धि नभई बैंकहरूले तरलता थुप्रिए पनि ऋण प्रवाह गर्न सकेकन् र सिंगो अर्थतन्त्रमा आर्थिक क्रियाकलाप शिथिल भए आदि तर्कहरूले नेपाली अर्थतन्त्र गम्भीर संरचनागत धरापमा जकडिएको तथ्यलाई उजागर गर्छन् ।

घरजग्गा व्यवसायको कारोबार वा दलाली गर्नेहरूको व्यवसायलाई विशिष्ट संस्थागत व्यवसायको कानुनी हैसियतको दायरामा ल्याउने जिम्मेवारीबाट राज्य नराम्ररी चुकेको छ । पटकपटकका बजेट वक्तव्यमार्फत यस सम्बन्धी भएका घोषणाहरू कार्यान्वयनमा आएका छैनन् । सेयर बजारका दलालहरू दर्ता भएका छन् तर भित्री ठूला खेलाडीहरू अरू नै छन् । ३० लाखभन्दा बढी ससाना लगानीकर्ताहरू रहेको र सेयर बजार सधैं नीतिगत दबाबमा रहँदा अर्थतन्त्र नै गतिहीन हुने तर्क संगठित दबाबका लागि संगठन खोलेका लगानीकर्ताहरूको छ । सरकारी निकायहरू कुनै दिगो नीतिगत व्यवस्था गर्नुको सट्टा पटके र अक्सर प्रत्यपादक नीतिहरू ल्याइदिछन् ।

संरचनागत विकृति

अर्थतन्त्र सहज लयमा फर्कन्छ भने जग्गा अथवा सेयर कारोबारलाई सहज हुने नीतिहरू ल्याउँदा के बिग्रियो ? सरकारी ओहदाका मानिसहरू अचेल यो तयारी प्रश्न गर्छन् । यस्ता निर्णयले अर्थतन्त्र संरचनागत जोखिममा पुगेको मात्र संकेत गर्दैनन्, सरकार त्यो जोखिमतर्फको बाटो फेरेर अर्थतन्त्रको संरचनागत सुधारको जिम्मेवारी लिनबाट पन्छिन खोजेको समेत देखिन्छ । यो संरचनागत जोखिम प्रत्यक्ष र तत्काल नदेखिने भएकाले पनि यसमाथिको लोकरिझ्याइँको राजनीतिक भाष्यविपरीत ढंगले निर्माण हुने भय रहन्छ ।

सट्टेबाजी घरजग्गा कारेबार कम हुँदा अर्थतन्त्रमा ऋणको माग नै हुन नसक्ने र बैंकहरूमा उपलब्ध पुग–नपुग ५ खर्ब रुपैयाँको लगानीयोग्य तरलता थुप्रिने जुन अवस्था आएको छ, त्यो अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको गम्भीर विकृति हो । यसको अर्थ हो, ठूला उद्योग चलाउनेहरूदेखि घरेलु र साना उद्यमीहरूसम्मबाट ऋणको माग भएको छैन । अहिलेको कम्तीमा १५ प्रतिशतको व्याजदरमा ऋण लिएर व्यवसाय गर्न सम्भव छैन । त्यसका लागि लगानीको न्यूनतम प्रतिफल दर २०–२२ प्रतिशत हुनुपर्छ । उद्योग र व्यवसायहरूले ऋण लिएर उत्पादन र रोजगारी सृजना नगरेपछि अर्थतन्त्र स्वतः उँधो गतिकै दुश्चक्रबाट बाहिर निस्कन सक्दैन । र, महँगो ब्याजदरमा ऋण उठाउनेहरू स्वभावतः ‘स्पेकुलेटर्स’ हरू मात्रै बाँकी छन्, जसको नाफाको माध्यम उत्पादकत्व नभएर सधैं सट्टेबाजी मात्र हुन्छ । थोरै राजस्व र तत्कालको अधिक तरलता व्यवस्थापन गर्न पनि सरकार उनीहरूमाथि भर पर्नुपर्ने बाध्यता सामान्य विचलन होइन ।

अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर ल्याएर चलायमान बनाउन सरकारले लिने र लिनुपर्ने एकल र निर्विकल्प बाटो बजारमा माग सृजना गराउने नीतिहरू फटाफट लिँदै जानु हो । यसको अर्थ जग्गा किनबेचको वा सेयर कारोबारको माग होइन, सामान्य नागरिको उपभोगजन्य खर्च क्षमतामा वृद्धि भएर सृजना र विस्तार हुनुपर्ने माग हो । बढ्दो उपभोगले उत्पादन बढाउँछ । उत्पादन बढ्दा औद्योगिक विस्तार, रोजगारी र सरकारी राजस्व सबै बढ्छन् । सरकार पूर्वाधार र सामाजिक कल्याणमा थप लगानी गर्न सक्षम हुँदै जान्छ । राज्यले लिनुपर्ने आर्थिक सुचक्र (भर्चुअस साइकल) को रणनीति यो हो । सरकारका पनि पछिल्ला नीतिगत घोषणाहरू यी प्राथमिकताविपरीत र अनपेक्षित जोखिमको दिशामा अग्रसर देखिन्छन् ।

सरकारी तथ्यांकहरूले घरजग्गा कारोबारीहरूले करिब २ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ ऋण लिएको देखाएका छन् । यो समग्र निजी क्षेत्रलाई बैंकिङ प्रणालीबाट गएको ऋणको ६ प्रतिशतजति मात्रै हो । यत्तिलाई मात्र असामान्य मान्नुपर्ने कारण छैन । तर, घरजग्गा कारोबारमा गएको ऋणको वास्तविक अनुपात योभन्दा कैयौं गुणा धेरै, समग्र ऋण प्रवाहको करिब २५ प्रतिशत नाघिसकेको अनुमान छ । अब यही क्षेत्रमा थप कर्जा प्रवाह भएपछि यो ३० प्रतिशत अथवा १५ खर्ब रुपैयाँको हाराहारी पुग्नेछ । प्रकृतिका हिसाबले सेयर कारोबारमा लगानी भएको रकम पनि सरकारी तथ्यांकले देखाएभन्दा उस्तै अनुपातमा बढी छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको अन्त्य, गत असार मसान्तमा शोधनान्तर बचत २ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँ र रेमिट्यान्स आय अमेरिकी डलर ९ अर्ब ३३ करोड पुगेको तथ्यांक देखाएर सरकारी निकायहरू नीतिगत विचलनबाट मुलुकलाई बचाउने कदम चाल्नबाट हच्किरहेका छन् । यस्तो प्रचारबाजीले अर्थतन्त्रका गम्भीर रूपले जोखिम–उन्मुख प्रवृत्तिहरूलाई आम जानकारीबाट ओझेलमा पारेको छ । जस्तै, कोभिडको बन्दाबन्दी खुलेयताका विगत दुई वर्षमा थप २० लाख सक्रिय काम गर्ने उमेरको जनसंख्या मुलुकबाहिर गएको छ । यसले बजारको माग, उद्यमशीलता, श्रमको मूल्य र प्रजनन दर समेतलाई प्रभावित पारिरहेको छ । पूर्वाधारका सरकारी योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न विदेशबाट श्रमिक ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । यसले पुँजीगत खर्च कम हुन्छ । यसै आर्थिक वर्षका विगतका डेढ महिनामा जम्मा ७.१४ प्रतिशत मात्र पुँजीगत खर्च भएको छ । यही दरमा वर्षभरिमा लक्ष्यको ६४ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च हुने सम्भावना छ । राष्ट्रिय रोग बनिसकेको यस्ता प्रवृत्तिलाई उल्टाउने नीतिमाथि कुनै गृहकार्य भएको छैन । जग्गा र सेयरको सट्टेबाजीका लागि अपनाइने खुला नीतिहरूले यी उद्देश्य हासिल हुँदैनन् ।

खास गरी जग्गाको कारोबार र धेरै मात्रमा सेयर कारोबारमा बैंकहरूको लगानी, कारोबारको वास्तविक अवस्था, जोखिम र विकल्पहरूबारे व्यवस्थित अध्ययन गर्न–गराउन सरकारी र नियामक निकायहरू तत्पर भएका छैनन् । राष्ट्र बैंकजस्तो आफ्नै अनुसन्धान विभाग भएको संस्थाले पनि यथार्थ चित्र बाहिर आउँदा आफ्नै नियामकीय क्षमतामा प्रश्न उठ्ला भन्ने मानसिकतामा कम गरिरहेको देखिन्छ । सरकारले पनि कित्ताकाट खुलाउनुको प्रमुख लाभग्राही जग्गा कारोबारीहरू नै हुन् भन्ने बुझेपछि पहिले उनीहरूलाई उपयुक्त कानुनी हैसियत दिएर थप नीतिगत व्यवस्था गर्नु आवश्यक थियो । जग्गा वर्गीकरणको व्यावहारिक र वैज्ञानिक संयन्त्र बनाउनुको पनि विकल्प छैन । तर अहिले सरकारले ‘प्लटिङ’ र ‘बेटिङ’ का सट्टेबाजहरूलाई ‘अब अर्थतन्त्र बचाउने अभिभारा पनि तिमीहरूकै हो’ भनेझैं जसरी हात उठाएको छ, त्यो कुनै पनि कोणबाट अर्थतन्त्रको दीर्घकालीन हितमा छैन ।

कान्तिपुर