यसअघि वेल्डिङ, सिलाई लगायतका ११ वटा कामका कामदार भित्र्याउने र उनीहरूलाई स्थायी बसोबास अनुमति दिने तयारी न्युजिल्याण्ड सरकारको थियो । आप्रवासी कामदाहरूमाथि शोषण नहोस् भन्नका लागि आप्रवासन नीतिमा परिमार्जन गरिएको मन्त्री स्ट्यानफोर्डको भनाइ छ ।
‘व्यवस्थित आप्रवासनको सुरुवात गरेर निकट भविष्यमा वृहत कार्यक्रमार्फत आप्रवासीहरूको हित सुनिश्चित गर्ने गरी सरकार अघि बढ्नेछ,’ उनले भनेकी छन् । ५.३ मिलियन जनसङ्ख्या रहेको न्युजिल्याण्डमा सन् २०२२ देखि उल्लेख्य सङ्ख्यामा आप्रवासी बढिरहेका छन् ।
अब सरकारले मुलुकमा अभाव रहेका कामदारको सूचीकरण गरी उनीहरूलाई मात्रै प्राथमिकता दिने भएको छ । यस्तै रोजगारमा पहिलो प्राथामिकता नागरिकलाई दिएर पदपूर्ति गर्ने र त्यसपछि आवश्यक परेका ठाउँमा आप्रवासी कामदारलाई अवसर दिने सरकारी नीति छ ।
न्युजिल्याण्डका प्रधानमन्त्री क्रिष्टोफर लक्सनले गत वर्ष आप्रवासन दर दिगो प्रकृतिको नरहेको बताएका छन् । ‘कोभिडको समयमा न्युजिल्याण्डको आप्रवासन प्रणाली बन्द थियो । कामदारको रिक्तता पूर्तिका लागि कोभिडपछि खुला गर्दा आप्रवासीहरूको सङ्ख्या ह्वात्तै बढ्यो तर अर्थतन्त्र भने धिमा नै रह्यो,’ उनले भनेका भन् ।
अझै पनि आप्रवासन व्यवस्थित नगर्ने हो भने घरजग्गा तथा बसोबासको मूल्य ह्वात्तै बढ्ने नीति निर्माताहरूले चेतनावी दिंदै आएका छन् । यद्यपि रोजगारदाताहरूले भने आप्रवासी कामदार कटौती गर्ने हो भने उत्पादनमा समस्या आउनसक्ने बताएका छन् ।
‘हामी सही र दक्ष कामदार ल्याउनेतर्फ नै केन्द्रित छौं । उनीहरू शोषणमा नपरून् भन्नेमा हामी सचेत छौं’ रोजगारदता एलन डोनल्डले भनेका छन्, ‘कामदारलाई न्युजिल्याण्ड आउन निरुत्साहित गर्ने हो भने उनीहरू अन्यत्र जाने छन् र यसले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई थप प्रभावित गर्नेछ ।’
अर्कोतर्फ न्युजिल्याण्डकै नागरिकहरू अन्यत्र गइरहेका छन् । गत वर्षमात्रै न्युजिल्याण्डका ४७ हजार नागरिक अन्य मुलुकमा बसाइँ सरेका थिए। अनलाइन खबर
