‘एक देश, एक चुनाव’ को योजनामा भारतीय सरकार

लोकसभा र विधानसभा चुनाव एकसाथ गराउँदा विपक्षी एकजुट हुन नसक्ने विश्लेषण

नयाँदिल्ली — भारतमा विपक्षी दल एकत्रित हुन थालेपछि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेतृत्वको सरकारले ‘एक देश, एक चुनाव’ को रणनीति ल्याएको छ । लोकसभा र सबै विधानसभाको चुनाव एकैसाथ गराउने उद्देश्यले उक्त रणनीति अघि सारिएको हो । यसले विपक्षीलाई एकजुट भएर चुनाव लड्न अप्ठ्यारो हुने विश्लेषण गरिएको छ । एकसाथ चुनावको सम्भावनाबारे अध्ययन गर्न सरकारले पूर्वराष्ट्रपति रामनाथ कोविन्दलाई जिम्मेवारी दिएको छ ।

भाजपालाई आगामी चुनावमार्फत सत्ताच्युत गर्ने उद्देश्य लिएर भारतका २८ विपक्षी दलले गठबन्धन गरेका छन् । विपक्षी दलहरूको गठबन्धन इन्डियन नेसनल डेभलपमेन्टल इन्क्ल्युसिभ अलायन्स (आईएनडीआईए) अर्थात् ‘इन्डिया’ को मुम्बईमा बिहीबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म चलेको बैठकले आगामी लोकसभा चुनावमा साझा उम्मेदवार बनाउने निष्कर्ष निकालेको छ । विपक्षी दलहरू मुम्बईमा चुनावी रणनीति बनाइरहँदा यता दिल्लीमा भाजपाले ‘एक देश, एक चुनाव’ को रणनीति अघि सारेको हो । साथै संसद्को विशेष अधिवेशन पनि डाकेको छ । विशेष अधिवेशनको एजेन्डा सार्वजनिक नभएकाले त्यसलाई लिएर विभिन्न संशय देखिएको छ । सरकारले हतारहतार ‘एक देश, एक चुनावको’ विषयमा संविधान संशोधनको विधेयक ल्याउने अड्कल गरिएको हो । सेप्टेम्बर १८ देखि २२ सम्म संसद्को विशेष अधिवेशन बोलाइएको छ ।

आगामी वर्ष २०२४ को मे–जुनमा लोकसभाको चुनाव हुँदै छ । विपक्षी दलले त्यस अगावै सरकारले चुनाव घोषणा गर्न सक्ने आकलन गरिरहेका बेला प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले चुनाव एकैसाथ गर्न खोजेका हुन् । सरकारले आकस्मिक रूपमा ल्याएको यो प्रस्तावलाई लिएर विपक्षी दलहरू सशंकित देखिएका छन् । यस्तो महत्त्वपूर्ण विषयमा विपक्षीलाई पनि विश्वासमा लिनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । सरकारले अध्ययनका लागि बनाएको पूर्वराष्ट्रपति कोविन्द नेतृत्वको समितिमा गृहमन्त्री अमित शाह, नेता गुलाम नवी आजाद, वित्त आयोगका पूर्वअध्यक्ष एनके सिंहलगायत ८ जना छन् । लोकसभामा विपक्षी दलका नेता अधीर रञ्जन चौधरीले भने समितिमा बस्न अस्वीकार गरेका छन् । समितिले दुवै चुनावलाई एकैसाथ गराउन आवश्यक कानुनी संशोधनबारे अध्ययन गरेर सुझाव दिनेछ ।

विपक्षीहरूले १० वर्षदेखि केन्द्रमा शासन गरिरहेको भाजपालाई हटाउन लोकसभा चुनावमा एकजुट हुने संकल्प गरेका छन् । तर, विधानसभा अर्थात् प्रदेशगत तहको चुनावमा सबै क्षेत्रीय दलहरूको आआफ्नो स्वार्थ रहने भएकाले त्यहाँ सबै विपक्षीबीच तालमेल कठिन हुन्छ । दुवै चुनाव एकैसाथ हुने स्थिति आएमा विपक्षी दलबीचको एकतामै समस्या उत्पन्न हुनेछ । अर्कोतिर, सरकारले ल्याएको नयाँ बहस र विशेष अधिवेशनको विषयले विपक्षी गठबन्धनको बैठकलाई पनि ओझेलमा पारेको छ ।

विपक्षी दलका कतिपय नेताले यो प्रयासलाई संघीय संरचनामाथिको खतरा भनेका छन् । कांग्रेसका अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड्गेले विपक्षी दलको एकता र सहकार्यले भाजपा तथा प्रधानमन्त्री मोदी तर्सिएको बताए । ‘विपक्षीको एकजुटताले सरकार तनावमा छ, त्यसैको परिणामस्वरूप महत्त्वपूर्ण विधेयक ल्याउन खोज्दै छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले राज्यका एजेन्सीहरूको दुरुपयोग विपक्षी नेताह विरुद्ध बढाउन सक्छ । त्यसका लागि हामी तयार रहनुपर्छ ।’ कांग्रेस नेता राहुल गान्धीले पनि सामाजिक सञ्जाल एक्समा ‘एक देश, एक चुनाव’ को विषयमा कमिटी बनाइनुलाई नौटंकी भनेका छन् । उनले यसलाई संघीय ढाँचालाई समाप्त पार्न हत्कण्डा अपनाइएको टिप्पणी गरे । आम आदमी पार्टीका संयोजक अरविन्द केजरिवालले पनि सरकारको योजनामाथि प्रश्न उठाएका छन् । आम मानिसले यसबाट कुनै लाभ नपाउने बरु एक देश एक शिक्षाको नीति लिन उनले आग्रह गरे ।

विपक्षी गठबन्धनले लोकसभाको ५ सय ४३ मध्ये कम्तीमा ४ सय ५० सिटमा साझा उम्मेदवार बनाउने महत्त्वाकांक्षी योजना बनाएको छ । बैठकपछि राष्ट्रिय जनता दलका अध्यक्ष लालु यादवले पार्टीगत नोक्सानी उठाएर भए पनि साझा उम्मेदवार उठाइने बताए । उनले विपक्षी दलहरू अलग–अलग रहेको लाभ भाजपा र मोदीले उठाएको तर अब त्यो सम्भव नरहेको प्रतिक्रिया दिए । आफूहरूसँग ६० प्रतिशतभन्दा बढी मतदाताको समर्थन रहेकाले साझा उम्मेदवार उठाएको खण्डमा आगामी चुनावमा भाजपालाई सत्ताबाट बाहिर पठाउन सफल हुने निष्कर्ष विपक्षी दलको छ । विपक्षी गठबन्धनले समन्वय तथा चुनाव समिति, प्रचार, मिडिया, इन्टरनेट मिडिया र रिसर्चजस्ता विषयहरूमा काम गर्न समिति बनाएको छ । त्यस्तै हरेक महिना र्‍याली गर्ने निर्णय गरेको छ । विपक्षी गठबन्धनमा रहेका दलहरूको एकता कसिलो हुँदै गएपछि त्यसले सत्तारूढ भाजपाको चुनौती बढाउने देखिन्छ ।

स्वतन्त्रतापछि भारतमा सन् १९६७ सम्म लोकसभा र विधानसभाको चुनाव सँगै हुँदै आएको थियो । तर, त्यसपछि विभिन्न कारणले राज्यका सरकारहरू समय अगावै भंग हुन थालेपछि चुनाव पनि फरक–फरक समयमा हुन थालेको हो । सन् २०१४ मा मोदी प्रधानमन्त्री भएपछि यो विषयले पुनः चर्चा पाउन थालेको छ । सन् २०१८ मा विधि आयोगले पनि एकै पटक चुनाव गराउन सकिने सिफारिस सरकारलाई दिइसकेको छ । २०१९ मा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि मोदीले एकैसाथ चुनाव गर्ने विषयलाई उठाएका थिए । चुनाव अलग–अलग हुँदा त्यसले खर्च बढाउने, देश धेरै समय चुनावमा होमिनुपर्ने साथै पटक–पटकको चुनावी आचारसंहिताले काममा बाधा पुग्नेजस्ता कारणहरू देखाएर एकैसाथ चुनावको वकालत सत्तारूढ भाजपाका तर्फबाट गरिएको छ ।

कान्तिपुर